दलित समुदायलक्षित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले दलित समुदाय लक्षित संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजना लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको कार्ययोजना लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

दलित समुदायमाथीको विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि दिगो विकास तथा सुशासन समितिको तर्फबाट तयार गरिएको कार्य योजनामा आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले बुझाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन र यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समन्वय गर्न र नियमित रुपमा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा सहभागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोप्रकाश सिंह, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानवबहादुर अर्याललाई समितिका सभापति पन्थले समतिले तयार पारेको १९ बुदेँ संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजना बुझाएका छन् । बैठकमा उनीहरुले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव गत चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक र अन्य १८ सांसद समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।