कस्ता पत्रकार, कसका मिडिया हाउस ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार गृह भएको दाबी गर्ने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा पनि श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । सञ्चार गृहमा तलब दिन दबाबस्वरूप आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिकदेखि राजधानी दैनिकमा कार्यरत पत्रकारले पनि तलब नपाएको भन्दै धर्ना तथा जुलुस गर्नुपरेको यथार्थ छ । आफूलाई अब्बल संस्था दाबी गर्ने सञ्चार गृहले पनि तलबमा आनाकानी गर्नु नियतमै खोट भएको स्पष्ट हुन्छ ।

श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिने कुरामात्र होइन सञ्चारमा लगानी नै अपारदर्शी हुने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि नयाँ विकल्पको खोजी आवश्यक छ । केही वर्ष पहिले अवैध मुद्रा अपचलनको मुद्दामा नेशनल टेलिभिजनका सञ्चालक पक्राउ परे । लाखौं भारतीय नोट उनको साथबाट बरामद भएको समाचार आयो । त्यसबाहेक लागुऔषध कारोबारमा पनि उनको मुद्दा छ । उनी अहिले पनि कारागारमै छन् ।

त्यसैगरी सगरमाथा टेलिभजिनका सञ्चालक निर्मल गुरुङ पनि गोरखा विकास बैंकको रकमको विषयमा प्रहरीको पक्राउ सूचीमा परेका थिए । केही समय उनी फरार नै भए । त्यसबेला झण्डै २०० करोड रकम अपचलन गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो । त्यसो त केही समयअघि स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्षविरुद्ध त्यस्ता केही आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा लगाए । कान्तिपुरका अध्यक्षले मिडिया मालिकको आवरणमा अवैध काम गरेको लामिछानेको भनाइ थियो ।

करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर सञ्चालन गरेका धेरै मिडिया हाउसका सञ्चालकका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका छन् । तैपनि सानो विज्ञापन बजार रहेको देशमा सयौं टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडिया सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यसको क्रम घटेको छैन । अझ बढ्दै छ । विज्ञापनको सानो बजार पाठक तथा स्रोता/दर्शकको कमी हुँदा पनि सञ्चार गृह खोल्ने क्रम जारी रहनुले पनि नेपाली सञ्चार उद्योग र त्यसका लगानीकर्ताप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको हो । त्यसको उचित जवाफ लगानीकर्ताले दिइरहेका छैनन् । प्रश्न बढिरहेको छ ।

सानो विज्ञापन बजार रहेको देशमा सयौं टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडिया सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यसको क्रम घटेको छैन । अझ बढ्दै छ । विज्ञापनको सानो बजार पाठक तथा स्रोता/दर्शकको कमी हुँदा पनि सञ्चार गृह खोल्ने क्रम जारी रहनुले पनि नेपाली सञ्चार उद्योग र त्यसका लगानीकर्ताप्रति सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको हो ।

माथिका केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । आम सञ्चारमाध्यमप्रति जनविश्वास गुमाउने काम सञ्चालकले गरेका अरू धेरै उदाहरणहरू छन् । अझ कालो धनलाई सेतो बनाउन सञ्चार उद्योगमा लगानी गर्ने गरेको आरोप पनि सुनिन थालेको छ । करोडौं लगानी गरेर मनग्ये नाफा कमाउन सक्ने क्षेत्र हुँदा पनि सञ्चारमा लगानी गर्नुको भित्री रहस्य बेलाबखत खोजी हुने गरेको छ । तथापि प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । त्यसो त टेलिभिजन सञ्चालक जमिम शाह केही समय अघि मारिए । तर, उनलाई मार्नुको कारण सञ्चारसँग सम्बन्धित विषय नभइ अन्य कुनै कारण भएको तथ्य बाहिर आयो । कारागारमै थुनिएको अवस्थामा नेशनल टेलिभिजनका सञ्चालक अन्सारीमाथि गोलीसमेत प्रहार भयो । कारागारभित्रै पुगेर गोली प्रहार हुनुले पनि उनलाई जसरी पनि मार्ने योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा सञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । त्यसो त सरकारी निकायमा दर्ता भएका टेलिभिजन र अनलाइनको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पनि देशको विज्ञापन बजारको तुलनामा धेरै हो । तर, यी सञ्चारमाध्यम कसरी चलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ सधैं आइरहन्छ । सञ्चालन सुरु भएको एक वर्ष नपुग्दै कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने सञ्चार गृहको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै नेपालमा सञ्चारमाध्यम खोल्ने क्रम धेरै बढेको हो । अझ सञ्चालन खर्च नै महँगो भएको टेलिभिजन खोल्ने क्रम पनि त्यति नै छ । केहीबाहेक सञ्चालन भइरहेका टेलिभिजनले बैलैमा तलब दिएका छैनन् । कतिपय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार ९० दिनको एक महिना मानेर गुजारा चलाइरहेका छन् । अनि केहीबाहेकको सञ्चालनको स्रोत पनि पारदर्शी छैन । यसले पनि आम सञ्चारमाध्यमप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको हो ।

तलब नपाएपछि सम्झौतामा समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मी र नाजायज फाइदाका लागि समाचार बङ्ग्याउने सञ्चालकका कारण पनि थप समस्या आइरहेको छ । आम सञ्चारमाध्यममा विश्वास घट्यो भन्ने प्रमाण पटक पटक सार्वजनिक भएका छन् ।

मधु आचार्यको नेतृत्वमा डा. भूमिराज चापागाईं, डा सुधांशु दाहाल, कुन्द दीक्षित र रमेशप्रसाद अधिकारी संलग्न भएको एक टोलीले गरेको अध्ययनमा सञ्चारमाध्यमका दर्शक, स्रोता र पाठक घटेका छन् । सञ्चारविज्ञसहितको टोलीले कोरोना महामारीपछि गरेको अध्ययनअनुसार टेलिभिजनका दर्शकमा १२.२, रेडियोका स्रोता १४ र पत्रपत्रिकाका पाठक १७ प्रतिशतले घटेका छन् । समाचार ग्रहणका लागि यी माध्यमको प्रयोग मानिसले अनिवार्य नभइ आक्कलझुक्कल रूपमा गर्न थालेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, समसामयिक सूचना र आएका सूचनाको विश्वसनीयताका दृष्टिले यी माध्यमको औचित्य कायमै रहेको उल्लेख छ ।

कालो धनलाई सेतो बनाउन सञ्चार उद्योगमा लगानी गर्ने गरेको आरोप पनि सुनिन थालेको छ । करोडौं लगानी गरेर मनग्ये नाफा कमाउन सक्ने क्षेत्र हुँदा पनि सञ्चारमा लगानी गर्नुको भित्री रहस्य बेलाबखत खोजी हुने गरेको छ । तथापि प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।

मुलुकभरका १८ वर्ष उमेरमाथिका ५ हजार ५८२ जनाबीच स्थलगत अध्ययनका आधारमा ‘शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल’ले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल मिडिया सर्भे, २०२२’ ले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग, विश्वसनीयता र सञ्चार उद्यमी तथा सञ्चारकर्मीहरूका लागि भावी लक्ष्य कोर्न बाटो देखाइदिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये रेडियोको प्रयोगको सङ्ख्या ४५.२, टेलिभिजनको प्रयोग ४८.५, मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगको सङ्ख्या ६३, अनलाइन न्युजपोर्टलको प्रयोग ३० र पत्रपत्रिकाको प्रयोग १५ प्रतिशतले गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिकाको उत्पादन सङ्ख्या घट्न थालेको छ ।

लामो समयदेखि प्रकाशन भइरहेको हिमाल खबर पत्रिका बन्द नै भयो । पत्रपत्रिकाहरूले अनलाइन संस्करणबाट आफ्ना पाठकलाई जोड्न थालेका छन् । पत्रपत्रिकको उपलब्धता नहुने भएकाले तथा आफ्नो पेसा व्यवसायका कारण समय दिन नसकिने हुँदा पत्रपत्रिका पढ्ने प्रवृत्ति घटेको देखिएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको पछिल्लो आँकडा चार हजारभन्दा बढी छ । काउन्सिलको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सञ्जालका कारण चुनौती थपिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

सर्वसाधारण कुन मिडिया हो, कुन सामाजिक सञ्जाल हो, को पत्रकार हो र को होइन भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । आमसञ्चारका सबै क्षेत्रलाई समेट्नु र नागरिकको विश्वास बढाउनु आजको आवश्यकता हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमका समाचारलाई विश्वसनीय र सन्तुलित बनाउन अझै आवश्यक छ । नयाँ दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकले विश्वसनीय, सन्तुलित र खोजमूलक समाचार दिन नसकेको पाठकको बुझाइ छ ।

केहीबाहेक सञ्चालन भइरहेका टेलिभिजनले बैलैमा तलब दिएका छैनन् । कतिपय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार ९० दिनको एक महिना मानेर गुजारा चलाइरहेका छन् । अनि केहीबाहेकको सञ्चालनको स्रोत पनि पारदर्शी छैन ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । तर स्रोत, साधन र व्यवस्थापनमा अभाव कायम छ । त्यस्ता सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक सुरुमा धेरै उत्साही हुने तर काम गर्दै जाँदा झारा टार्ने प्रवृत्ति र हुबहु सार्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पत्रकारिता अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ । पत्रकारिता गर्दैगर्दा त्यसको आधारभूत मूल्य, मान्यताबारे जानकार हुनुपर्छ । पत्रकारिताको अनुभव र सीपको अभावमा नजानेर पनि गल्ती भइरहेको हुन्छ । पत्रकारिताको अनुभवविना यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा गुणस्तरीय पत्रकारितामा चुनौती थपिएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा जोकोही पत्रकार जस्ता देखिन्छन् । सञ्चारमाध्यम सञ्चालकको योजनामा सामाचार तयार हुने कारण जनमानसमा उनीहरूप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको छ । केही करोड रुपैयाँ जोरजाम गरेर सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने अनि कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई तलब नदिने प्रवृत्तिले पनि सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामा कमी आएको पक्कै हो । यसतर्फ सरकारी निकायले चासो राख्न आवश्यक छ । अन्यथा विकृति घट्ने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसो त सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यम ‘मर्जर’को व्यवस्था गरेर सक्षम र भरपर्दो मिडिया सञ्चालनको अवस्था तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सञ्चारमाध्यम सञ्चालनपूर्व केही रकम धरौटी राखेरमात्र अघि बढ्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सञ्चालकले केही रकम धरौटी राखेपछि कार्यरत पत्रकार वा कर्मचारीले सोही धरौटीबाट पारिश्रमिक लिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । अन्यथा नेपाली सञ्चारमाध्यम सरकारले केही राजस्व सङ्कलन गर्ने माध्यममात्र बन्नेछ । विकृत धन्दा गर्नेहरूले सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्ने वातावरण अन्त्य गर्न ठोस पहल गर्न ढिला भइसकेको छ ।

(याे लेखकको निजी विचार हाे ।)