कमजोर कृषि प्रणालीले कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल ?

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । अनि जलस्रोतमा दोस्रो धनी पनि । यो सुनेको पनि साढे दुई दशक समय भइसकेछ । तर, कृषिप्रधान देश भनिरहँदा दिन प्रतिदिन कृषि प्रणाली कमजोर बन्दै जानु दुःखद हो । कृषिप्रधान देश नेपाल भनिरहँदा पछिल्लो समय कृषि उपजमा देश चरम परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ । ११ महिनामा १ खर्बको चामल र ६ महिनामा ६९ करोडको कृषि उपज आयात भएको तथ्याङ्कले नै नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो आकारमा आयातको खाडल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्र कुन हदसम्मको कमजोरी अवस्थामा गुज्रिएको छ भन्ने कुरा यो लज्जास्पद तथ्याङले बताउँछ ।

नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने कृषि उपज आयातमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको तथ्याङ पनि बेला बेला आउने गर्दछ । कृषिजन्य वस्तुको आयात-निर्यातबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा धान, चामल, मकै, तरकारी, फलफूल जस्ता कृषि उपज खरिदमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको देखिन्छ । दिन प्रतिदिन कृषिजन्य वस्तुको आयात नाटकीय ढंगमा बढेको छ । हरेक वर्षजसो आयात हुने कृषि वस्तुको परिमाण उल्लेख्य मात्रामा बढिरहँदा कृषि क्षेत्रमा देश निकै कमजोर बनिरहेको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नुको चिन्ताजनक पाटो हामी यहाँ केल्याउँदा सान्दर्भिक नै होला । देशको दुई तिहाइ जनता संलग्न कृषि क्षेत्रले आफैंलाई पुग्ने उत्पादन पनि गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । बढ्दो जनसंख्या र कृषि उत्पादनको बढ्दो मागका तुलनामा उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन । कृषि उपज तथा वस्तु समुन्द्र पारिबाट आयात भएको छ । आज ग्रामीण भेगको भान्सासमेत परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ । गाउँको भान्सामा समेत समुन्द्रपारिको तरकारी पाकेको छ । यी यस्ता तथ्यहरुले नेपालको कृषि प्रणाली दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।

वर्षमा सयौंको संख्यामा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरु कता छन् ? कुनै खोजीनीति छैन । ती विद्यार्थीहरुले कृषि स्नातक गरेको सर्टिफिकेट आज विदेश जाने भर्‍याङ बन्न पुगेको छ । कृषि अध्ययन गरेका २० प्रतिशत विद्यार्थी पनि नेपालमा अडिएको देखिँदैन ।

कृषि प्रणाली कमजोर हुनुमा मुख्य दोषी सरकार नै हो । देशको दुई तिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा असन्तोषजनक ढंगले पछाडि परिराखेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार तथा कृषि उपज तथा वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालको कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । कृषि उपजको बढ्दो निराशाजनक आयातलाई केही हदसम्म भए पनि कम गराई कृषिमा आत्मनिर्भर सुधारका लागि सरकारले कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

नीतिगत सुधारका लागि आयात प्रतिस्थापनमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र निर्यातको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने नभई राज्यले कृषि विषय अध्ययन गरी स्नातक तह तथा स्नातककोत्तर तह अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । वर्षमा सयौंको संख्यामा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरु कता छन् ? कुनै खोजीनीति छैन । ती विद्यार्थीहरुले कृषि स्नातक गरेको सर्टिफिकेट आज विदेश जाने भर्‍याङ बन्न पुगेको छ । कृषि अध्ययन गरेका २० प्रतिशत विद्यार्थी पनि नेपालमा अडिएको देखिँदैन । राज्यले कृषिका दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको माटोमा भुल्ने वातावरण बनाउन नसक्दा कृषि क्षेत्रले चरम चुनौती सामना गर्न बाध्य भएको तीतो यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौं ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई भोगटीको चश्माले हेरेको छ । कृषिलाई समृद्धिको आधार भाषणमा भन्ने गरिए तापनि वास्तवमा सरकार कृषिलाई समृद्धिको आधार मान्न तयार भएको देखिँदैन । सरकारले वर्षेनी ल्याउने कुल बजेटको २.८ प्रतिशतमात्र बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने गर्दछ । यो हास्यास्पद बजेटले कृषिबाट हामी समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन । कृषि क्षेत्रमा राज्य तहबाट नै उदासीनता देखाएको छ । आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणको पर्खाइमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्र आज रुग्ण रूपमा गुज्रिरहेको छ ।

सरकारको वर्षेनी आउने नीति तथा कार्यक्रमले निश्चित वर्षमा खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउने, कृषकलाई अनुदान दिई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै कृषिबाटै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने उल्लेख हुन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मर्मअनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन ।

यहाँ न कृषकलाई कुनै प्रोत्साहन र सम्मान छ, न यहाँ कृषिको विकास तथा विस्तारको लागि कुनै ठोस योजना नै छ न त कुनै कार्यान्वयन । सरकारको वर्षेनी आउने नीति तथा कार्यक्रमले निश्चित वर्षमा खाद्यान्नको उत्पादन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउने, कृषकलाई अनुदान दिई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै कृषिबाटै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने उल्लेख हुन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मर्मअनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन । जसका कारण नेपालको कृषि क्षेत्र दुरवस्था भोग्न विवश छ । समग्रमा भन्दा सरकारको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न नसक्दाको उपज नै कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या हो ।

नेपालमा समृद्धिको प्रमुख आधार कृषिलाई नै मान्न सकिन्छ । जहिलेसम्म कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई निर्यातको अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन, तहिलेसम्म नेपालको कृषि प्रणाली बिरामी परिरहने देखिन्छ । स्वदेशी कृषि उपजको निर्यातको वातावरण निर्माण गर्ने र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणदेखि उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र अनावश्यक कृषि उपजको आयातमा रोक लगाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । युवा तथा कृषिका दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषिमा उनीहरुको संलग्नता विनाकृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बन्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले पनि युवा जनशक्ति र कृषिका दक्ष जनशक्ति वा कृषिविज्ञ तयार गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण बनाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारले आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै स्वदेशमै कृषि उपजको वृद्धि गर्ने नीति अँगाल्नुपर्छ । सरकारले उत्कृष्ट कृषि नीति तथा बजेट, स्पष्ट योजना, समयमै कार्यान्वयन, उचित मूल्य निर्धारण, नयाँ कृषि बजारीकरणको सोच लिनुपर्छ । कृषकलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान, कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन दिँदै सरकारले कृषि वस्तु उत्पादन संकलन गरी प्याकेजिङ, व्यवस्थित कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स र बाली बीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने कृषि क्याम्पसमा प्रयोगात्मक कक्षाको लागि पर्याप्त ल्याब तथा फिल्ड वर्क उनीहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरणका साथै कृषि अनुसन्धान गर्दै आएको नार्क जस्ता संस्थाहरुको प्रतिवेदनअनुसारको कार्यान्वयन र उपभोगले मात्र कृषिबाट हामी समृद्ध बन्न सक्छौं ।