ठूला दलका अपराधहरुको पाप देश र जनताले कहिलेसम्म बोक्ने ?

हामी स्कुल कलेज पढ्दा छुट्टै क्रेज थियो । थुप्रै प्रकारको भौगोलिक विविधता, सुन्दर प्रकृतिले सजिएको मात्र होइन, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक वैभवसमेत भएको हाम्रो देश संसारमा गरिब होइन सबैभन्दा अब्बल राष्ट्रहरुको दाँजोमा पुग्न सक्छ भन्ने लाग्थ्यो । हामीले एउटा समृद्ध र सबल अनि पूर्ण आत्मनिर्भर देशको परिकल्पना गरेका हुन्थ्यौं । जति जति व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुँदै गए उति उति देश झनपछि झन कंगाल, परनिर्भर र अस्थिरतातिर गइरहेको पो अवस्था छ । अझ अनौठो कुरा के छ भने सबै व्यवस्थामा हालिमुहाली प्रायः उनै पात्रहरुको छ । राजा निरङ्कुश भए, पञ्चायतले देशको प्रगतिको ढोका बन्द गर्‍यो या बहुदलीय प्रजातन्त्रले पुगेन भनेर फेर्दै गएका व्यवस्थाहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणभित्र केही अमूक दलका नेताहरुको लुटतन्त्रमा परिणत भए ।

कुपात्रहरुको हातमा देश

आफ्नै देशका जनतालाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने, शिक्षा क्षेत्र तहसनहस पारेर विदेशमा अध्ययनको निम्ति बाध्य पार्ने, उर्बर जमिन खण्डीकरण गरेर मुलुकलाई सधैंको निम्ति खाद्यान्न संकटमा पार्ने, नदी खोलाको वहाब क्षेत्र भूमाफियाहरुले दुरुपयोग गरेर गाउँशहर बाढी र पहिरोको जोखिममा पार्ने जस्ता कुकर्म नै नेपाली राजनीतिको मूल कर्म भयो । राजनीतिमा लागेका प्रायः सबै पात्रहरु कुनै न कुनै अपराध कर्मसँग जोडिएर आएको अवस्था छ ।

वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म हरसम्भव राष्ट्रको हानिनोक्सानी गर्न र अपराध, तस्करी र कुशासनको संरक्षणमा निर्लज्ज लागेको देखियो । तस्करी, कमिसनखोरी, सरकारी जग्गा हिनामिना या राष्ट्रिय बजेटको अधिकतम दुरुपयोग गर्नमै उच्च राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व लागेको प्रस्टसँग देखियो । हामीले जति नै कोसिस गरे पनि यो व्यवस्था, संविधान र यो खालको चुनावी शैलीले पालैपालो यी नै ३-४ वटा दलमा रहेका दलाल, तस्कर र विदेशीका एजेण्टहरुकै शासन व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । सत्ता, प्रतिपक्षमात्र होइन वैकल्पिक राजनीतिको आवरणमा समेत विदेशीले नै प्रायोजन गरेका हुन् भन्ने तिनको व्यवहारले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।

राज्य नै अपराधको संरक्षक

हिजो आज बजारमा चर्चा छ, सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्यो । राज्यका संयन्त्रहरुले विनाहस्तक्षेप खुरुखुरु काम गर्नुपर्नेमा सत्ताधारीलाई मन लागेको बेला फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने हुन्छ ? के पुलिस प्रशासन, राजस्व, भन्सार या सीबीआई जस्ता निकायहरु सत्ता टिकाउने या प्रतिपक्ष तर्साउने हतियारमात्र हुन् ? या त ती निकायहरु सक्रिय हुँदा आफ्ना नेता कार्यकर्ता या दातालाई कारबाही हुन्छ कि भनेर संसदमै सत्ता र प्रतिपक्षको बार्गेनिङमा देखिए ।

हिजोआज बजारमा चर्चा छ, सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्यो । राज्यका संयन्त्रहरुले विनाहस्तक्षेप खुरुखुरु काम गर्नुपर्नेमा सत्ताधारीलाई मन लागेको बेला फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने हुन्छ ? के पुलिस प्रशासन, राजस्व, भन्सार या सीबीआई जस्ता निकायहरु सत्ता टिकाउने या प्रतिपक्ष तर्साउने हतियारमात्र हुन् ?

प्रचण्डलाई सघाए ललिता निवास काण्डमा माधव र बाबुराम जोगाउने, गौर हत्याकाण्डको कुराले उपेन्द्र यादवलाई खुशी पार्ने, यस्तै गिरिबन्धु, यती, ओम्नीको हल्ला चलाएर प्रतिपक्षको मुख थुन्ने ? यस्तो कुरुप र घिनलाग्दो पाराले सरकार चलाउनु र जनतामा थप थिचोमिचो बढाउँदै लग्ने हो भने यो व्यवस्थाको चिहान खोज्न ढिला भैसक्यो ।

आत्तिएको प्रतिपक्ष

हिजो सत्तामा हुँदा धेरैतिर मनपरि र व्यक्तिगत मनोमानी गरेको हुनाले प्रतिपक्ष आत्तिएको यथार्थ हो । हातमा डाडु पन्यु भएको बेला देशको कुल बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा लगे । उनको चुनावी क्षेत्रमा बनेको सवा दुई अर्बको भ्युटावरले कसरी ब्याज तिर्छ ? मलेसियाका मोहम्मद महाथिरले टावर बनाएरको देखेर टावर बनाउन तम्सिने ओली जस्तो डुकुलन्ठूलाई नेता मान्ने लाखौं व्यक्तिहरु रहेसम्म अझै पनि मुलुकको उज्यालो भविष्य धेरै टाढा छ ।

कुल बाँस्कोटा अर्बौं अरब हान्दिएँ भन्ने, ऋणैऋणमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ब्याजले पोल्ने बेला भैसक्यो । अत्यन्तै विकासप्रेमी नेता विष्णु पौडेलले बजेट ल्याएर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा मुसा, माउसुली र साङ्लाहरुको भव्य सम्मेलन गरिरहेका छन् । यस्तै केही उदाहरणहरुले के देखाउँछ भने हिजो सत्तामा हुँदा देशको सम्पत्तिलाई ‘मामा घोडी मेरो हिं हिं’ गरेको एमाले अहिले एक प्रकारले बहुलाएको छ । कमिसन र भ्रष्टाचारको बलले पार्टी चलाइरहेको हुनाले पार्टीको स्रोत व्यवस्थापनलाई चुनौती थपिएकोमा थप त्रसित छ ।

संसदलाई प्रतिपक्षको मानिन्छ । राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकाको निम्ति प्रतिपक्ष भएको बेला कहिल्यै जिम्मेवार रहेन एमाले । संसदलाई सत्तामा भए विघटन गर्ने र प्रतिपक्षमा भए अवरोध गरेर चल्नै नदिने उसको सधैंको चरित्र हो । उसले त्यही नै गरिरहेको र गरिरहनेछ ।

संसदलाई प्रतिपक्षको मानिन्छ । राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकाको निम्ति प्रतिपक्ष भएको बेला कहिल्यै जिम्मेवार रहेन एमाले । संसदलाई सत्तामा भए विघटन गर्ने र प्रतिपक्षमा भए अवरोध गरेर चल्नै नदिने उसको सधैंको चरित्र हो । उसले त्यही नै गरिरहेको र गरिरहनेछ । यो अस्थिरताबाट कुनै किसिमको दरार निर्माण गर्ने र जसरी पनि सत्ता हासिल गर्ने खेलमा यो पार्टीले आफूलाई समर्पण गरेको छ ।

लाचार कांग्रेस, पतनोन्मुख माओवादी

एमाले-माओवादी गठबन्धन होला र प्रतिपक्षमा पुगिएला भन्ने डरत्रासले ३२ सीट मात्र भएको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने बाध्यतामा छ कांग्रेस । सत्ताको उपयोग गरी श्रीमती र आसेपासेको ईच्छा पूरा गर्नु र भागबन्डामा फेरि प्रधानमन्त्री भएर एमसीसीलगायतका विदेशी एजेण्डाहरु लागू गर्नेबाहेक अरु कुनै पनि कुरामा चिन्ता छैन । युवा होऊन् कि बुढा, कुनै राष्ट्रिय दृष्टिको बनाएर राजनीतिको विरासत थाम्नेभन्दा नेतृत्वको नजिक भएर अपुताली खाने रोग कांग्रेसमा स्व. गिरिजाप्रसादको पालादेखि हो । नीति, सिद्धान्त र व्यवहार सबैमा एक प्रकारले स्खलित भैसकेको छ आजको कांग्रेस । जसकसैको आडमा सत्ता वरिपरि हुनु नै उसको निम्ति विजय हो ।

माओवादी नेतृत्वको त्याग, बलिदान, संघर्षको कुरा गरेर अब समय बर्बाद गर्नु बेकार हो । बाहिर देख्दा महरालाई मात्र चर्चा गरिए पनि प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी भ्रष्टाचार, तस्करी, बेथिति र लुटको पहाड हो । प्रचण्ड र उनको परिवारको जीवनशैली, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत सबैले के के गरे, गर्दैछन् भन्ने अब बच्चाबच्चाले देखेको छ । माओवादी भन्ने पार्टीको विसर्जन र पतन धेरै टाढा छैन ।

अन्तमा,

थोरै पनि देशको माया, चेतना र मान्छेकै रुपमा जीवनयापन गर्ने हो भने विद्यमान समयमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई जस्ताको पार्टीमा लाग्नु पनि एक प्रकारको अपराध नै हो । किनकि दशकौंदेखि तिनीहरुले गरेका हत्या, आतङ्क, लुट र भ्रष्टाचारको अपराधहरुको पाप हामीले नबोकौं ।