गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्रतिर छानबिन सोझिएपछि जसपाको प्रतिवाद- दोषी माओवादी र प्रभु साह हुन्

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गौर हत्याकाण्ड तत्कालीन मधेशी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहको हठका कारणले भएको आरोप लगाएको छ । सरकार गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गरेपछि अत्तालिएको जसपाले आफैं सहभागी सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि पोखेको हो ।

यो घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै मुछिएका छन् । २०६३ चैत ७ गते भएको घटनामा २७ जना वाईसीएल कार्यकर्ताको नृशंस हत्या भएको थियो । तर, जसपाले आफ्नो पार्टी अध्यक्षसहितका नेताहरुको नाम जोडिएको प्रकरणको छानबिन थालेपछि सरकारसँग असन्तुष्ट छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता मनिष सुमनले उक्त दिन कार्यक्रममै उपस्थित नभएका तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका व्यक्तिमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बदनियतपूर्ण ढंगले जाहेरी दिन लगाएको दाबी गरे । अहिले सरकारले त्यही जाहेरीको आधारमा छानबिन गर्ने सहमति गरेको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले आयोजना गरेको भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका स्थानमा माओवादीका छापामारद्वारा हातहतियारसहित भीषण आक्रमण गरी मञ्च तोडफोड र आगजनी गर्ने, सभा बिथोल्ने कार्यसमेत गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेलेको उनको आरोप छ ।

उनले भने, ‘उक्त घटना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् सरकारलाई सोको प्रतिवेदन सुम्पिसकेको अवस्था छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले अप्रिल २००७ मा अध्ययन र अनुसन्धान गरी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकारसमक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोगलगायतले बुझाएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष फोरम नेपालको शान्तिपूर्ण सभामाथि तत्कालीन माओवादीले बिथोल्न खोजेको प्रतिवेदनले प्रस्ट भनेको छ ।’

जसपाले प्रभु साह र माओवादीप्रति दोष देखाएर पार्टी अध्यक्ष यादवको कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेको छ । तर, सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले यादवसहित १३० जना घटनामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अहिले त्यही घटनाको छानबिन गर्न जसपाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । गठबन्धन, सरकार र समाजवादी मोर्चामा समेत सहकार्य गरिरहेको जसपाले आफैं सहभागी सरकारको कदमले सरकारमा बस्ने या नबस्ने निर्क्र्यो हुने बताएको छ ।