दुईमुखे शिक्षा प्रणाली : हाम्रो बाध्यता र यथार्थ

यति बेला प्रस्तावित शिक्षा विधेयकलाई लिएर व्यापक बहस चलिरहेको छ । हाल कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गरी दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानले निजी शिक्षा प्रदायकहरु आन्दोलित भए । यद्यपि सरकारले विवादित विधेयक अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै अहिले विवाद केही मत्थर भएको छ । तैपनि सरोकारवालाहरुबीच बहस चलिरहेको छ ।

स्वाङ पार्ने, बहाना गर्ने, टाइँफाइँ गर्ने पाखण्डी स्वभाव भएकालाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रसिद्ध अमेरिकी नायिका, मोडेल एवम् गायिका म्यारिलिन मुन्रोले भनेकी छन्- ‘यदि कोही दुईमुखे हुन खोज्छ भने कमसेकम उसले एउटा मुख त सुन्दर राखोस् ।’ दुई जिब्रे पाखण्डका जरा धेरै खालका अन्धविश्वास र भ्रममा जेलिएका हुन्छन् । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ । एकातिर सरकारी लगानीको शिक्षा क्षेत्र छ, समाजवादउन्मुख हुने भनेर संविधानमा उल्लेख छ । अर्कोतिर निजीकरण, उदारवाद, विश्वव्यापीकरण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने भनिँदै आएको छ । मौलिक हकको रुपमा संविधानमा उल्लेखित शिक्षा र स्वास्थ्य, निःसन्देह सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । तर, निरपेक्ष रुपमा सरकारले यो दायित्व बहन गर्न सक्ने वस्तुगत आधार छैन ।

सरकारी शिक्षाले मात्र सार्वजनिक हितको संवर्द्धन गर्न सक्छ भन्ने आमधारणा छ । जुन यथार्थपरक नभएर भ्रममा आधारित छ । यस्तो भ्रमको पछि लाग्दा सरकारी विद्यालयहरुमा सरकारले निकै ठूलो लगानी गरिरहेको छ । ती विद्यालयहरु, त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर, व्यवस्थापन, अनुशासन कस्तो छ भन्ने जगजाहेर नै छ । सरकारी लगानी बालुवामा खन्याएको पानि जस्तै भएको छ । स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, हेडमास्टर, मन्त्री र सरकारी अधिकारीका छोराछोरीहरु त्यहाँ पढ्दैनन् । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– उनीहरुलाई आपैmंप्रति विश्वास छैन । जीवन्त निजी क्षेत्रले कम लागतमा अझ राम्रो परिणाम दिन सक्छन् । सरकारलाई कर तिरेर, कुनै थप व्ययभारविना शिक्षा प्रदान गरेर सरकारको समग्र शैक्षिक उपलब्धिको आँकडामा प्रतिशतका हिसाबले उल्लेख्य योगदान गरिरहेका छन् । रोजगार सिर्जना गरेका छन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न बाहिरिने अर्बौं रकम देशभित्रै संरक्षण गरेका छन् । अभिभावकले विद्यालय रोजीरोजी छोराछोरी पढाउन पाएका छन् ।

भनिन्छ, विकसित देशहरुमा शिक्षाको दायित्व सरकारले लिएको हुन्छ । तर, विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा तथ्य भने फरक पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसालै गरिएका शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र नीतिमा निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिइएको पाइन्छ । अझ समाजवादी व्यवस्था अंगालेका स्क्याण्डिनेभिएन देशहरु डेनमार्क, नर्वे र स्वीडेनले समेत निजी शिक्षालाई आत्मसात गरेका रहेछन् । यी देशहरुमा धेरै स्कुलहरु निजी सञ्चालन र सार्वजनिक लगानीको मोडेलतर्फ गइरहेका छन् ।

सरकारी शिक्षाले मात्र सार्वजनिक हितको संवर्द्धन गर्न सक्छ भन्ने आमधारणा छ । जुन यथार्थपरक नभएर भ्रममा आधारित छ । यस्तो भ्रमको पछि लाग्दा सरकारी विद्यालयहरुमा सरकारले निकै ठूलो लगानी गरिरहेको छ । ती विद्यालयहरु, त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर, व्यवस्थापन, अनुशासन कस्तो छ भन्ने जगजाहेर नै छ ।

नेपालमा कुल विद्यार्थीमध्ये १९ प्रतिशतभन्दा धेरै निजी विद्यालयमा पढ्छन् । भारतमा ४७ प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्छन् । एउटा रोचक प्रसंग, जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ- त्यहाँ ७० प्रतिशत अभिभावकले प्रतिमहिना एक हजारभन्दा कम शुल्क तिरेर निजी स्कुलमा पढाउने रहेछन् । त्यस्तै ४५ प्रतिशत अभिभावकले मासिक पाँच सयभन्दा कम शुल्कमा छोराछोरी पढाउँदा रहेछन् । सस्तो र गुणस्तरीय भएका कारण यसो हुन गएको हो । यो उदाहरण नेपालमा सञ्चालित निजी विद्यालयका लागि मार्गदर्शक हुनसक्छ । यो वा त्यो बहानामा अभिभावकलाई महँगो शुल्कको भारी बोकाउँदा हो नेपालमा बेलाबखतमा निजी स्कुलहरु आक्रमणको तारो बन्ने र नागरिक समाज सकारात्मक नहुने ।

मासिक शिक्षण शुल्कको अलावा कम्प्युटर फि जुन रुपन्देहीको हकमा औसतमा मोटामोटी मासिक रु. ५०० छ । त्यस्तै परीक्षा शुल्क पनि । कतिपय स्कुलहरुले स्मार्ट बोर्ड, यातायात र लोडसेडिङको समयमा जेनरेटरको समेत शुल्क उठाए । यस्ता शुल्कको निर्धारण अपारदर्शी छ । विद्यालयको वर्गीकरणअनुसार मासिक शुल्कमा भने एकरुपता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कतिपय सामुदायिक विद्यालयले निजी स्कुलहरुको अन्धानुकरण गरिरहेका छन् । मनपरी शुल्क उठाइरहेका छन् । विद्यालयका खाली जग्गा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउने गरेको देखिन्छ । तर, फेरि अभिभावकसँग यो वा त्यो बहानामा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क पनि लिइरहेका छन् । हरेक कुरामा राज्यको लगानी रहेका यी विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने नाममा बोर्डिङ स्कुलहरुले जस्तै गरी शुल्क असुलिरहेका छन् । निजी प्रकाशन गृहका महँगा पाठ्यपुस्तक किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारिएको छ । निजी स्रोतका शिक्षकबाट एउटै विद्यालयभित्र सँगसँगै दुई खालको शिक्षा प्रदान भैरहेको छ । शिक्षकहरुमा भेदभाव छ । सरकारी दरबन्दीबाट तलब सुविधा पाउनेहरुले आफूलाई फरक वर्गको ठान्ने तर त्यही सँगै कार्य गर्ने निजी स्रोतका शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ भन्ने अर्को गुनासो छ । यो सरोकारवालाको दृष्टि नपुगेको विषय हो ।

अनुत्तरित प्रश्न ?

के हाम्रा सबै निजी विद्यालय/बोर्डिङ राम्रा छन् त ? राम्रा प्राइभेट स्कुलको माग र आकर्षण झन बढ्दो देखिन्छ । नयाँ खोल्नलाई अब लगभग असम्भव बनाइएको छ नीतिगत व्यवस्थाबाट । कोभिड १९ महामारीपछि धेरै निजी विद्यालयहरुले मितव्ययिता अपनाउन पर्ने देखिन्छ । यसो हुँदा गुणस्तर खस्किन सक्छ । अहिले धेरै स्कुललाई अस्तित्व जोगाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ । आफूहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका नीति नियमले चुनौती थपेको छ । उनीहरुलाई हेर्ने समाजको नजरिया पनि सकारात्मक देखिन्न । त्यस्तै अबका दिनमा प्रविधिमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारलाई कर तिरेर, कुनै थप व्ययभारविना शिक्षा प्रदान गरेर सरकारको समग्र शैक्षिक उपलब्धिको आँकडामा प्रतिशतका हिसाबले उल्लेख्य योगदान गरिरहेका छन् । रोजगार सिर्जना गरेका छन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न बाहिरिने अर्बौं रकम देशभित्रै संरक्षण गरेका छन् । अभिभावकले विद्यालय रोजीरोजी छोराछोरी पढाउन पाएका छन् ।

कम्पनी (प्रालि) को रुपमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरु नाफामुखी हुनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र नाफाबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । नाफामुखी शिक्षा व्यवसाय विश्वका १० ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुमध्ये ९ वटामा रहेछ । जसरी विद्युत, खानेपानी र इन्टरनेटको शुल्क तिरेका छन्, त्यसरी अभिभावकले छनोट र प्रतिस्पर्धालाई भ्यालु दिएर आफ्ना नानीबाबुहरुको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि उच्चकोटीको शिक्षामा लगानी गर्न पछि पर्ने छैनन् । जीवन्त प्राइभेट स्कुलले आउँदा दिनमा पनि अझ राम्रो परिणाम दिनेछन् ।

अब कसरी अगाडि बढ्ने ?

निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, नेतृत्व र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरुमा अहिले कता कता पश्चातापको भावना देखिन्छ । यो क्षेत्रसँग आवद्ध भएर गल्ती पो गरियो कि भन्ने गुनासो सुनिन्छ । बरु पियनको नै भए पनि सरकारी जागिर खानुपर्ने रहेछ भन्ने आशय प्रकट भएको देखिन्छ । दक्ष जनशक्तिविना शिक्षामा गुणस्तर आउँदैन । समाजमा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुप्रति अन्त कहीं नबिकेर त्यहाँ अल्झिरहेको भन्ने बुझाइ छ । बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु भनेर गौरव गर्ने वातावरण छैन । दक्ष जनशक्तिको आकर्षण यसै पनि निजी क्षेत्रमा घट्दै गएको छ । आगामी दिनमा यो झनै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई एउटा सभ्य (डिसेन्ट) पेशाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ ।

सरकारले निजी स्कुलहरुलाई न हिजो केही गरेको थियो न त भोलिका दिनमा गर्नेछ । उसको काम र गतिविधिहरु सधैं निरुत्साहित गर्ने नै देखिन्छन् । निजी विद्यालयहरुको स्थापना, सञ्चालन र उनीहरुले कमाएको लोकप्रियता आफ्नै मेहनत कर्म र दिएको परिणामबाट भएको हो । बजारशास्त्रका अनुसार कुनै पनि वस्तु र सेवाको माग त्यसका उत्पादकले आफैं सिर्जना गर्ने हो । अब व्यवसायी वा व्यापारिक सोचले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । प्राज्ञिक र शैक्षिक गतिविधि, कार्यक्रम, नवीन सोच विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयले आआफ्नो मौलिक विशेषता कायम गर्न सके अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्न पर्दैन । त्यसो गर्न सकियो भने समाजमा सकारात्मक हस्तक्षेप कायम गर्दै पेशा जोगाउन सकिन्छ । मर्यादित बनाउन सकिन्छ । राम्रा निजी विद्यालय खोजीमा भौतारिने अभिभावकहरुको संख्या उल्लेख्य छ अहिले पनि ।

सञ्चालक/प्रिन्सिपलहरु व्यवसायिक (प्रोफेसनल) शिक्षाकर्मी हुनुपर्दछ । नाम शिक्षक, प्राचार्य तर घरजग्गाको कारोबारमा तल्लीन हुने, साइड व्यापार गर्ने, टेबलमा बसेर शेयर कारोबारको हिसाबकिताबमा व्यस्त हुने जस्ता द्वैध व्यवहार केही व्यक्तिले देखाउँदा पछिल्लो समयमा यो पेशामा आवद्ध सबैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा राम्रो हुन्छ । सामूहिक हितका लागि एउटा कोष निर्माण गर्न सके झनै राम्रो हुन्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिँदा पालना गर्छु भनेर सही छाप ठोकेका सर्तहरुको पालना गर्नुपर्छ । सञ्चालक/प्रिन्सिपलहरुले विद्यालयको आम्दानीबाट विलासी जीवनशैली बाँच्ने तर अहोरात्र खटेर मेहनत गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भने हातमुख जोड्न गाह्राे  हुने अवस्था हुनुहुन्न । सहकार्य र सह-अस्तित्वको भावना विकास गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा कुल विद्यार्थीमध्ये १९ प्रतिशतभन्दा धेरै निजी विद्यालयमा पढ्छन् । भारतमा ४७ प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढ्छन् । एउटा रोचक प्रसंग, जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ- त्यहाँ ७० प्रतिशत अभिभावकले प्रतिमहिना एक हजारभन्दा कम शुल्क तिरेर निजी स्कुलमा पढाउने रहेछन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्दा आर्थिक पारदर्शिता अपनाउनुपर्दछ । सञ्चालक र शेयरधनीहरुको आँखाबाट मात्र नहेरेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी सबैलाई विश्वासमा लिएर जानुपर्छ । उनीहरुको योगदान र श्रमको कदर गरिनुपर्छ । सरकार, निजी स्कुलहरु, प्याब्सन र एन प्याब्सनले कार्यरत शिक्षक कर्मचारीबारे सोच्नुपर्दछ । सञ्चालकले विद्यालय दर्ता गर्दा शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, नियमावलीले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक, तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा दिनेछु भनी गरेको सही छाप, सर्तहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको कुरा साँचो हो । यसलाई प्रभावकारी सरकारी नियमन र अनुगमनबाट ठीक बाटोमा ल्याउन सकिन्छ ।

विश्वविद्यालय तहमा शिक्षाशास्त्र र सामाजिक विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी कम हुँदै जाँदा भोलि दक्ष जनशक्तिको कमी हुनसक्छ । अंग्रेजी बोर्डिङ भन्ने ट्याग झुण्ड्याएर अब हुन्न । शिक्षाको खास मूल्य र आदर्श बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हो । देशभक्ति र माटोलाई माया गर्ने कर्णधार उत्पादन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्दछ । निजी विद्यालयहरुलाई अक्सर लाग्ने गरेको आरोप हो- विद्यार्थीहरु एकाङ्की भए । उनीहरुमा देश प्रेम देखिन्न । १२ कक्षा पास नगर्दै देशमा केही हुन्न भनेर विदेशिनेहरुमा धेरैजसो यतैका उत्पादन हुन् । त्यसैले अब नतिजामुखी सिकाइभन्दा पनि जीवनोपयोगी शिक्षाको टड्कारो आवश्यकता छ । समाजशास्त्र, नैतिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल, कृषि जस्ता उपेक्षामा परेका विषयहरु पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्नुपर्छ । टाढा टाढाबाट बसमा विद्यार्थी ओसार्नुभन्दा विद्यालय रहेको समुदायको विश्वास जित्न सकियो भने सञ्चालन लागत घट्छ । सकिनसकी स्कुल चलाउनुभन्दा अब एकापसमा गाभिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्न सकियो भने जीत जीत अर्थात् विनविनको परिस्थिति बन्छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नवीनता खोज्नुपर्छ । तत्काललाई आन्तरिक रुपमा नै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक शिक्षण सिकाइ तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । शिक्षक-विद्यार्थीको सहकार्यमा लघु अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन सकिन्छ । परम्परागत घोकन्ते र रटान लगाउने शिक्षण पद्धति बदल्नुपर्छ । कडा अनुशासनको नाममा बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटनमा अवरोध गरिनुहुन्न । लेक्चर विधिभन्दा पनि अब अन्तरक्रिया गर्ने परियोजना विधि उपयुक्त हुन्छ ।

निजी विद्यालय सरकार र सरकारी विद्यालयका परिपूरक हुन् । सिर्जनात्मक र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्र्दै सहकार्यबाट शिक्षा सेवालाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ । तसर्थ दुई मुखे शिक्षा प्रणाली हाम्रो बाध्यता र यथार्थ हो । यसलाई स्वीकार गरेरै सरकार तत्काललाई एकदम पछाडि हटेको छ । आशा गरौं, अब गरिने शिक्षा विधेयकको मस्यौदाले अहिले सतहमा आएका सबै सरोकारवालाका चासोलाई सम्बोधन गर्नेछ ।