टीम प्रचण्ड-प्रकाश ! हडबडमा गडबड गर्दा गठबन्धन र समाजवादी मोर्चा कमजोर नहोस्

परिस्थिति जति तरल र गतिशील भए पनि अहिलेको राजनीतिका कुनै पनि शीर्षस्थ भनिनेहरू आफ्नै रती र कैयौं आत्मघातमा आफैं रमाउँछन् । ती सोचाइको यस्तो टापुमा बसेका हुन्छन् कि सायद कसैको आर्टिकल पढ्ने/अन्तर्वार्ता सुन्ने, सामाजिक अभिव्यक्तिको बहाव अनुभूत गर्ने र आफ्नै नेता कार्यकर्ताको आन्तरिक, औपचारिक आलोचना सुन्ने जाँगर पनि तिनलाई छैन ।

तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफैं र आफ्ना विगत निर्णयको कमजोरीप्रति स्वप्रश्न गर्नसक्ने वा आत्मालोचना गर्नसक्ने हिम्मत भएका नेता हुन् । आत्मालोचना गर्नेमात्र होइन, उनी आलोचना पनि सजिलै स्वीकार्न सक्ने समकालीन, सापेक्ष र उदाहरणीय नेता हुन् । त्यसैले उनले वर्तमान सरकारका प्राथमिकतालाई सफलता वा असफलताको कसीमा पारदर्शी तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् ।

सम्पादकहरूसँगको दुई दिनको भेटमा उनले वर्तमान राजनीतिक अन्तरविरोध र सरकारको सफलताको आधारबारे नढाँटी तथ्यपरक विश्लेषण गरे । उनले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्या वा सूचक भुलेनन् र त्यसलाई आफैंले पार लगाइछाड्ने संकल्प गरे । कुनै पनि सरकारका प्रमुखको सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हजारौं प्राथमिकता हुन्छन् । तर, हरेक प्राथमिकतालाई एउटै प्याकेजमा राख्दा त्यसले बुमर्‍याङ खान्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना प्राथमिकतालाई ‘स्पेसिफिक’ गरिएको सन्देश दिएका छन् । उनी कांग्रेससहितको समीकरण सीमामा छन् । तर, उनका योजनाले बुमर्‍याङ खानुहुँदैन । यही सन्दर्भ उठाएर सम्पादकहरूले पनि उनीप्रति पूर्ण सदासयता राखेका छन् । र, महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिएका छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने बदमासीबारेको अनुसन्धानले रकम-सम्पत्तिका लागि राज्य ओहोदाका मानिसहरू कतिसम्म गिर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सन्दर्भलाई जगजाहेर बनाइसकेको छ ।

सरकारका आम दैनन्दिन जिम्मेवारी त छँदैछन् । तर, सरकारले सुशासन सुरुवातका रूपमा भ्रष्टाचारी र तस्करमाथिको संगठित अनुसन्धान र कारबाही सिलसिला जारी राखेसँगै त्यसविरुद्ध बलियो बन्दै गरेको प्रतिसंगठित राजनीतिलाई कमजोर बनाउनुपर्नेछ । यतिबेला सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई उल्टै बदनाम बनाएर बीचैमा तुहाउने यथास्थितिवादी एवं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक अभियान झनझन बलियो बन्दै गएको छ । संगठित अपराधका रूपमा नेपाल भित्रिएको सुनसहितको एक क्विन्टल ‘ब्रेक शु’ बरामद भएपछि त्यसका मालिकसम्म पुगेर समग्र सुन तस्करीलाई निमिट्यान्न पार्ने कि अपचलन, बेथिति र अपराधका सुन तस्करीसहितका यस्ता घटनामा यसअघि झैं उच्चस्तर नामको एक औपचारिक छानबिन समिति बनाएर तत्कालीन होहल्ला शान्त गर्ने ? यही अन्तरविरोधमा आजको राजनीतिलाई रुमल्याउन खोजिएको छ । यो विकृत स्वार्थ राजनीतिबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने, वर्तमानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परीक्षाफल यसैमा निहित छ ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने बदमासीबारेको अनुसन्धानले रकम-सम्पत्तिका लागि राज्य ओहोदाका मानिसहरू कतिसम्म गिर्न सक्दा रहेछन् भन्ने सन्दर्भलाई जगजाहेर बनाइसकेको छ । एक क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणसम्म आइपुग्दा र यी सबै संगठित अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरी (सीआईबी)ले गरिरहँदा त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति एमाले अगुवाइसहितको राजनीतिक तहबाटै देखापर्नु भने लज्जाको विषय हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले खुलेरै सुन तस्कर र सबै आर्थिक अपराधीहरू खुशी हुनेगरी संगठित अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएर संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ । तर, सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता असंगत राजनीतिक अभियान र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

भन्सार तथा सुरक्षा जस्ता सरकारी संयन्त्रहरूको आँखा छलेर विमानस्थलबाट उम्किन सकेको सुन सरकारकै राजस्व अनुसन्धान निकायले बरामद गरेको प्रकरण बिर्सिएर राज्यकै जिम्मेवार ओहोदाका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग्ने एमाले नियतमा राजनीतिक खोट त छ नै, संगठित तस्कर जोगाउने स्वार्थको खोट पनि छ । अझ नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणले धेरै आफ्नाहरूलाई ‘एक्सपोज’ गरेपछि र यती, ओम्नी, गिरीबन्धु टि-स्टेट, बतास जस्ता आफैंमात्र संलग्न भ्रष्टाचार काण्डहरू क्रमशः अनुसन्धानको प्रक्रियामा आउने बुझेपछि खासगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध एमाले विशेष क्रुद्ध बनेको छ । यस्ता निहितजन्य क्रुद्धतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देशसमेत सम्पादकहरूमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन् ।

शंकामै आरोपित गर्ने अनि शंका प्रमाणित गर्न संसदलाई निशाना साँध्ने एमालेको रवैयाले राजनीतिक तहमा मात्र होइन, आम पेशागत र सर्वसाधारण तहमा समेत आक्रोश निर्माण गरेको छ । एमालेले जसरी सरकारले पनि यस्ता शंकालाई आधार बनाउँथ्यो भने नक्कली शरणार्थी काण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्री एवं हालका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापामगर (जसका छोरा प्रतीक थापामगर त्यही काण्डमा फरार छन्)मात्र होइन, स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसमेत अस्ति नै सीआईबीमा तानिनुपर्थ्यो । बिचौलियाले आपसी फोन संवादमा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यलाई प्रधानमन्त्री निवासमै गएर एक करोड बुझाएको बताएका थिए, जसरी कांग्रेस नेत्री आरजु देउवालाई पनि बुझाएको बोलेका थिए । अझ ललिता निवासको सरकारी जग्गाको सुरुवाती ग्राहक त एमालेका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नै थिए ।

नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणले धेरै आफ्नाहरूलाई ‘एक्सपोज’ गरेपछि र यती, ओम्नी, गिरीबन्धु टि-स्टेट, बतास जस्ता आफैंमात्र संलग्न भ्रष्टाचार काण्डहरू क्रमशः अनुसन्धानको प्रक्रियामा आउने बुझेपछि खासगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध एमाले विशेष क्रुद्ध बनेको छ ।

यहीनेर राजनीतिक सतहमा उठेको अर्काे गम्भीर प्रश्न के हो भने उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन, उनकी श्रीमती ओनसरी घर्ती, अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, सचिव दिनानाथ शर्मा र विद्यार्थी अगुवा दीपेश पुनलगायतका सुन प्रकरण र विभिन्न काण्डमा नाम जोडिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई किन सोधपुछसम्म गरिएको छैन ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीबाट हुनुको आड त उनीहरूलाई छैन ? सरकारले अनुसन्धान र कारबाहीमा अगाडि बढाएका सम्पूर्ण काण्डको आलोचक एमालेबाट त झन यो प्रश्न उठ्ने नै भयो, कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका आफ्ना नेता बालकृष्ण खाणको समेत नक्कली शरणार्थी काण्डमा गिरफ्तारी भएसँगै कांग्रेस वृत्तबाट पनि ‘हाम्रामात्रै दोषी हुन् त ?’ भन्ने प्रश्न उठेकै छ । सञ्चारमाध्यममा माओवादी केन्द्रका उल्लेखित नेताहरूको अपराध नै प्रमाणित हुने गरी त होइन, तर उनीहरूको सहभागिता र सम्पर्कका श्रव्य/दृश्य प्रमाणसहितका सामग्री आउँदा यी प्रश्नहरू स्वाभाविक बनेका छन् । त्यसबारे नाम जोडिएका ती नेताहरूले नै ‘क्लिएर’ गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा समेत दोषी प्रमाणित भए कुनै पनि नेतालाई नछाडिने चेतावनी दिएका थिए । अब प्रश्न उठेका नेताहरूले आफ्ना सन्दर्भलाई सीआईबीसम्म पुगेर प्रस्ट गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन र बाँकी सबै नेता कार्यकर्ताले त्यसका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रचण्डले सम्पादकहरूलाई संकेत गरेको अर्को कुरा यो पनि हो । देशमा सुशासन आधार बनाउने भन्दै खटिरहेको आफ्नै पार्टी र त्यसको सरकार नेतृत्वको काममा गठबन्धन-सहयात्रीले वा विपक्षीले प्रश्न उठाउन नसक्नेगरी आफू उदाहरण हुनु माओवादी केन्द्रका जिम्मेवार नेताहरूको झन ठूलो दायित्व हो ।

यो हप्ता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा कांग्रेसतर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीले सरकारको प्राथमिकतालाई नराम्ररी बरालेको आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ । त्यस्तै गौर हत्याकाण्ड छानबिनमा गृह मन्त्रालयमा भएको पीडित र सरकारबीचको सहमतिले उपेन्द्र यादव र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेत नराम्ररी झस्काएको छ । उल्लेखित दुवै सन्दर्भहरू शैक्षिक र राजनीतिक विसंगतिविरुद्धका अपेक्षित काम त हुन् । तर, यस्ता कामको उद्देश्य, समय र प्राथमिकता मिलाउन सकिएन भने त्यसले सहयात्रीलाई अनावश्यक चिढ्याउँछ ।

सरकारले अनुसन्धान र कारबाहीमा अगाडि बढाएका सम्पूर्ण काण्डको आलोचक एमालेबाट त झन यो प्रश्न उठ्ने नै भयो, कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसम्मको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका आफ्ना नेता बालकृष्ण खाणको समेत नक्कली शरणार्थी काण्डमा गिरफ्तारी भएसँगै कांग्रेस वृत्तबाट पनि ‘हाम्रामात्रै दोषी हुन् त ?’ भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।

सुनिल शर्मा भागेर कतै जाने थिएनन् । त्यो सरकारी निकायले प्रक्रियामै राखेको मुद्दा वा विवाद थियो । यही बेला नै केही सोध्नु थियो भने एउटा बहालवाला सांसदलाई ‘अफिसियल’ सोध्न पनि सकिन्थ्यो । छापामार शैलीमा पक्रिएर थुन्ने तर अदालतले भोलिपल्टै रिहा गर्ने, यस्तो वातावरण उनको गिरफ्तारीको कमजोर आधार नै हो । सरकारलाई मत दिएका सांसदले विपक्षी अध्यक्षको निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने आँट बटुल्नु गठबन्धन संस्कृतिका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसले छानबिनको औपचारिकतामा गृहमन्त्रीलाई बहिर्गमित हुन बाध्य बनाउने र भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने एमाले अभिलाषालाई नै मलजल गरेको छ । यस प्रकरणले एमालेको बालहठमा कतिपय कांग्रेस नेताको सम्मोहनसमेत अझ विकास गरेको छ ।

यसैकारण शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेललगायत सांसदले त सरकारको विकल्पको समेत चर्चा गर्न भ्याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस्ता सन्दर्भ ‘रियलाइजेसन’ भएको सन्देशसमेत सम्पादकहरूलाई दिएका छन् । यद्यपि कांग्रेसले राज्यको अनुसन्धान निकायलाई कमजोर बनाउने, त्यस नाममा गृहमन्त्रीलाई राजीनामाका लागि बाध्य बनाउने र अन्ततः सरकारकै विकल्प लाद्ने अस्थिर एमाले राजनीतिलाई संस्थागत भएरै खारेज गरिसकेको छ ।

गठबन्धन र सत्ता सहयात्रामा मात्र होइन, समाजवादी मोर्चासमेतमा एकताबद्ध जनता समाजवादीलाई पनि चिढ्याउने बेला यो होइन । हो, २८ जना निर्दोष र निहत्था माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको गौरकाण्डलाई माओवादी केन्द्रले मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक पक्ष, कानूनी निकाय र सामान्य अधिकारकर्मीले पनि बिर्सन मिल्दैन । तर, त्यसलाई प्रतिशोधबाट होइन, सहयात्री उपेन्द्र यादवसहितको विश्वासमा न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नै प्रचण्ड नेतृत्वले जोड दिनुपर्छ । माओवादी केन्द्रबाट स्वार्थवश छुट्टिएर एमाले प्रवेश गरे पनि त्यहाँ पनि निहित स्वार्थसिद्ध नभएपछि ‘आम आदमी’ भएका प्रभु साहले यसमा अनावश्यक चलखेल गरेका छन् । आखिर ‘हत्या ठीक थियो’ भन्ने धारणा त उपेन्द्र यादवको पनि पक्कै होइन ।

ससाना प्राथमिकतामा बरालिएर गठबन्धन र मोर्चा कमजोर बनाउने होइन कि कार्यक्रमिक दृढतासहित आफूलाई सबै भ्रष्ट र यथास्थितिवादीविरुद्ध सिद्ध गर्ने काममा सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । त्यसरी नै सुशासनसहितको गुणात्मक सामाजिक आर्थिक विकासको लक्ष्य सन्निकट हुनेछ । र, अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाशको सरकार यात्राले जनतामा आशा जगाउनेछ । प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग त्यही आशा ‘शेयर’ गरेका छन् । अनि सहयोगको स्वाभाविक अपेक्षा गरेका छन् ।