बझाङको थलारा गाउँपालिकामा विद्यालयको सामाजिक परीक्षण अभियान सञ्चालन

डोटी । बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुको सामाजिक परीक्षण अभियान अघि बढाएको छ ।
विद्यालयको सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो चौमासिकभित्र सामाजिक परीक्षण गरी स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन दिइ सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, विद्यालयहरुले मापदण्डअनुसार सामाजिक परीक्षण नगरी औपचारिकतामात्रै पूरा गरेका पाइएकाले विधिवत सामाजिक परीक्षण अभियान सञ्चालन अघि बढाइएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख हर्कबहादुर रोकाया बताउँछन् ।

गाउँपालिकाका ४७ वटै विद्यालयमा असोज १५ गतेभित्र सामाजिक परीक्षण गर्नेगरी सहजकर्ता तयार गरिएको रोकायाले जानकारी दिए ।

‘सामाजिक परीक्षणमा विद्यालयलाई सहयोग गर्न प्रत्येक विद्यालयबाट एक जनालाई सहजकर्ताको रुपमा तालिम दिइएको छ’, रोकायाले भने, ‘सामाजिक परीक्षणको तयारी गर्ने प्रक्रियाको विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग पनि एक दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेका छौं ।’

प्रगतिशील युवा समाज बझाङ र युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहकार्यमा सहजकर्ताका लागि तालिम आयोजना गरिएको शिक्षा शाखा उपप्रमुख राइभान ओलीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘तालिम प्राप्त सहजकर्ता शिक्षकहरुले आफ्नो विद्यालयमा सामाजिक परीक्षणको तयारीका विषयमा सामाजिक परीक्षण समितिलाई सहयोग गर्नेछन् र अर्को विद्यालयमा गएर सामाजिक परीक्षणसम्बन्धी कार्यशालाको सहजीकरण गर्नेछन् ।’

सामाजिक परीक्षणसम्बन्धी अभिमुखीकरणले उत्साहित बनाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।

‘पहिले अभिभावकहरुलाई बोलाएर विद्यालयको आयव्यय विवरण सुनाउनु सामाजिक परीक्षण हो भन्ने लागेको थियो, हामी सोहीअनुसार गर्थ्यौं पनि’, दूधेश्वर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुभक्त उपाध्याय भन्छन्, ‘यो अभिमुखीकरणले त सामाजिक परीक्षण भनेको आर्थिक कुराको मात्रै नभई विद्यालयको समग्र पक्षको रहेछ भन्ने बुझियो ।’

उनले अब आफूहरु विधिवत सामाजिक परीक्षण गर्न तयार भएको बताए ।

यस्तै धारणा व्यक्त गर्छिन् देवदुर्गा आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक पार्वती स्नेही । उनले भनिन्, ‘हामीले गर्ने सामाजिक परीक्षण र मापदण्डले भनेको सामाजिक परीक्षणमा धेरै अन्तर रहेछ । अब मापदण्डअनुसारै सामाजिक परीक्षण गर्छौं ।’

गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा विद्यालयको सामाजिक परीक्षणका लागि सहजकर्ता तयार गरिएको प्रगतिशील युवा समाजको क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ परियोजनाका संयोजक राजेन्द्र खड्का बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘विगतमा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सामाजिक परीक्षण हुने गरेको थियो, अव विधिवत सामाजिक परीक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को दफा १७१ (क) अनुसार विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्न शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सामाजिक परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । यस्तै सामाजिक परीक्षण समितिलाई सहयोग गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यालयको सामाजिक परीक्षण मापदण्डले गरेको छ ।