बढ्यो श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, कति पुग्यो ? (सूचीसहित)


काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चालू आव २०८०/०८१ को साउन एक गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चिया बगान बाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२०, महंगी भत्ता ६ हजार ४८० गरेर जम्मा १७ हजार ३०० पुर्याएको छ । यस्तै, दैनीक आधारभूत पारिश्रमिक ४२८, महंगी भत्ता २५० गरेर जम्मा दैनीक न्यूनतम पारिश्रमिक ६६८ तोकिएको छ ।
प्रति घण्टा भने आधारभूत पारिश्रमिक ५६, महंगी भत्ता ३३ गरेर प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ८९ तोकिएको छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको हकमा भने प्रति घण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९३४, महंगी भत्ता ४९५९ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ तोकिएको छ ।
दैनिकको हकमा आधारतभूत पारिश्रमिक ३२३, महंगी भत्ता १७७ गरेर जम्मा न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय तोकिएको छ । प्रति घण्टाको हकमा भने आधारभूत पारिश्रमिक ४३, महंगी भत्ता २३ गरेर जम्मा ६६ तोकिएको छ । चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके, र चौकीदारकोसमेत दैनीक भत्ता ६३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उपयुक्त पारिश्रमिकको अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानून बमोजिम श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधा अनिवार्य रुमपा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानून बमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यो यस भन्दा कम नहुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यस भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कसैले पनि कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने जनाइएको छ । तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिमको कानूनी व्यवस्थालाईसमेत अधार बनाएर लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनत पारिश्रमिक दिने सन्दर्भमा केहि प्रावधान फरक भएको अवस्थामासमेत यहि न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार बनाएर समायोजन गर्नुपर्नेछ ।