केसी अनसनको उपलब्धि चिकित्सा शिक्षा ऐन- सिएमए, अनमी र नर्सिङ पढाइ बन्द हुँदा भारतीयलाई चैन

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)अन्तर्गत सञ्चालित प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ७३ वटा कलेज विगत दुई वर्षदेखि बन्द रहेका छन् । ७३ वटा नर्सिङ कार्यक्रमहरु विगत २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा थियो । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएर नियमावली आएपछि एक्कासि यो बन्द भएको भनेर सीटीईभीटीले भर्ना खोलेन । यस सन्दर्भमा सीटीईभीटीसँग बुझ्न खोज्दा केही कुरा राख्दैन । सीटीईभीटी के भन्छ भने, ‘हामीले हाम्रो ऐनअनुसार भर्ना गर्न पाउने हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना रोकेको अवस्था छ । लिखित जानकारी सीटीईभीटीलाई दिएको छैन ।’

यो समग्र कारण के भएको देखिन्छ भने एकातिर देशमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन घटाउने र देशमा उत्पादन घटाइसकेपछि ती विद्यार्थीहरु बाहिर जान खोज्छन् । ती विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जान बाध्य पारिने संयन्त्रको एउटा हिस्सा हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, देशमा ७३ वटा नर्सिङ क्याम्पस बन्द भए । यसपछि भारतका सीमा क्षेत्रमा नेपालकै प्रकृतिका १६३ वटा नर्सिङ क्याम्पस खुलेको छ । हाम्रा ७३ वटा नर्सिङ क्याम्पसलमध्ये एउटाले ४० जना विद्यार्थी पढाउँथे । अहिले सीमामा खोलिएका भारतीय कलेजहरुमा सयदेखि डेढ सय विद्यार्थी प्रतिकलेज अध्ययन अध्यापन गराइराखेको छ ।

नेपालमा एक सय बेडको आफ्नै अस्पताल भनेर नीति बनाइएको छ । ती सीमामा खुलेका कुनै पनि कलेजका आफ्नै अस्पतालहरु छैनन् । अर्थात प्राक्टिकलका लागि आफ्नो कुनै स्थान छैन । नेपालमा बन्द गरिएका जुन ७३ वटा कलेज छन्, यी सबै कलेजहरुमा कुनै न कुनै प्रयोगात्मक प्रशिक्षणका लागि अस्पतालहरु थिए । सरकारी अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरुसँग सम्झौता गरेर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गराइन्थ्यो । गुणस्तर पनि एकदमै राम्रो थियो र हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति ४० देखि ६० प्रतिशत विदेशमा गएर काम गर्दैछन् । सक्षमतापूर्वक काम गरिरहेका छन् । त्यसमा गुणस्तरमा कुनै किसिमको समस्या आएको देखिँदैन ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई लखेट्ने नीति लिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा देशभित्र विद्यार्थी नपढून् र देशभित्र पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई विदेशमा पलायन गराउन बाध्य गर्ने नीति राज्यले लिएको देखिन्छ । त्यसमा हामी घोर आपत्ति जनाउँछौं । राज्यको यही किसिमको नीति रहिरहे यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । राज्यलाई यसैमार्फत सचेत गराउँछौं ।

हामी दुईवर्षदेखि सहेर बसेका छौं । राज्यले केही नीति ल्याउला, देशभित्र पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरुलाई देशभित्र पढ्ने वातावरण बनाउँला भनेर । एकातिर राज्य विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्छ । विदेशीहरुलाई नेपालमा लगानी गर भन्छ । तर, हामी यही देशभित्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले नीति बनाइरहेको छ । यो नीति लामो समय चल्दैन र यसै किसिमको नीति बनाउने हो भने निकट भविष्यमा निजी क्षेत्रले कुनै पनि लगानी गर्ने स्थिति रहँदैन ।

चिकित्सा आयोगको स्थापनापछि गोविन्द केसीको मनसाय के थियो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएन । गोविन्द केसीको आन्दोलनले अनमी र सीएमए बन्द गरियो । तर, आजको दिनमा पनि अनमी सीएमएको लोकसेवाको विज्ञापन भइराखेको छ । विभिन्न प्रदेश कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयहरुले अनमी सीएमएको दरबन्दी अहिले पनि खुलाएका छन् । त्यो कार्यक्रम आवश्यक थिएन भनेर गोविन्द केसीलाई कसरी थाहा लाग्यो । त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन । त्यस्तै देशभित्र स्टाफ नर्स पढ्न खोज्ने विद्यार्थीको संख्या २० हजारभन्दा बढी थियो । तीमध्ये चार हजार १५० जना विद्यार्थीले भर्ना पाउँथे । अहिले त्यो संख्या घटेर एक हजार २०० ले मात्रै पढ्ने अवसर पाएका छन् । बाँकीले पढ्ने अवसर पाएका छैनन् ।

पढ्न खोजेका विषयहरुमा थप संख्या दिएर संस्था सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि एक सय शय्याको आफ्नो अस्पताल बनाउ भनेर अनावश्यक किसिमको नियम लादेको छ । यो नियम तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ । हामीले ऐन हेर्दा यो नियम देखिँदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली हेर्दा त्यसले सीटीईभीटी सम्बद्ध कुनै किसिमको कार्यक्रमबारे बोलेका देखिँदैन । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘तत्सम्बन्धी यो हाम्रो अधिकार क्षेत्र हो’ भनेर कुरो हस्तक्षेप गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका डा. श्रीकृष्ण गिरीसँग हामीले भेटेका थियौं । उहाँ एउटा ऐन देखाउनुहुन्छ र हलाउनुहुन्छ । यो मापदण्डभित्र बसेर काम गरेको छु भनेर भन्नुहुन्छ । तर, त्यससम्बन्धी ठोस निर्णय उहाँ दिन सक्नुहुन्न । सीटीईभीटीका पदाधिकारीहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग तर्सिएको अवस्था छ । उहाँहरु तत्सम्बधी कुनै पनि निर्णय दिन सक्ने क्षमतामा देखिनुहुन्न । बन्द भएका क्याम्पसहरुलाई भविष्यामा कसरी सुचारु गर्ने, के रणनीति अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा हामी कार्य गर्दैछौं । राजनीतिक तहमा लविङका साथै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।

नेपालमा नर्सिङ कार्यक्रम चलेको क्याम्पसमा शिक्षकहरुमात्रै १५ देखि १८ र कर्मचारीहरु १५ देखि २० जना कार्यरत थिए । अहिले यी शिक्षकहरुको संख्या ४ जनामा सीमित छ । कर्मचारीहरु पनि एकदमै न्यून राखेर चलिरहेका छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने पाँच हजारभन्दा बढी शिक्षितले यो कार्यक्रमहरु बन्द भएका कारण बेरोजगार हुनुपर्‍यो । २५ वर्षदेखि कार्यरतले रिटायर्मेन्ट पाउँदा पेन्सनलगायतका विभिन्न सुविधा पाउनुपर्ने कर्मचारीहरु खाली हात बिदा भएर जानुभएको छ । हामीकहाँ पढेका विद्यार्थीहरुको दैनिकजसो एउटा कलेजमा दुईदेखि पाँच जना विद्यार्थीहरुको विदेशबाट पत्र आउँछ । उनीहरुको इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुबाट नर्सिङ जबको लागि लिनुपर्ने रिकमडेसनहरु अहिलेसम्मका दिनमा कलेजले बनाइरहेको छ । भोलि त्यो कार्य कसले गर्छ ? त्यसकारण यी सबैमा सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्‍यो । राज्यले यससम्बन्धी तुरुन्त पहल गर्नुपर्‍यो ।

नर्सिङ कलेज स्थापना गर्न यदि आफ्नो भवन छैन भने पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ । झण्डै नर्सिङ क्याम्पसबाट मात्रै १२ देखि १५ अर्बको निजी क्षेत्रको क्षति भएको छ । त्यसमा जोसँग आफ्नो इन्फाइन्ट्रक्सन छ, उसको झन धेरै क्षति भएको छ । बीचमा सीटीईभीटीेले एउटा नीति ल्यायो । ५० शय्या अस्पतालले चलाउन सक्ने । केही साथीहरुले ५० करोड बढीको लगानी त एउटै अस्पताल र कलेजमा गरेका छन् । अहिले एक सय शय्याको अस्पतालको नीति ल्याएको छ । त्यो भनेको झण्डै एक सय करोडदेखि १५० करोड लगानी गर भनेर राज्यले नीति ल्याउँदैछ ।

एकातर्फ राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्छ, अर्कोतर्फ राज्यले नै स्वास्थ्यमा प्रत्येक कलेजलाई एक अर्बदेखि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर भनेर प्रेरित गर्दैछ । यो बदलिँदो परिस्थितिमा अस्पतालको संख्या बढाएर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सम्भव हुँदैन । विभिन्न सरुवा रोगको कोरोनाबाहेकका बिरामी घट्दो छ । बिरामी हुने क्रम पहिलेको तुलनामा घटेको छ । अस्पताल बढ्नु अब राज्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन । राज्यले अस्पताल बढाउनमा लगानी पनि गरेको छ । वडाहरुमा अस्पताल खोलिरहेको छ । नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल खोल्दैछ । सबै अस्पतालहरु स्तरोन्नति गर्दैछ । ती अस्पतालहरुमा हाम्रा कलेजहरुले झण्डै वर्षमा २० देखि ३० लाख अनुदान दिने गरेको थियो । ती अस्पतालले अनुदान पाइराखेका छैनन् । विद्यार्थी ती अस्पतालमा जाँदा त्यहाँ बिरामीले पाउने सुविधा घट्दै गइरहेको छ । ती अस्पतालहरु पनि शून्यमा छन् ।

अस्पतालहरुको आय पनि घट्यो र हाम्रा कलेज बन्द भएर ती अस्पतालहरुले नर्सिङ कलेज चलाएको पनि होइन । त्यो भएको हुनाले राज्यले व्यापार व्यवसाय गर्न निजी क्षेत्रलाई बोलाइसकेपछि नीति नियम बनाएर बन्द गर्न पाइँँदैन । यसले समग्र निजी क्षेत्रमा राज्यप्रतिका धारणा नकारात्मक बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

सुदुरपश्चिमभरि कुनै पनि नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालनमा छैन । कर्णाली प्रदेशमा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा छैन । नेपालमा एउटा के देखियो भने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नीति बनाइन्छ । जुन कलेजले २५ वर्षदेखि गरेको उत्पादन गुणस्तरीय थियो । अहिले आएर २६औं वर्षमा आएर गुणस्तरहीन हुनै सक्दैन । मैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चलाएको कलेज विगत २५ वर्षदेखि चलिरहेको थियो । रिजल्ट राम्रो थियो । विद्यार्थीले राम्रो अवसर पाएका थिए । झण्डै ५० प्रतिशत विद्यार्थी विदेशमा कार्यरत छन् । अहिले २६औंं वर्षमा आएर मैले क्वालिटी नदिएको होइन । एक अर्को कुरा राज्यले आफ्नै सय बेडको अस्पताल बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने कुरा भ्रममात्रै हो । कुनै पनि निजी अस्पतालले विद्यार्थीहरुलाई सिकाउन बिरामीहरुलाई प्रयोगात्मक प्रशिक्षणको साधन बनाउन सक्दैन ।

निजी अस्पताल भनेको आर्थिक रुपले कमाउन खोलिएको हुन्छ । ती अस्पतालहरुमा कुनै पनि बिरामी गएर विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक प्रशिक्षण गर्न दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय किसिमले हेर्ने हो भने नेपाल, बंगलादेश र भारतबाहेक संसारमा कुनै पनि देशमा विद्यार्थीहरुले बिरामीमाथि प्राक्टिकल गर्न पाउँदैन । नयाँ किसिमको प्रविधि बनाएको छ । सिमुलेसन ल्याब भन्ने हुन्छ । हामीले विद्यार्थीलाई ल्याबमा सिकाउने हो । विद्यार्थीले तीन वर्ष पढिसकेपछि प्राक्टिकलको लागि अस्पताल लगिन्छ । बिरामीको अधिकारको विपरीतको कुरा राज्यले लाद्न खोजेको छ । अहिले कलेजलाई आफ्नो अस्पताल देखाउ भन्ने तर मैले सय बेडको अस्पताल बनाएपछि भोलि बिरामी भएन भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छ त ?

एक सय बेडको अस्पताल बनाउँदा ७३ वटा नर्सिङ कलेजबाट ७ हजार ३०० बेडको अस्पताल बन्छ । तीमध्ये झण्डै ४० वटा अस्पताल काठमाडौंमा बन्नुपर्दछ । ४ हजार बेडको अस्पताल काठमाडौंमा बनेपछि काठमाडौंका अहिले भइरहेका अस्पतालहरुको अवस्था के हुन्छ ? अहिले नै निजी अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप कम छ । सम्पूर्ण अस्पताल घाटामा चलिरहेका छन् । बिरामी कहाँबाट ल्याएर विद्यार्थीलाई प्राक्टिस गराउने ? भोलि राज्यले भन्ला- बिरामीको चाप पुगेन, तेरो भर्ना रोक्छु । यसरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

अन्त्यमा, राज्य र जनमानसको बुझाइ के हो भने निजी क्षेत्रले गरेको सबै काम नाफामूलक छ । निजी क्षेत्रले काम गर्दा जुन शुल्क तोकिएको छ, त्यसमा ३.५ प्रतिशत नाफा लिने र १० प्रतिशत छात्रवृति दिने सर्त हामीले पालना गरेका छौं । त्यहीअनुसार सेवामूलक व्यवसायको रुपमा दर्ता गर्न दिइएको छ । त्यसैले यो नाफामूलक हुँदै होइन । राज्यले अवसर दिएको हुनाले ३० वर्ष पहिला हामी यो पेशामा आयौं अन्यथा अन्य पेशामा जान्थ्यौं । राज्यले अहिले आएर समय नदिएर र कुनै किसिमको सल्लाहविना एकल निर्णय गरेर यस्तो नियम लाद्न पाउँदैन । अर्को कुरा के छ भने समाजले पनि के बुझ्नुपर्‍यो भने नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएर हामीलाई फरक पर्नु भन्दा पनि आजको दिनमा सुदूरपश्चिका विद्यार्थी पढ्न पर्‍यो भने कहाँ जाने ? कि काठमाडौंमा आएर पढ्नुपर्‍याे । त्यसका लागि उनीहरुले जति खर्च गर्छन्, त्योभन्दा दोब्बर खर्च खान बस्न लाग्छ ।

स्थानीयस्तरमै सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ कलेजलाई कुनै किसिमको सर्तविना भर्ना हुन दिनुपर्दछ । एउटा व्यवस्थापन गरिसकेपछि राज्यले ती कलेजहरु आफैंले चलाउने हो भने चलाओस्, निजी क्षेत्रलाई बहिर्गमन गर्ने हो भने गराओस् तर, विद्यार्थीलाई पढ्ने अवसर दिइनुपर्छ । अर्को राज्यबाट सञ्चालित जुन शिक्षण संस्था छन् । ती शिक्षण संस्थामा आखिर खर्च त हुन्छन् नि ! खर्च भनेको राज्यले कहींबाट गर्ने होइन । तपाईं हामीले तिरेको करबाट खर्च गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च राज्यले पढाउँदा एउटा विद्यार्थीमा लाग्ने खर्च कति छ ? निजी क्षेत्रले एउटा विद्यार्थीबाट लिने शुल्क कति छ ? त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गरियोस् । राज्यले गरेको वाहियात खर्चहरु आफैं स्पष्ट हुन्छ ।

(फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्किल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रबहादुर चतुरसँग नेपालप्रेसकर्मी शर्मिला पण्डितले गरेको कुराकानीको आधारमा ।)