गण्डकीमा ८ महिनापछि संसदीय समिति गठन, को को छन् सभापतिका दावेदार ?

पोखरा । निर्वाचन भएको ८ महिनापछि गण्डकी प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । प्रदेशसभाका ४ वटा संसदीय समितिमध्ये कांग्रेसले दुई र एमाले तथा माओवादीले एकएक वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको हो ।

सहमतिअनुसार अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको नेतृत्व पाउनेछन् ।

सहमतिपछि समितिमा रहने सदस्यको नाम प्रदेशसभाबाट अनुमोदन भएको छ । प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले ४ वटा समितिका सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

समिति सभापतिमा को को रहने भन्ने टुंगो भने लागेको छैन । कांग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टीको भागमा परेको अर्थ तथा विकासमा भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिलाको नेतृत्व चम्पादेवी खड्काले पाउने सम्भावना छ ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति भने माओवादी केन्द्रका फणिन्द्र देवकोटाले पाउने पक्का जस्तै छ । माओवादी केन्द्रको चिन्हबाट चुनाव जितेका देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुन् । माओवादी केन्द्रले उनलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि पार्टीको भागमा २ मन्त्रालयमात्र परेकाले उनी मन्त्री बन्न पाएनन् ।

प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा समितिका सभापति चयन हुने सम्भावना छ । प्रदेशसभा बैठक बुधबार डाकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका वनलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले विधेयक पेश गरेका हुन् ।

यसअघि गत बिहीबार र सोमबार डाकिएको बैठक बिजनेस नभएपछि स्थगित भएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेले दर्ता गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वका दुई प्रस्ताव छन् ।

को को कुन समितिमा ?

अर्थ तथा विकास समिति

गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, विन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी ।

पदेन सदस्य : आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली ।

सार्वजनिक लेखा समिति

कल्पना तिवारी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा. टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, द्रोणकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समिति

कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहारी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रोशनबहादुर गाहा थापा र रेखा गुरुङ ।

पदेन समस्य : मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति

अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणिन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत ।

पदेन सदस्य : सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिंखडा, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी ।