बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी अनुगमन टोलीको ‘बाढी’, साता दिनसम्म पनि आएन राहतका प्याकेज

कैलाली । गएको मङ्गलवार कैलालीको भजनी नगरपालिका स्थित कुशुमघाट, ढुसी, बर्दवा, कनैयापुर, बहादुरपुर, जनकपुर, मिजाहा र सोनाफाँटाका अधिकांश घरहरू डुबानमा परे । त्यसको भोलि पल्टै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारी सहितका मन्त्री र सांसद निरीक्षणमा निस्किए । त्यस दिन सभामुख भण्डारी सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सांसदहरू ललिता सुनार, खेमा विष्ट, इन्दिरा गिरि, डा. तारा जोशी लगायतले प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरे ।

सभामुख सहितको टोलीले निरीक्षण गरेर फर्किएको चार दिन पछि मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री र सांसद सोही क्षेत्रमा निरीक्षण गर्न पुगे ।

उक्त टोलीमा मुख्यमन्त्री शाह सहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्ट, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामी, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी लगायत प्रदेशसभा सदस्य तथा पार्टीका नेता कार्यकर्ता थिए ।

मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले अनुगमन गरेको तीन दिन पछि फेरी सोमबार (हिजो) अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सोही ठाउँको निरीक्षण गरेको छ । समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावल सहित सदस्यहरू दीर्घ सोडारी, चक्र मल्ल, जानकी देवी कुवर, ललित परियार, घनश्याम चौधरी, मेघराज खड्का पनि थिए ।

एक साता भित्रै सरकार र सांसदका गति तीन समूहले यस क्षेत्रको निरीक्षण र अनुगमन गरिसकेका छन् । केहि व्यक्ति दुई पटक र तीन पटक सम्म सरकारी अनुगमनमा पुगिसकेका छन् । तर, बाढी प्रभावितहरूले न राहत पाएका छन् नत कुनै वैकल्पिक कुनै व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सरकारी निकाय गाडीको लावालस्कर लगाएर अनुगमनमा पुगिरहँदा यहाँका बाढीबाट विस्थापित परिवारहरूको समस्या ज्यू का त्यू छ । सयौँ परिवार एक साता दिनदेखि सडक किनारमा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् ।

पानीको सतह कम भएका केही परिवार घर फर्किए पनि अझै पूर्ण रूपमा घर फर्किन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले भएको खाद्यान्न पनि पानीले बिगारे पछि खानै समस्या हुन लागेको विस्थापित परिवारहरू बताउँछन् । आफूहरू घर विहीन भएर सडकमा पुग्दा सडक भरी पुगेका सरकारी निकायको टोली उनीहरूलाई कुनै उद्देश्य विना कर्मकाण्डी पुरा गर्न आएको जस्तो लाग्छ ।

‘अनुगमनमा आउनेहरू राहतको आश्वासन दिएर जान्छन् । तर, आज सम्म केहि भएको छैन’ ढुसी गाउँकी कृष्णा चौधरीले भनिन्, ‘ हामीलाई खाना, पानी र बासको समस्या छ । रोगको डर पनि उस्तै छ अब आश्वासन होइन, राहत चाहियो ।’

वर्षौँदेखि बेहोर्दै आएको समस्या भएको हुँदा सरकारले अब सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग छ ।

शनिवार मुख्यमन्त्रीकै अगाडी बाढी पीडित नागरिकहरूले आफूहरूको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, टोलीले अनुगमन गरेर फर्किदा पनि उनीहरूका लागि सरकारले कुनै प्याकेज नल्याएपछि अहिले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू निराश भएका छन् ।

विस्थापित परिवारहरूलाई नगरपालिकाले ५ सय पेटी पानी उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यो दुई दिन पनि पुगेन । छैटौँ दिन आइतबार केही संस्थाले खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छन्। तर, अनुगमन गरेर फर्किएको संसदीय समिति र सरकारबाट कुनै प्याकेज नआएको ।भजनीका नगर प्रमुख केवल चौधरीले बताए ।

‘उहाँहरू आउनु भयो जानु भयो तर, अहिले सम्म केहि प्याकेज आएको छैन’ नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘जनताले अहिले राहतमा पाएका छैनन्’ । मेयर चौधरीले यहाँ राहतका नाममा चाउचाउ र चिउरा बाँड्नु भन्दा समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्न उच्चो घरका लागि जग माग गरिरहेको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले भजनी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्षको बाढीले समस्या सृजना गर्ने भएको हुँदा दिगो व्यवस्थापन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आवश्यक राहत र व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ विपद् कोषमा हामीले रकम उपलब्ध गराइदिएका छौँ’ मन्त्री भट्टले भने ‘आवश्यक व्यवस्थापन र राहतको लागि सिडिओलाई भनिसकेका छौँ ।’

सधैँ पाउँछन् आश्वासन

काडा, पथरैया, मोहना र कन्द्रा नदीको संगम क्षेत्रका रूपमा रहेको भजनी नगरपालिकामा यस पटक मात्रै बाढीले समस्या निम्त्याएको होइन । यहाँ प्रत्येक बर्ष यस्तै समस्या हुन्छ । बाढी आएपछि उहाँ आउने राहत भन्दा पहिले अनुगमन र आश्वासन मात्रै हो ।

१४ साउन २०७८ मा आएको बाढीले हजारौँ घर डुबानमा पर्‍यो । सयौँ परिवार विस्थापित भए । त्यो बेला कैलालीमा ६ हजार ३२० घर डुबानमा परेका थिए । त्योमध्ये भजनी नगरपालिकामा मात्रै २ हजार १८० घर डुबानमा परे ।

१४ साउनमा बाढी गाउँ पसेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह दलबलसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगे ।

सरकारका प्रवक्ताले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरिसकेपछि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरी पनि पीडितको पीडा बुझ्न पुगिन् ।

उनीसँगै थिए तत्कालीन संघीय सांसदका सदस्य तथा पूर्व कृषि मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी । प्रदेश सरकारका वर्तमान कृषि मन्त्री र संघीय सरकारका पूर्व कृषि मन्त्री भजनी पुगे । तर त्यो बेला पनि पुगेन गतिलो राहत ।

त्यसपछि प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको जम्बो टोली नै निरीक्षण गर्न पुग्यो । सोही दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल पनि निरीक्षणमा पुगेका थिए ।

समितिले निरीक्षणपछि सरकारलाई तत्काल राहत र पुनः स्थापनाको लागि निर्देशन दियो । तर अहिलेसम्म न पुनः स्थापनाको पहल सम्म भएको छैन । बाढी गएको १७ दिनपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नै निरीक्षणमा निस्किए । मुख्यमन्त्रीसँग अन्य केही मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले डुबान क्षेत्रको अनुगमन गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाएर समस्या समाधान गरिने बताएका थिए । तर, त्यो पनि हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष अनुगमनमा आउनेहरूले सामान्य व्यवस्थापनमा चासो दिएको भए पनि बाढी पीडितका केही समस्या हल हुन सक्ने यहाँका स्थानीयको बुझाइ छ । तर, सरकार र संसदीय समिति अनुगमनमा मात्रै केन्द्रित बनेको छ ।