गण्डकीमा वन विधेयकः व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रुख काट्न अनुमति लिन नपर्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशभित्रका वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को साउन २४ गते बसेको बैठकले पास गरेको विधेयकको मस्यौदा सोही दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक आइतबार प्रदेश सभामा दर्ता भएको हो ।

उक्त विधेयकले वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्दा इटेन्डर गर्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय वन ऐनमा नभएको यो नयाँ व्यवस्था हो । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने वनको नियमन, उपयोग र संरक्षण गर्दै समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको गण्डकीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको वन नियमन गर्न विधेयक बनेको छ । यसमा धेरै कुरा समेटेका छौं । १६ परिच्छेद र ११३ दफा छन्,’ उनले भने । यसअघि वनका टेन्डरमा सूचीकृत फर्निचरले मात्र बोलपत्र हाल्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब जसले पनि पाउने प्रावधान राख्न नयाँ विधेयकको प्रस्ताव गरिएको हो ।

मन्त्री थापाले ढालपडा रुखका काठ काट्न र निजी वन उपयोगलाई निकै सरल र व्यवस्थित बनाइएको बताए । उत्पादन वा प्राप्त भएको काठ, दाउरा एक वर्षभित्रै व्यवस्थापन गरिसक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘काठ घट्ने चिज हो, मक्किने वस्तु हो । त्यसैले चाँडै यसको उपयोग गरी नगद आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, मन्त्री थापा भने, ‘हामीले वनको क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य पदार्थ, जसले बस्ती र वन क्षेत्रलाई जोखिम बनाएका छन्, ती वस्तु उपयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं ।’

निजी वनका रुख काट्न सहज व्यवस्था प्रस्ताव छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रुख काट्न कतैबाट अनुमति लिन नपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिसले हुने र पालिका बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा मात्र पालिका र वनको सिफारिस चाहिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

बैठक पुनः स्थगित

सोमबारका लागि बोलाइएको गण्डकी प्रदेश सभा पुनः स्थगित भएको छ । सोमबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बिजनेस नभएपछि स्थगित भएको थियो । यसअघि २५ गतेका लागि बोलाइएको बैठकपनि बिजनेस नभएको भन्दै स्थगित गरिएको थियो । यसअघि असार २१ गते पछिल्लो पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो । गत असार २१ गतेको बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरी प्रदेश सभा बैठक मंगलबारसम्म स्थगित भएको जनाएको छ ।

प्रदेशसभा बैठक संसदीय समिति गठनका लागि बोलाइएको थियो । तर, दलहरुमा सहमति नमिल्दा समिति गठन हुन सकेनन् र प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको हो । दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाका संसदीय समिति गठन हुन नसकेको हो । कांग्रेस र एमालेले दुई/दुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले पनि कम्तीमा एउटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने पक्षमा छ । सदस्यमा विमति नभए पनि दलहरुबीच धेरै समितिको सभापति लिने होडबाजी चलेको छ । ३ वटा समितिमा ७ र एउटा समितिमा ६ सदस्य रहने गरी संख्या तोकिएको छ ।