पार्टीहरूको बैठकले दोषीलाई छुटाउन निर्देशन दिन मिल्दैन : गृहमन्त्री (भिडिओ)
पोखरा । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषीलाई छुटाउन पार्टीको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर कास्की समन्वय समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शनिवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई गठबन्धनका दलले बचाउन खोलेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताएका हुन् ।
‘पार्टीहरूको बैठकले निर्देशन दिन मिल्ने कुरा होइन, त्यस कारण राजनीतिक दलहरूको बैठक, गठबन्धनको बैठक त्यसका लागि बसेको भन्ने कुरा नै सत्य होइन,’ उनले भने, ‘सरकार वा गृह मन्त्रालय त्यसलाई स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीहरूले पनि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । ‘अनुसन्धानमा त स्वयं मन्त्रीले फलानालाई ल्याइजा, फलानालाई नल्याइजा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले प्रहरी संयन्त्रलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान अगाडि बढाऊ, तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनी दायरा ल्याऊ भन्न मात्रै मिल्छ, हामीले ।’
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिए माओवादीलाई पनि नछोड्ने दाबी गरे ।
‘अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेर्ने एउटा मात्रै कुरा हो- तथ्य, प्रमाणले कहाँ दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ, त्योसम्म जाने । त्यस कारण त्यहाँ कोही माओवादी पर्यो भने पनि छुट्दैनन् । कोही कांग्रेस, एमाले, अरू कुनै पार्टीको हामीलाई मतलब छैन । कुनै नाता सम्बन्धको मतलब छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई के मात्र मतलब छ भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् ।’
त्यसो हो भने किन पूर्ब प्रधानमन्त्रीहरूलाई अदालतको आदेश बिपरित बयानै नलिई उन्मूक्ति दिईदै छ ? हामी प्र म र गृह मन्त्रीबाट केही होलाकि भन्ठान्ने नागरिकलाई लोप्पा खुवाउने काम भयो है ।घरमा आगोलागि रहेका बेला आफू मात्र बाच्न घर र परिवारै जलाउने अबिभावक भन्दा आफू घाइते भएरै भए पनि घर र परिवार जोगाउने सबै दृष्टिकोणले जिम्मेवार र असल ठहर्छ ।
भाषण एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर गर्ने कुनै सरकार छ भने नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएको सरकार नै छ भन्दा अनुपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो कुरामा होस भन्ने हाम्रो चाहना हो तर नहुने निश्चित भइ नै सक्यो ।