लगानी बोर्डका सीईओ भट्ट भन्छन्- तीनै तहकाे सरकार मिलेर गेम चेन्जर परियोजना ल्याउन आवश्यक छ (भिडिओ)

काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले स्वदेशमा विदेशी लगानी भित्र्याउने काम गरिरहेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बोर्डले लगानी सम्मेलनसमेत गर्दै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा समेत नेपालमा यस वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख छ । जसको तयारीमा जुटेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट बताउँछन् ।

उनका अनुसार लगानी बोर्ड मातहत अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ । तर, प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भने आउँदैन । लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाहरु नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्छन् । विश्वमै नाम चलेको डंगोटे सिमेन्ट उद्योग यसैगरी नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन भन्दै फर्कियो ।

के साँच्चै नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नभएकै हो, नेपालमा अहिले कति लगानी हुँदैछ, कति लगानी पाइपलाइनमा छन्लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टसँग  गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– लगानी बोर्डले के कसरी काम गरिरहेको छ ?

लगानी बोर्ड २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । यसलाई पछि २०७५ सालमा जारी भएको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (सानिसा) तथा लगानी ऐनले प्रतिस्थापन गर्‍यो । सानिसा तथा लगानी ऐनले बोर्डलाई दिएको म्यान्डेट भनेको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका गैरऊर्जा परियोजना र २ सय मेगावाटभन्दा माथिको लगानीका ऊर्जा परियोजाहरूको लगानी स्वीकृति साथै कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने हो । परियोजनाको चक्र व्यवस्थापन यसले गर्छ ।

परियोजनाका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मूल्यांकन, लगानी स्वीकृति र सम्झौता गर्ने काम लगानी बोर्डले गर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि निर्माणोन्मुख विकासकर्ता कम्पनी वा लगानीकर्ता डोर्‍याएर निर्माण चरणमा हामीले सहयोग गर्छौं । निर्धारित समय, गुणस्तर र लागतमा काम सकिएपछि लगानीकर्ताको इन्ट्री फेज टुङ्गिएको भन्छौं ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनको लागि तयार हुन्छ । कन्सेसन एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा बनेको वा प्रत्यक्ष लगानीमा बनेको परियोजनाको सञ्चालनमा पनि हामीले प्रभावकारी डिल गरिरहनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्तालाई एक्जिट पनि हामीले सहज रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ ।

लगानी बोर्ड लगानी प्रवर्द्धन इकाई र पीपीपी नोडल एजेन्सी पनि हो । ठूला लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने निकायको रूपमा लगानी बोर्ड हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ ।

– सरकारको लक्ष्यअनुसारको लगानी बोर्डले लगानी ल्याइराखेको छ कि छैन ?

यसलाई तीन पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेको होङ्शी शिवम् सिमेन्ट प्रत्यक्ष लगानीको परियोजना थियो । त्यो प्रोजेक्ट पहिचानदेखि व्यवसायिक उत्पादनमा आउँदासम्म १८ महिनाको समय लागेको थियो । प्रत्येक दिन ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता छ । यस परियोजनामा निजी क्षेत्रले पनि विशेष चासो देखाएर काम गरेको थियो ।

लगानी बोर्ड मातहत अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । जसमध्ये चिनियाँ लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित २ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । भारतीय कम्पनी एसजेभीएन प्रिन्सिपल स्पोन्सर रहेको अरुण ३ जलविद्युत परियोजना व्यवसायिक उत्पादनका चरणतर्फ गइरहेको छ ।

यो परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै त्यसले बजारमा ल्याएको तरङ्ग, प्रतिस्पर्धा र मूल्य श्रृंखलामा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

हुवासिन सिमेन्ट नारायणीको क्षमता ३ हजार टीपीडी (टन पर डे) छ । यो उद्योग काठमाडौंबाट ५७ किलोमिटरमात्रै टाढा छ । कोभिड १९ महामारीको कारणले केही समय थप गरेर २४ महिना सञ्चालनमा आएको थियो । ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत परियोजना, जुन सखुवासभामा रहेको छ । उक्त परियोजनाका लागि सन् २००८ मा नै सम्झौता भएको रहेछ । विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड हो ।

अर्काे, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआर इनर्जी हो । यी दुवै परियोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत निर्यात हुने भनेर परिकल्पना गरिएको छ । सन् २०१४ मा यी परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भएको थियो ।

अरुण- ३ जलविद्युत परियोजनामा ६७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भैसकेको छ । उक्त परियोजनाकै अभिन्न अंग रहेको ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन संखुवासभादेखि महोत्तरीसम्म २१७ किलोमिटर ७ जिल्ला भएर जान्छ । भारतमा विद्युत निर्यातको प्रबन्धका लागि निर्माण भैरहेको यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भारतको सीतामढी पुग्छ । नेपालको सीमा नाका बथ्नाहदेखि सीतामढी ३६ किमि गरी कुल २५३ किमि लम्बाइ रहेको उच्च क्षमताको यो प्रसारणलाइन परियोजना आफैंमा रूपान्तरणकारी परियोजना हो ।

लगानी बोर्ड मातहत अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् । जसमध्ये चिनियाँ लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित २ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । भारतीय कम्पनी एसजेभीएन प्रिन्सिपल स्पोन्सर रहेको अरुण ३ जलविद्युत परियोजना व्यवसायिक उत्पादनका चरणतर्फ गइरहेको छ ।

विकासकर्ताले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सर्तसहित हामीले अन्तिम पटक म्याद थप गरेका छौं । विद्युत बिक्रीका लागि बजारको सुनिश्चितता उसले नै गर्नुपर्छ भन्ने सर्त छ । उसले विद्युत बिक्रीका लागि बगंलादेशसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेको जानकारी पनि गराएको छ । लगानी जुटाएर (फाइनान्सियल क्लोजर गरी) निर्माण चरणमा चाँडै जाऊ भनेका छौं ।

कार्यान्वयनमा जान उन्मुख परियोजनाहरुमा ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण रहेको छ । यसका लागि आधारभूत तयारी भइसकेको छ । अर्काे चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी- २ जलविद्युत परियोजना छ ।

हामीले परियोजना निर्माणका क्रममा भएको अल्झनहरुलाई हटाउँदै अन्तरनिकाय समन्वयबाट सहजीकरण गर्छौं । परियोजनाको समग्र चक्रमा विकासकर्तालाई हाम्रोतर्फबाट सहजीकरण प्रदान हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि कुनै निर्णय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठक र कुनै मन्त्रिपरिषद्बाट नै गराउनु पर्ने पनि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले निरन्तर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्छौं ।

– विदेशी लगानी भित्र्याउँदा केही मूलभूत पक्षहरूमा विचार गर्नुपर्ने हो कि ? अहिले सिमेन्टमा ठूलो क्षमताका विदेशी परियोजना सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग नै विस्थापित हुने अवस्था आयो पनि भन्छन् ? विदेशी लगानी भित्र्याउँदै गर्दा स्वदेशी उद्योगको स्थायित्वबारे पनि सोच्नुपर्ने होइन र ?

तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यासलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौं । हामीले गर्ने निर्णय पनि तथ्यमा आधारित नै हुन्छ । दुई वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएपछि मुलुकलाई बहुआयामिक लाभ प्राप्त भएको छ । उद्योग स्थापना भएको ठाउँमा विकास पुगेको छ, यसको मतलब त्यहाँ बाटो र बिजुली पनि पुगेको छ । रोजगारी सिर्जना भएको छ, स्वदेशी उद्योगहरू समेतको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेको छ । सिमेन्टको मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा सबैले अनुभूति गरेकै कुरा हो । यद्यपि, यहाँले उठाएका सवालमा हामीले सन्तुलन भने राख्नुपर्छ । हामीले कुन क्षेत्रमा कतिसम्म विदेशी लगानी ल्याउने भनेर हेर्नुपर्छ । गुणस्तरीय र गुणात्मक प्रतिफल दिने परियोजनाहरू छनोट गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा भित्रिएका लगानी परियोजनाहरूलाई हामीले स्वागत र सम्मान गर्नुपर्छ ।

कार्यान्वयनमा जान उन्मुख परियोजनाहरुमा ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण रहेको छ । यसका लागि आधारभूत तयारी भइसकेको छ । अर्काे चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी- २ जलविद्युत परियोजना छ ।

निर्माण उद्योगमा भएको लगानी पनि पूँजीगत खर्च नै हो । पूँजीगत खर्च भनेको राज्यले गरेको खर्चमात्रै होइन । हुवासिन, होङ्सी र जलविद्युत परियोजनाहरूले गरेको खर्च पनि पूँजीगत हो । हामीकहाँ पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदैछ । सिमेन्ट र छडको मार्केटले उत्साहको सञ्चार गराएको छ ।

– ठूला अर्थतन्त्र भएको भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा के कारणले ठूलो लगानी आउन नसकेको हो ?

यहाँ लगानी गर्न आएका विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त देश हो भनेकामात्र छैनन्, व्यवहारबाटै देखाएका छन् । त्यसको टेस्टामेन्ट भनेकै डाबर नेपाल सन् १९९१ देखि प्लान्ट स्थापना गरेर बसेको छ । उसले उत्पादन विविधीकरण र क्षमता विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पुनर्लगानी गर्ने गरी ल्याएको प्रस्तावका आधारमा हालै समझदारी पनि भैसकेको छ । डाबरले ६२ प्रतिशत निर्यात गर्दो रहेछ । नेपाल आफैंमा पनि ३ करोड जनसंख्या भएको सानो बजार त होइन ।

वस्तु उत्पादन गरेर यहाँ खपत गरिकन निर्यात गर्न विश्वकै धेरै जनसंख्या भएका हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरू छन् । डाबरले जस्तै सतलज जलविद्युत निगमले नै ६६९ मेगावाटको अर्को परियोजना बनाउँछु भनेर सम्झौता गरिसकेको छ । अपर मर्स्याङ्दी- २ जलविद्युत परियोजनाको चिनियाँ लगानीकर्ताले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा देखाएको तत्परतालगायतले नेपाल लगानीयोग्य गन्तव्य हो भनेर विदेशी लगानीकर्तासामु प्रमाणित गरिसकेको छ ।

नेपालमा लगानी भित्र्याउन चुनौतीहरू नभएका होइनन् । अहिले ४ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत परियोजना नतिजामुखी, परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आवद्ध भैसकेका छन् । यी परियोजनाहरूमा लगानी आउनेछ र कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसबाट हामीले बहुआयामिक प्रतिफल लिन सक्नेछौं र विद्युत बिक्रीबाट यति कर उठाउन सक्छौं भन्ने अवस्था आउन लागेको छ ।

सिमेन्ट र जलविद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन हामीले अलि फरक तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ । अन्य लगानीका क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् भनेर पहिचान गर्ने बेला आएको छ । जस्तै जडिबुटी हो भने प्रशोधन, प्याकेजिङ, उत्पादन र ब्राण्डिङको क्षेत्रमा जाने हो ।

भारत र चीन विशाल बजार हुन् । उनीहरूको उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ । हामीले पनि थोरै लागतमा उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धी बन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्क छ । हामीभन्दा ज्ञानले परिपूर्ण भनेको लगानीकर्ता नै हुन्छन् । प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको क्षेत्र कुन र त्यो वस्तु उत्पादन गर्न के के कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, उपादन खर्च कति हुन्छ र कति गुणवत्ता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छलगायतका कुरा बुझेका हुन्छन् । भोलिको दिनमा उच्च मूल्यका उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू आउँछन् । हामीले पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधारको विकासका सन्दर्भमा पनि दूरदर्शी भएर सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

सतलज जलविद्युत निगमले नै ६६९ मेगावाटको अर्को परियोजना बनाउँछु भनेर सम्झौता गरिसकेको छ । अपर मर्स्याङ्दी- २ जलविद्युत परियोजनाको चिनियाँ लगानीकर्ताले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा देखाएको तत्परतालगायतले नेपाल लगानीयोग्य गन्तव्य हो भनेर विदेशी लगानीकर्तासामु प्रमाणित गरिसकेको छ ।

ठूला लगानीका होटल व्यवसायलाई बढाउन विमानस्थल तथा बाटोघाटोमा सुधारको आवश्यकता छ । अन्यखालका पर्यटकीय सुविधाहरूको पनि आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि पोखरालगायतका शहरमा कन्फरेन्स तथा एक्जिबिसन केन्द्रहरूको आवश्यकता छ कि यसरी सोच्यौं भने पर्यटकहरुको संख्या वृद्धि हुन्छ । यस्ता योजनाहरु हामीले नसोचेका हैनौं । तर, यहाँ त ‘बर्ड आई भ्यू’ ले हेर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने विश्वसनीय, ब्यांकेबल र दिगो परियोजनाको संग्रह नै तयार गर्दैछौं ।

– नेपालमा गाडी उत्पादन गर्छु भनेर कोरियन कम्पनी मोट्रेक्स आयो । मोट्रेक्सले के कारणले ५ वर्ष हुँदासम्म पनि गाडी बनाउन सुरु गर्न नसकेको हो ? लगानीकर्ताको प्रस्तावमा निर्णयमा पुग्न कहाँनेर समस्या भएको हो ?

जहाँसम्म मोट्रेक्सको सवारीसाधन एसेम्बलिङ र मेन्युफेक्चरिङसम्बन्धी प्रस्तावको सन्दर्भ छ, म लगानी बोर्डमा आउनुपूर्व नै त्यसकको प्रारम्भिक सम्झौता टुङ्गिएको रहेछ । तर, हामीले ताकेता गर्ने समयमा केही विषयहरु टुङ्गिन बाँकी भन्ने कुरा लगानीकर्ताबाट आयो ।

मैले यसबारे जानकारी लिँदा हामीले डिजेल पेट्रोलभन्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । भेहिकल एसेम्बली प्लान्ट स्थापनाका लागि मोतीपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाई छनोटसमेत गरिसकिएको छ । तर, जहाँ आर्थिक प्रोत्साहन र सुविधाका कुरा आउँछन्, त्यहाँ सूक्ष्म रुपले इकनोमिक र ट्रेड इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ । त्यो काम पनि बोर्डले गर्‍यो । उक्त कामका लागि उनीहरुका केही मागहरु थिए । हामीले निरन्तर अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलगायत र बोर्डका सहसचिव सम्मिलित समितिबाट सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्‍यौं । यसमा ‘भ्यालु एडिसन’को अवयवसमेत भएको हुनाले २० प्रतिशत भ्यालु एडिसनको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गराउनुपर्ने राय प्राप्त भयो ।

त्यसपछि नेपाल जस्तो मुलुकमा ४० प्रतिशत नै ‘भ्यालु एडिसन’ नै गर्न सकियो भने (गाडीका सीट, बडी पार्टसहरु एरोडाइनामिक्स गर्ने, नटबोल्ट) बनाउने प्रस्ताव चाहिने भएको त्यसैमा बोर्डले स्वीकृत गरेर प्रशंसापत्र पठाएको थियो । सबै विषय टुङ्गो लाग्दा पनि राजस्वसँग सम्बन्धित विषयमा लगानीकर्ताले केही प्रस्ट अडानहरु राखेका थिए । यसमा मूलतः अन्तःशुल्क निश्चित गर्नुपर्छ । सम्झौतापछिका आर्थिक वर्षमा जारी हुने आर्थिक ऐनले त्यसलाई परिवर्तन नगरोस् र तोकिएको अवधिसम्म त्यसमा स्थायित्व रहोस् भन्ने उहाँहरूको प्रमुख चासो रह्यो । मोट्रेक्ससँग वार्ता गरेर विषयवस्तुहरू हामीले यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याका छौं । बाँकी चिजहरू तालुकदार मन्त्रालयबाट टुङ्गिँदै जाने भएकाले यो विषय पनि टुंगो लाग्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

– विश्वमै नाम चलेको ड्यांगोटे सिमेन्ट कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न भनेर आएको थियो । तर, नेपालमा लगानी गर्ने वातावारण नभएको भन्दै ऊ फर्कियो । किन नेपाल आएका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावारण सिर्जना गर्न नसकेको ?

हामी गरिरहेका कामहरुले नै ओभर अकुपाइड छौं । ठूलो लगानीकर्ता ड्यांगोटे सिमेन्टलाई नेपाल भित्र्याउन सकेनौं भन्ने सार्वजनिक वृत्तबाट सुन्नमा आइरहन्छ । ड्यांगोटे चुनढुंगा खानी प्राप्त गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागको बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएन । जस्तो खानी प्राप्त गर्ने विभिन्न ढोकाहरु हुन्छन् । एउटा खानीको पहिचान खानी विभागले गरेको हुन्छ । त्यसको लागि आशयपत्र मागिन्छ । दोस्रो निजी क्षेत्रले पनि अध्ययन आफैं गर्छ । त्यसमा मलाई चाहिने गुणस्तरको चुनढुंगा छ कि छैन हेरिन्छ ।

अहिलेसम्मको प्रबन्धबाट खोजे जस्तो डिपोजिट, यति वर्षका लागि यस्तो गुणस्तरको छ भन्ने अवस्थामा बोर्ड नभएको हुनाले ड्यांगोटेलाई टिकाउन सकेनौं ।

हामीले लगानी प्रवर्द्धनको तीन तरिका रिच, रिटेन र रिगेन अख्तियार गरेका छौं । रिच भनेको नयाँ लगानीकर्ता खोज्दै जाने, रिटेन भनेको भएकालाई टिकाउने र रिगेन भन्नाले पुनः फिर्ता ल्याउने हो ।

म बोर्डमा नियुक्त भएर आएपछि हामीले पत्राचार गरेको हो । तर, ड्यांगोटेबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हामीले लगानी प्रवर्द्धनको तीन तरिका रिच, रिटेन र रिगेन अख्तियार गरेका छौं । रिच भनेको नयाँ लगानीकर्ता खोज्दै जाने, रिटेन भनेको भएकालाई टिकाउने र रिगेन भन्नाले पुनः फिर्ता ल्याउने हो ।

– विदेशी प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत हुन नसक्नुमा के कमजोरी छ र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

आएका प्रतिबद्धता लगानीमा मात्रै होइन, त्यो लगानी भित्रिने अर्थात् रियलाइजेशनको समयावधि कति हुन्छ ? सिमेन्टको उदाहारण भैहाल्यो । जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन गर्दैछौं । ९०० मेगावाटको अरुण- ३ परियोजना सन् २०१८ मा ग्राउण्ड ब्रेकिङ भयो । सेड्युल कमर्सियल अपरेसन सन् २०२५ छ । स्वीकृत लगानी सम्बन्धित परियोजनाको जेस्टेसन अवधिभित्र प्राप्त हुने हो । प्रतिबद्धता र रियलाइजेसनबीचको खाडलको व्याख्या ठीकसँग भइरहेको छैन । परियोजना स्क्रिनिङ र मूल्यांकनका निश्चित मापदण्ड छन् । ऐन, नियमावलीले भनेका कुराहरु नर्कान सकिँदैन ।

मानौं, कुनै परियोजनाका लागि लगानी गर्न आसयपत्र आयो, हामीले लगानी स्वीकृत भनिदियौं । तर, उसले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छैन । अध्ययन अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने भयो । अध्ययन गर्न पनि समय लाग्छ । यस्ता ठूला परियोजनाहरूमा अध्ययनले केही समय माग गर्छ । अध्ययन भएपछि त्यो अध्ययनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) मूल्यांकन पछि सम्झौताका लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्नैपर्छ । सम्झौता नभएसम्म विकासकर्ताले सुनिश्चितताको प्रश्न गर्छ । वार्ता फलदायी ढंगले टुङ्गिने विषय पनि दुवै पक्षको तत्परतामा निर्भर गर्छ ।

तल्लो अरुणको विकासकर्ता छनोट भयो, अध्ययन अनुमति दियौं, विस्तृत प्रतिवेदन ल्याएर बुझायो र हामीले मूल्याङ्कन ग¥यौं । वार्ता ग¥यौं र सम्झौता पनि भैसकेको छ । जम्मा समय साढे दुई वर्ष लाग्यो । त्यस पहिले सन् २००८ मा अध्ययन अनुमति दिएर २०१४ मा सम्झौता भएका छन् । त्यतिबेला परियोजना विकास सम्झौताको टेमप्लेट थिएन, हामीसँग अनुभव थिएन । त्यसका लागि ब्रिटेनबाट विज्ञहरू झिकाएर तर्जुमा गरिएको दस्तावेज हो । त्यसलाई विश्वसनीय दस्तावेज मानिन्छ ।

हामीले एक दक्षता त बनाएका रहेछौं, हामीसँग ज्ञान छ भन्ने बुझिन्छ । अब काम अगाडि बढाउँदा सबैलाई रेगुलेट गरिरहनुपर्छ । परियोजना र लगानीकर्तामात्रै तयार भएर हुँदैन । कार्यालय र सबै क्षेत्रहरु तयार हुनुपर्छ । जस्तैः उद्योगको क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले स्पष्टता खोज्छ । जस्तैः हाइड्रोजन इनर्जी र रासायनिक मल जस्ता विषयहरु आइरहेका छन् । हामीले फिल्डमा परियोजनाको ग्राउण्ड ब्रेकिङ भएर परियोजना विकास सञ्चालनमा नआएसम्म लगानी प्रतिबद्धता र रियलाइजेसनबीचको खाडल देखिन्छ ।

काम अगाडि बढाउँदा सबैलाई रेगुलेट गरिरहनुपर्छ । परियोजना र लगानीकर्तामात्रै तयार भएर हुँदैन । कार्यालय र सबै क्षेत्रहरु तयार हुनुपर्छ । जस्तैः उद्योगको क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताले स्पष्टता खोज्छ ।

अहिलेसम्म साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन हुने निश्चित भयो । थप लगानी भित्र्याउने आधारशीला तयार गर्दैछौं । अपर मर्स्याङ्दी- २ को ७८ अर्ब ६४ करोड र डाबर नेपाल परियोजना लगानी सम्झौता ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको भएको छ । दक्षिण कोरियाली विकासकर्ता रहेको अपर त्रिशूली- १ को पूर्वतयारी टुङ्गिसक्यो । चिनियाँ, भारतीय लगानीका परियोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । कति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रियो ? हेर्दा ठूलो बाहुल्य लगानी बोर्डबाटै आएको छ । आगामी दिनमा अझै सुदृढ हुनुपर्ने छ । लगानीको वातावरण सुधार इभोल्भिङ विषय भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ ।

– फेरि लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक छ र ?

समष्टिगत रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सभा, सम्मेलन आवश्यक हुन्छ । विगतमा सन् २०१७ र १९ मा राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन, ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट’ आयोजना गर्‍यौं । ती सम्मेलनहरू उपलब्धिमूलक रहे । नेपाल लगानीयोग्य मुलुक हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न पनि सम्मेलन आवश्यक छ । सन् २०१९ मा केही प्रोजेक्ट शोकेस पनि गर्‍यौं । त्यतिबेला शोकेस गरेका परियोजना अहिले कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन् ।

परियोजना शोकेस गर्ने, नेपालमा लगानी गर्ने नीति, नियम र प्रबन्धहरूबारे बताउने, कतिपय पूर्वसम्भाव्यता भएका वा परियोजनाका अवधारणालाई मार्केट साउन्डिङ गर्ने, नेटवर्किङ गर्ने, उच्च सरकारी नेतृत्वबाट लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लगानी गर्न आह्वान गर्ने, विजनेस टु विजनेस, गभर्मेन्ट टु विजनेस मिटिङहरू जस्ता विविधि गतिविधिहरूमार्फत् माहोल सिर्जना गर्ने काम लगानी सम्मेलनले गर्ने भएकाले यो अत्यावश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामी त्यसको तयारीमा जुटिसकेका छौं ।

– अबको सम्मेलन गर्दा यसलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी कसरी बनाउने ?

विगतका सफलतालाई आत्मसात गर्दै अब आयोजना हुने सम्मेलन झनै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व छ । अबको सम्मेलनमा कस्ता प्रोजेक्ट शोकेस गर्छौं ? प्रोजेक्ट मार्केटिङका यी आधारभूत विषयहरू हुन् । हामीले संस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न र नेपाल आर्कषकमात्रै नभएर उपयुक्त गन्तव्य हो भन्न पनि नीतिगत एवं कानूनी र प्रक्रियागत सुधारका विषयहरु छन् ।

लगानीको वातावरण सुधार विहंगम विषय भएकाले यसमा सबै निकाय सजक र अग्रसर हुनुपर्छ । अर्को कस्ता खालका, कुन क्षेत्रका लागि परियोजना शोकेस गर्ने विषयमा तालुकदार निकायसँग समन्वय हुन आवश्यक छ । त्यसमा हामी आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्छौं । निजी क्षेत्रका लागि पनि बिजनेस नेटवर्किङ गर्ने, परियोजना शोकेस गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो ।

हामीले पूर्वतयारीका लागि पीपीपीका परियोजनाको संग्रह तयार गर्न परियोजना स्क्रिनिङको मापदण्ड तयार गरेका छौं । प्रोजेक्ट स्क्रिनिङ, एनालाइटिकल टुल, भ्यालु फर मनी एनालाइसिस र प्रोजेक्ट लाइफसाइकल कस्ट एनालाइसीसमार्फत् परियोजनाहरू छनोट गरिन्छ र परियोजनाहरूको संग्रह (प्रोजेक्ट ब्यांक) तयार गरिन्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण र रूपान्तरणका साथै साना-मझौला उद्यममा पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ खोज्नुपर्नेछ । यी रूपान्तरणका संवाहकहरू हुन्, भावकहरु हुन् । हामी ६ अर्बमाथिका लगानी स्वीकृत गर्ने भएकाले साना-मझौला उद्यममा लगानी उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत् स्वीकृत हुन्छन् ।

सम्मेलनमा सबै साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा यसलाई सफल बनाउने हाम्रो ध्येय हुन्छ । सबैको सहकार्यले सफलता हासिल हुने हो र हामी सबैले राष्ट्र विकासको साझा लक्ष्य हासिल गर्न यी काम गरिरहेका छौं । सम्मेलन भैसकेपछि केही समझदारी, सम्झौता त हुनैपर्‍यो । हाम्रो कार्यालय नै नतिजामुखी ढाँचामा आबद्ध भएकाले बढीभन्दा बढी नतिजा निकाल्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

– हालै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?

कार्यसम्पादन करार सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप भएको हो । नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप बोर्डको कार्यकारी प्रमुखले बोर्डका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सँग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मैले कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाउने काम पनि संस्थागत गरें । कार्यसम्पादन करारमा उल्लेखित माइलस्टोनहरू हासिल गरिएकै थियो । लगानी बोर्डको कार्यालयले ओभरबर्डन भएर काम गरिरहेको छ । तथ्यहरू हेर्दा हामीले उल्लेखनीय रूपमा कामहरू सम्पादन गरेका छौं । यसको श्रेय कार्यालयसँग आबद्ध सबैलाई जान्छ । यो टीम इफोर्ट पनि हो । लगानी बोर्डको कार्यालय आदेश र निर्देशनबाट नभएर ‘रेस्पोन्सिबिलिटी म्याक्ट्रिस’का आधारमा सबैले आ–आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने संस्थागत पद्धतिका आधारमा सञ्चालन हुन्छ ।

मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कार्यसम्पादन करार गरे जस्तै कार्यालयमा कार्यरत सबैको कार्यसम्पादन करार हुन्छ र त्यसमा उक्त राशिक्यू मेट्रिक्समा कसले कुन काम गर्ने सबै बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । तर, यति कामले म सन्तुष्ट छैन । हामीले आशा जगायौं । तर, केही कुरा ‘एक्सन’मा उतार्न अथक प्रयास गर्नुपर्ने र असाध्यै परिष्कृत हुनुपर्ने रहेछ । हामीले संस्थालाई कसरी सबल, सुदृढ र व्यवसायिक संस्थाको रूपमा लाने हो भन्नेमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छु । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कानून र फाइनान्सका प्राविधिकहरू, विषयविज्ञहरूको पुल बनाउन आवश्यक छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गरेरमात्र हामीले थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं ।

– भारत र बंग्लादेशले हाम्रो बिजुली खरिद गर्छौं भनिरहेका छन् । हामीले अहिले तत्कालै निर्यात गर्नसक्ने भनेको विद्युत नै हो । यसमा थप लगानी ल्याउन के गर्ने र हाम्रो बजार सुनिश्चित कसरी गर्ने ?

मुलुकहरूबीच राजनीतिक तहमा हुने सम्बन्ध र कूटनीतिका आवरणमा लगानी कूटनीतिका विषयहरु अगाडि बढ्ने हो । भारतबाट दीर्घकालीन लगानी र विद्युत व्यापारका विषयहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक भेटघाटमा महत्व पाएकै छन् । व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा वार्ताहरु हुँदै गरेका छन् । भारतसँग मात्रैभन्दा पनि जहाँ बजार छ, त्यहाँबाट स्रोत अर्थात् लगानी आउँछ । अब बंगलादेश पनि आकर्षक बजार बन्नुपर्छ । त्यो भयो भने बंगलादेशबाट पनि केही परियोजनाहरूमा लगानी भित्रिनेछ । सम्भाव्य स्रोत मुलुक भएकाले चीनबाट पनि लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।

– लगानी बोर्डमा सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरु के के छन् ?

हामीले कम बोल्ने र काममात्रै गर्ने हो । हामीले के गर्ने भन्ने हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनामै समावेश हुन्छ । लगानी बोर्डलाई सुदृढ एवं सबल र दिगो संस्थाको रूपमा विकास गर्न निरन्तर काम गरिरहेका छौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नियमावलीमा संशोधन संशोधन आवश्यक छ । आर्थिक विनियमावली तयार गर्नुपर्नेछ । लगानीमा मात्रै होइन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीका प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नमा जे-जे गर्नुपर्छ, त्यो बनाउँदै जानुपर्छ । यसका साथै विज्ञहरूको पनि आवश्यकता छ ।

– नेपालका कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको बढी माग छ ?

अहिले जलविद्युतमा नै हो । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा बढी स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी आवश्यक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालको जलविद्युत सम्भावना भएको क्षेत्र पनि हो । त्यस्तै अर्को पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार र सुविधाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा अथाह सम्भावना छ । कृषिको व्यवसायीकरण र रूपान्तरणका साथै साना-मझौला उद्यममा पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ खोज्नुपर्नेछ । यी रूपान्तरणका संवाहकहरू हुन्, भावकहरु हुन् । हामी ६ अर्बमाथिका लगानी स्वीकृत गर्ने भएकाले साना-मझौला उद्यममा लगानी उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत् स्वीकृत हुन्छन् ।