पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु परेपछि गठबन्धनले ललिता निवास प्रकरण सामसुम पार्ने निर्णय गरेको छ : राजेन्द्र लिङदेन (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारुढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाँगुनारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिएपनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको बताए ।

उनले सरकारलाई भ्रममा राखेर अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचार बिरुद्धका काकम गरेँ भनेर दंगा पिटेको बताए । उनले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने २०८४ सालको निर्वाचन नआउने दाबी गरे । उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न बाध्य बनाएका प्रहरी अधिकृतहरुलाई घटना सामसुम बनाउन सरकारले सरुवा गर्न लागेको बताए ।

उनले नेपाल आज शक्ति देशको प्रतिस्पर्धा स्थल बनिरहेको बताए । उनले सरकार एकातिर भ्रष्टाचारबिरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काममा लागेको बताए ।

अध्यक्ष लिङदेनले सरकार देशमा अकण्टक लुट मच्चाउने योजना बनाइरहेको बताए ।

यस्तो छ उनको भनाइः

आज हेर्नुहोस् देशको अवस्था कस्तो छ, हामी मिसन २०८४ भन्छौँ । कति पार्टीहरु मिसन २०८४ भनेर कुदिरहेका छन् । देशको यही अवस्था निरन्तर रुपमा रही रहने हो भने त्यो २०८४ नआउन सक्छ । चुनावै नआउन सक्छ । आज भ्रष्टाचार कुन ढंगले बढेर गइरहेको छ । आज महंगी कुन ढंगले बढीरहेको वैदेशिक हस्तक्षेप, बेरोजगारी कुन ढंगले बढिहरेको छ ? तपाई कल्पना गर्नुहोस् ।

यही स्थिति छोडिरहने हो भने २०८४ को चुनाव आउला ? नेपाल आज शक्ति देशको प्रतिस्पर्धा स्थल बनिरहेको छ । कुनैपनि बेला शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको शिकार बन्नसक्छ । आज सरकाकर मस्त निन्द्रामा छ । केही खरदार सुब्बा र मानिसलाई जेल हालेर ठूलै भ्रष्टाचारको बिरुद्ध काम गरेँ भनेर सरकार दंगा पिटिरहेको छ ।

केही मानिसमा भ्रम पनि होला, यो सरकार ठूलै काकम गर्न लाग्यो कि के हो भनेर । आज आदेशअनुसार काकम गर्ने ? आफ्नो पैस लगानी गरेर जग्ग किन्ने मानिसलाई कारबाही गर्ने, थुनामा राख्ने सरकारले आदेश दिने, मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने मानिसलाई किन थुन्न सकेन । अदालतले अस्ति भर्खर आदेश दियो । त्यो आदेश तामेल गर्ने, पैसा लगानी गरेर जग्गा किन्ने मानिसलाई होइन, आदेश दिने र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने मानिसलाई पक्राउ गर भनेको छ ।

खै सरकार ? यदि यो सरकार भ्रष्टाचारको विरुद्ध इमान्दार थियो भने त्यहाँ किन पुगेन ? सत्तारुढ पार्टीका बैठकमा तैँ चुप मै चुपको निर्णय भएको छ । जे भयो यत्तिमै राख्ने निर्णय भएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेको छानबिन पछि पनि १८ जना मानिसले उजुरी दिएका छन्, त्यो अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने अरु ठालु पक्राउ पर्नेछन् ।

अस्तिको अनुसन्धानको जिम्मा लिएर सरकारलाई त्यो फाइल अघि बढाउन जसले बाध्य बनायो ति प्रहरी अधिकारीहरुलाई दुई तीन दिन भित्र सरुवा गर्दैछ । त्यो फाइल सामसुम पार्ने योजना छ । एकातिर भ्रष्टाचारबिरुद्ध कारबाही गरेको जस्तो देखाउने र अर्कोतिर भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर सरकार टिकाउने काम भइरहेको छ । देशमा अकण्टक लुट मच्चाउने योजना बनेको छ ।