उच्चस्तरीय छानबिन समिति : समाधान कि साजिस ?

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीविरुद्ध चालेका पछिल्ला कदमहरूको जनताले उत्साहपूर्वक समर्थन र स्वागत गरेका छन् । तर, संसदको दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले भने सरकारको उपरोक्त कदम र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिटिक्कै मनपराएको छैन । एमाले बिच्किएको बिच्किएै छ । यतिबेला नेकपा एमालेले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने फण्डा झिकेर संसदमा हतकण्डा मचाइरहेको छ ।

उच्चस्तरीय छानबिन समिति सुन्दा त गजबै लाग्छ । कतिपयलाई राम्रै कुरा उठायो भन्ने पनि लाग्दो हो । तर, नाम मात्रैले त के हुँदोरहेछ र ? उच्चस्तरीय छानबिन समिति र आयोगहरूको ‘काम’को इतिहास हेर्ने हो भने त्यति नै विरक्तलाग्दो छ । विगतका छानबिन समिति र आयोगहरूको नजीरहरूले त्यस्ता समिति तथा आयोगहरू दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि मौजुदा नियम कानूनलाई काम गर्न नदिने र अलमल्याउने उद्देश्यका साथ गठन गर्ने गरेको आभास हुन्छ ।

अथवा समाधानको निम्ति भन्दा पनि साजिसको निम्ति त्यस्ता समितिहरू गठन हुने गरेका छन् । यदि छानबिन समितिको निर्णय र नेताहरूको स्वार्थ बाझियो भने प्रतिवेदनहरू गायब पार्ने र सार्वजनिक नगर्नेसम्मका हर्कतहरू हुँदै आएका कुरा सबैको सामु छर्लङ्ग छ । उदाहरणको रूपमा कैलालीको टीकापुर घटनाको बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छु । त्यसो त अरू पनि थुप्रै घटना र आयोगहरू छन । तर, रेशम चौधरीको आम माफीपछि यो विषय विमर्शमा देखिएको हुनाले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

निःसन्देह, टीकापुर घटना अत्यन्त दुःखद र जति निन्दा गरे पनि चित्त नबुझ्ने घटना हो । कहिलेकहीं के हुन्छ भने घटनाको यथार्थ र मान्छेहरूको आग्रह-पूर्वाग्रह मेल खाँदैन । टीकापुर घटनामा पनि त्यस्तै भएको थियो । सत्यतथ्यले एक थोक भन्थ्यो । तर, खसआर्य समुदायका सत्ताभोगी जात व्यवस्थाका पक्षपाती शासकहरूले उक्त घटनाको अर्कै ढंगले प्रचार गरे । अनि त्यसको फाइदा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नेहरूले लिए ।

अहिले संसदको दोस्रो ठूलो पार्टीले नेकपा एमालेले सुन तस्करीको प्रकरणलाई सीआईबीको हातबाट खोसेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग गरिराखेको छ । उक्त माग पहिला पहिलाका आयोग र समितिहरूको जस्तै समाधानको निम्ति भन्दा पनि साजिसको निम्ति हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।

स्मरणीय छ, टीकापुर घटनालगायत मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनीका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनेर पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो । तर, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । तत्कालीन सरकार तथा खसआर्य समुदायका सत्ताभोगी शासकहरूले के आरोप लगाएका छन् भने ‘प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रभाव देखिएको छ र आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेको छ ।’ यही निहुँमा प्रतिवेदनलाई बन्धक बनाइएको छ ।

विभिन्न पत्रपत्रिकामा उल्लेख भएअनुसार उक्त प्रतिवेदनभित्र ‘खस आर्य समुदायका सत्ताभोगी शासक र एकल जातीय राष्ट्रवादको साँघुरो घेरामा मुलुक सीमित रहेको । ….र सरकारको पक्षबाट गैरन्यागिक हत्या भएको’ जस्ता वाक्यांशहरू त्यहाँ परेका छन् । अब खसआर्य समुदायका जात व्यवस्थाका पक्षपातीहरूको हालिमुहाली रहेको सरकारी निकायहरूले यस्तो अपाच्य सत्य कसरी पचाउनु ? अनि, आफ्नै खिलाफमा उक्त प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक गर्नु ?

अब उच्चस्तरीय छानबिन समिति तथा आयोगहरूको केही औचित्य भयो त ? भएन । लाल आयोगको लुकाइएको प्रतिवेदन र तत्कालीन सरकार तथा खसआर्य समुदायका सत्ताभोगी शासकहरूको रवैया हेर्दाखेरि टीकापुर घटना पञ्चायतले रचना गरेको छिन्ताङ काण्ड र पिस्कर काण्डकै तेस्रो अध्याय थियो भन्ने देखिन्छ । तर, परिणाम चाहिँ उनीहरूले सोचे जस्तो आएन । किनभने नेपालमा भएका राजनीतिक क्रान्ति र अभियानले जनतालाई धेरै सचेत बनाइसकेको थियो । १० वर्षे जनयुद्धले जनतामा प्रतिकार गर्ने हिम्मत र साहस हाल्दिसकेको थियो । राज्यको दमनलाई भाग्य वा अघिल्लो जन्मको पापको फल ठानेर चुपचाप सहने अवस्थामा जनता थिएनन् । त्यसैले परिणाम उनीहरूले सोचे जस्तो आएन ।

तत्कालीन सरकार तथा जात व्यवस्थाका पक्षपाती शासकहरूको मूल उद्देश्य त थारुहरूलाई दबाउनु नै थियो । हिजोका कमैयाहरू शीर ठाडो गरेर हिँडेको उनीहरूलाई सह्य भैरहेको थिएन । त्यसैले योजना- १ मा थारु आन्दोलनलाई दमन गर्ने थियो भने योजना- २ मा आयोग बनाएर थारु नेतालाई जेलमा सडाउनु थियो । तर, परिणाम उल्टियो । न भनेजसरी दमन गर्न सकियो न त आयोगले सोचेअनुसार रिपोर्ट नै दियो । बरु उल्टै मधेश केन्द्रित दलहरूलाई उदारवादी, लोकतन्त्रवादी र वास्तविक राष्ट्रवादी भूमिपुत्र भनेर प्रशंसा गरिदियो । अनि आफ्नै घुँडामा बञ्चरो हान्ने प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक गर्नु ? त्यसैले प्रतिवेदनलाई बन्धक बनाएर थारु नेताहरूलाई जेलमा हाल्ने काम भयो ।

अहिले संसदको दोस्रो ठूलो पार्टीले नेकपा एमालेले सुन तस्करीको प्रकरणलाई सीआईबीको हातबाट खोसेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग गरिराखेको छ । उक्त माग पहिला पहिलाका आयोग र समितिहरूको जस्तै समाधानको निम्ति भन्दा पनि साजिसको निम्ति हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।

यो सरकारलाई उक्त उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा सहमत गराउन सकियो भने, लुक्न लुकाउन र दसी-प्रमाण नष्ट गर्न समय प्रशस्त पाइने भयो । सीआईबी आउने हो कि भन्ने डरले सधैंको नीद हराम पनि भएन । सुत्न पनि पाइयो । पुलिस देख्दा सधैंभरि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिरहनु पनि परेन ।

यदि गणितीय हिसाबले कमजोर यो सरकारलाई उक्त उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा सहमत गराउन सकियो भने, लुक्न लुकाउन र दसी-प्रमाण नष्ट गर्न समय प्रशस्त पाइने भयो । सीआईबी आउने हो कि भन्ने डरले सधैंको नीद हराम पनि भएन । सुत्न पनि पाइयो । पुलिस देख्दा सधैंभरि झसङ्ग झसङ्ग तर्सिरहनु पनि परेन । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रतिवेदन आयो भने त खुदो भैगयो । आएन भने पनि मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, लाल आयोग जस्तै गोदामतिर थन्क्याइ दियो, टन्टै साफ !

सुन तस्करीको पहिलो योजना-सेटिङ मिलाएर सुन बाहिर ल्याउनु नै हो । तर, उक्त सेटिङ एमालेले भने जस्तो वहालवाला मन्त्रीहरूले नै गरे भनेर ठोकुवा गर्ने आधार केही पनि छैन । बरु, हिजो सरकारमा हुनेहरूले बनाएर गएको सेटिङले काम गरेको हो कि भनेर आशङ्का गर्ने तार्किक आधार भने छ । सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन गर भनेर दबाब र अनुगमन गर्नुको सट्टा अनुसन्धानलाई नै प्रभाव पार्नेगरी असहयोग गर्नुले यो सुन तस्करी पुरानै सरकारको सेटिङबाट भएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्ने पर्याप्त आधार दिन्छ । त्यसैले नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग सुन मालिकलाई बचाउने पूर्वयोजनाकै दोस्रो पाटो हो कि भन्ने देखिन्छ । सचेत नागरिकहरूले विचार पुर्‍याउनै पर्छ कि उक्त फण्डा समाधानको लागि हो कि अपराधी जोगाउने अर्को साजिस हो ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो त्यत्ति कमजोर छैन । यदि सीआईबीको हात नबाँधिदिने हो भने ऊसित त्यो तागत, क्षमता र अनुभव छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यारालाई इन्टरपोलमार्फत साउदी अरबबाट झिकाउने छानबिन समिति थिएन, सीआईबी नै थियो । समस्या नेपाल प्रहरीको सीआईबीमा छैन, बरु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा छ ।

यो सुन प्रकरणमा सबै पार्टीहरूले दोषीलाई कानूनी सजाय दिन आआफ्नो ठाउँबाट निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा विभिन्न बखेडा खडा गरेर दोषीलाई भाग्न मद्दत पुर्‍याएको जस्तो देखिन्छ । सबै आआफ्नो स्वार्थ र पूर्वाग्रहको रोटी सेक्न व्यस्त देखिन्छन् । स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेताहरू सुन तस्करहरूसित उठबस र टेलिफोन सम्पर्कमा रहेको तथ्यहरू बाहिरिरहेका छन् । सीआईबीलाई अनुसन्धान त्यहीबाट सुरु गर्न दिएर, निष्पक्ष छानबिनको बाटो प्रशस्त गरिदिने हो भने सीआईबीले उच्च मनोवलका साथ काम गर्नसक्छ ।

भनाइ नै छ, ‘एउटा कुहेको आलुले बोराको सबै आलु बिगार्छ ।’ पार्टीभित्रको एउटा भ्रष्ट र तस्करलाई बचाउने प्रयासमा सिङ्गो पार्टीलाई किन बिगार्ने ? त्यसैले सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सीआईबीको छानबिनलाई आफ्नै पार्टीबाट सुरुवात गर्ने बाटो प्रशस्त गरेर सहयोग गर्ने हो भने पार्टी पनि बच्छ, राष्ट्रको स्वाभीमान र प्रतिष्ठा पनि बच्छ । पार्टी र देशको गरिमा बचाउने कि तस्कर र भ्रष्टाचारीको ? सबै पार्टीहरूसामु गम्भीर प्रश्न उभिएको छ ।

(लेखक वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हाल साउदी अरबमा छन् ।)