डा. केसीको अनशनले भारतीय कलेज मालामाल, सीटीईभीटीको कोर्ससमेत पढाउन थाले

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको श्रृंखलाबद्ध अनशनका कारण नेपालमा नर्सिङ क्याम्पसहरु धमाधम बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा भारतीय कलेजहरुलाई मिलिरहेको छ । देशभित्र चाहेको विषय पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरु भारतीय नर्सिङ कलेजमा भर्ना हुन बाध्य छन् ।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मेडिकल कलेजहरुमा एचए फार्सेसी, नर्सिङ हेल्थ असिस्टेन्सको समेत पढाइ हुन्छ । नेपाली विद्यार्थी तान्न ती कलेजहरुले नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कोर्सहरु पनि पढाउन थालेका छन् । यतिमात्र होइन, भारतीय कलेजले १०० पूर्णांकको नेपाली र सामाजिक विषयसमेत पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको थाहा पाएर नेपाली अधिकारी अचम्भित छन् ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण समयमा नर्सिङलगायतका प्राविधिक विषयमा भर्ना नखुल्ने तथा खुलेका नर्सिङ कलेजहरु पनि ऐनअनुसार मापदण्ड नपुगेको भन्दै बन्द गरिने भएपछि भारतीयले फाइदा लिएका हुन् । भारतीय कलेजले नेपालमा पढाइ हुने नर्सिङ विषयलाई नै पाठ्यक्रममा राखेपछि नेपालमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्ने नै भयो ।

यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण प्रिडिप्लोमा कोर्सहरु फेजआउट भएका छन् । भारतीय कलेजले नेपालीलाई लक्षित गरेर प्रिडिप्लोमा कोर्सहरु पनि सञ्चालन गरेका छन् ।

नेपालबाट विद्यार्थी लैजान एजेन्टहरु सक्रिय भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एक विद्यार्थीबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन पाइने भएपछि ती एजेन्टहरु तराईका जिल्लाहरुमा नेपाली विद्यार्थी भारत पठाउन सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर बसेका छन् । नेपालमा मेडिकल कजेलहरु बन्द हुँदा नेपाल-भारत सीमामा १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुलेको बताइन्छ । ती कलेजहरुको गुणस्तरमा भने प्रश्न उठिरहेको छ ।

लाइसेन्स दिलाउन ताकेता

भारतमा पढेर आएका मेडिकलका विद्यार्थीहरुले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिन भने पाएका छैनन् । दुई सय विद्यार्थीले लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउँ भनी आवेदन दिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले निर्णय लिएको छैन । भारतीय युनिभर्सिटीले नेपाली विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिलाउन ताकेता गरिरहेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले भारतीय मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरुमा अनुगमनको लागि टोली पठाउने तयारी गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी पढ्न गएका भारतीय मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि परिषद्ले अनुगमनको टोली भारत पठाउन लागेको हो ।

अनुगमनमा आउन भारतीय मेडिकल कलेजहरुले नै परिषद्लाई पत्राचार गरेका थिए । गत मे २३ मा भारतको गुजरातमा रहेको पारुल युनिभर्सिटीले, जुलाई ७ मा राजस्थानमा रहेको संगम युनिभर्सिटीले र अगष्ट ८ मा हरियाणामा रहेको ओम स्ट्रेलिङ ग्लोबल युनिभर्सिटीले पत्र पठाएका थिए ।

यी विश्वविद्यालयहरुले अनुगमन गरी नेपालबाट पढ्न आएका विद्यार्थीहरु र पढेर गइसकेका विद्यार्थीहरुलाई लाइसेन्स दिनसमेत परिषद्लाई अनुरोध गरेका छन् । ओम स्ट्रेलिङ ग्लोबल विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक परीक्षामा सहभागी हुन अनुमति दिन र परिषद्अन्तर्गत यथाशीघ्र दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन समेत आग्रह गरेको छ ।

उक्त विश्वविद्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरूले परिषद्बाट दर्ता प्राप्त गर्न सकून् भनेर विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गर्दछ ।’

फार्मेसी, नर्सिङलगायतका विषय पहिलेदेखि पढाउँदै आएको संगम युनिभर्सिटीले सन् २०१८ देखि डीएचए (डिप्लोमा इन हेल्थ एसिस्टेन्ट) पनि पढाउँदै आएको छ । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालन गरेका सञ्चालकले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उत्तीर्ण ब्याच (क्रमशः २०१८-२० र २०१९-२१) का सबै विद्यार्थीहरू नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनपीएचसी) मा दर्ता भएको दाबी पनि पत्रमा गरिएको छ । तर, यी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन नदिएको सीटीईभीटीले बताइसकेको छ ।

संगम विश्वविद्यालयले परिषद्लाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी तपाईंलाई संगम विश्वविद्यालय, भिलवारा निरीक्षण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं । सबै व्यवस्था विश्वविद्यालयले गर्नेछ ।’

हालसम्म उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता गराउन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

भारतका ४ वटा विश्वविद्यालयले पत्र पठाएको भनिए पनि हालसम्म ३ वटामात्र विश्वविद्यालयको पत्र प्राप्त भएको परिषद्का रजिष्ट्रार लीलानाथ भण्डारीले बताए । अनुगमनमा जाने विज्ञ टोली गठन गरे पनि परिषद्को अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा निर्णय हुन पाएको छैन । विज्ञ टोलीमा विषय शिक्षक, केही सरोकारवाला प्रतिनिधि जानेछन् ।

भण्डारीले भने, ‘अध्यक्षज्यूको नियुक्ति भएपछि यो निर्णय बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।’

कति नर्सिङ कलेज बन्द भए ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन भएदेखि सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । यस्तै स्टाफ नर्स ७३ वटा, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन १० र बीएस्सी नर्सिङ स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रमहरुमा ८ गरी जम्मा २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।

औसतमा भर्ना क्षमताको २० प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ । प्रिडिप्लोमा तहमा ९३०, डिप्लोमा तहमा २९० र स्नातक तहमा ११६ जना गरी एक हजार ३३६ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कको आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी ५ लाख ४३ हजारको दरले हिसाब गर्दा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ र नर्सिङ विषय तर्फमात्र ३ हजार ४८० सीट भर्ना क्षमतामा कमी आएको छ । यस क्रममा ७ हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाए । साथै निजी क्षेत्रको १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले दुई वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरेको छ । यही दुई वर्षभित्रमा मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्नाको लागि सीट नदिँदा नर्सिङ कलेज बन्द भएका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस् : नेपालमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा बोर्डरमा १६३ भारतीय ढोक्सा, प्रतिविद्यार्थी ५० हजार कमिसन

याे पनि पढ्नुस् : तीन वर्षमा ७३ नर्सिङ कलेज बन्द, १० अर्ब लगानी डुब्दा ५ हजारले गुमाए रोजगारी

याे पनि पढ्नुस् : चिकित्सा शिक्षा ऐनको साइड इफेक्ट: ४० जना नर्स पढाउन सय बेडको अस्पताल कति व्यवहारिक ?