विचौलियाको कब्जाबाट निस्किएको ट्रेडमार्क शाखा : एक लाख ८ हजार फाइल कम्युटर सिस्टममा

काठमाडौं । इमान्दार प्रयास गरेर सरकारी सेवाको गृणस्तरमा सुधार हुन समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण बनेको छ, उद्योग विभाग अन्तरगतको ट्रेड मार्क शाखा । यहाँ केही समय पहिले र अहिले जाने सेवाग्राहीले धेरै फरक पाउँछन् ।

सेवाग्राहीहरुका अनुसार पहिले यहाँ विचौलियाहरूको कब्जामा थियो । कार्यालय परिसरभित्रै बिचौलिया टेवुल, कुर्सी र दराज राखेर ढाेक्सा थाप्थे ।

‘पहिला म आउँदा बिचौलियाहरु कार्यालय र फाइलहरु नै कब्जाजस्तै गरेर बसेका हुन्थे । पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता थियो । कार्यालयमा फाइल जति खोज्दा नभेटिने अवस्था थियो’, एक सेवाग्राही भन्छन्, ‘विभागले त अहिले सबै कुरा परिवर्तन गरेको रहेछ । खुशी लाग्यो । सजिलै समयमा गुणस्तरीय सेवा पाएका छौं । म आफै यो परिवर्तन देखेर अचम्भित छु । यस्तै सेवा अरू कार्यालयहरूमा पनि भए देश बन्न के समय लाग्थ्यो र ।’

सरकारी कार्यालयमा काम हुन समय लाग्छ भन्ने सोच बोकेर आएको तर यहाँ सोचे जस्तो नभएको पेटेन्टको काम लिएर आएका अर्का सेवाग्राहीले सुनाए ।

उनी भन्छन्, ‘म आजभन्दा ७/८ वर्ष पहिले पनि आएको थिएँ । सरकारी कार्यालयको काम यस्तै त होला जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले पूरै फरक कार्यालयमा छु जस्तो अनुभूति भयो । आफैंले ३ वर्ष लगाएर काम सकाएको थिएँ । तर, अहिले ६ महिनामै हुँदो रहेछ । पहिले मानिसहरुको लाइन पनि त्यतिकै हुन्थ्यो । अहिले केही क्षणमै काम हुन्छ ।’

के के भयो सुधार ?

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कका १ लाख ८ हजार फाइल कम्प्युटर सिस्टममा प्रणालीगत रुपमा व्यवस्थित राखिएको विभागले जनाएको छ । खोजेको फाइल सिस्टममा हेरेरै क्षणभरमै भेटाउनेगरी व्यवस्थित गरिएको हो । जहाँ एकएक जना सुब्बा र कार्यालय सहयोगीबाहेक कसैलाई प्रवेश अनुमति छैन ।

‘फिङ्गर प्रिन्ट’ सेन्सरले मात्रै उक्त कोठाको ढोका खुल्छ । सीसीटीभी क्यामेरासमेत जडान छ । कार्यालयका निर्देशकलाई समेत काम कारबाहीका फाइलहरु निकाल्ने अनुमति छैन’, विभागका उपसचिव डिकबहादुर कार्कीले भने, ‘सबै काम मिति तोकेर हुन्छ । सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई हटाउन यसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गरिएको हो ।’

यस्तो सिस्टम आफूले पहिलो पटक आफ्नै कार्यालयमा देखेको सम्पत्ति शाखाका कार्यालय सहयोगी दामोदरप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । सबै कार्यालयमा यस्तै सिस्टम बनाए सर्वसाधारणलाई दुःख नहुने उनको भनाइ छ ।

कार्यालयको व्यवस्थापनमा आएको सुधारले आफूलाई अचम्भित बनाएको उनले बताए ।

‘सेवा लिन आएकाहरुलाई हामीले कामै नगरिदिए जस्तो लाग्थ्यो । एउटै फाइल खोज्न हप्ता होइन महिनौं लाग्थ्यो । आफूलाई पनि नराम्रो लाग्थ्यो । बाहिर सेवाग्राहीहरु कराइरहेका हुन्थे । सेवाग्राहीलाई झुक्याए जस्तो लाग्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘पहिले एउटै फाइल भेटिँदैन थियो । अहिले केही मिनेटमै सजिलै भेटिन्छ । फाइलहरु राख्ने ठाउँमा जो कोही जान पाउँदैन । पहिला फाइल खोज्न जोकोही जान्थे । त्यसैले फाइलहरु पनि हराउँथे ।’

कार्यालयमै भएको स्रोत र कर्मचारीको सदुपयोग गर्दा नै यत्तिको सुधार भएको शाखा अधिकृत बसन्तबहादुर खत्री बताउँछन् ।

‘सेवाग्राही आएर मेरो काम कहाँ पुग्यो भन्दा फाइलसमेत भेटिँदैन थियो । कोही नवीकरण गर्न आउँदा पनि सबै भद्रगोल थियो’, उनले भने, ‘विदेशीहरु पनि आउने आफैंलाई सिस्टम कतै न कतै नमिले जस्तो लागेको थियो । अहिले सबै कर्मचारीहरु मिलेर काम गरेपछि बल्ल यस्तो बनाउन सकिएको हो ।’

ट्रेडमार्क कतिको सहज छ भन्ने कुराले देशको अवस्थालाई पनि दर्शाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्तालाई पनि टिकाउने आधार बन्ने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक मनोज रेग्मीका अनुसार हाल कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर सिस्टम ‘डब्लूआईपीओ’ले निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । आफूले काम गरिरहेको सिस्टम आफ्नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ट्रेडमार्कको काम भनेको सहज हुनुपर्छ । हामीले व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन दिने हो । सरकारी कामहरुमा ढिलासुस्ती भए मानिसहरु कसरी आकर्षित हुन्छन् ?’, उनले भने, ‘हाम्रो काम सेवाग्राहीहरुलाई सहज सेवा दिनु हो । कार्यालयलाई दिन प्रतिदिन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागिरहेका छौं । सेवाग्राहीलाई दुःख नदिनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम भने सुधार नियमित काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क ऐन २०२२ संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘ट्रेडमार्कको कामका लागि नियमावली बनाउन अवश्यक छ । निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । तर, प्रक्रियामा जान बाँकी छ’, उनले भने, ‘कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । विदेशबाट समेत सेवाग्राहीहरु आउने भएकाले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’

कार्यालयको आफ्नै सिस्टम हुनुपर्ने भन्दै महानिर्देशक गौतमले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि आफ्नै सिस्टम आवश्यक छ ।’