सीआईबी अनुसन्धानमा अदालतको भन्दा गठबन्धनको आदेश हाबी, निर्णयकर्तालाई बनाइएन प्रतिवादी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको निर्देशनपछि बयान लिनबाट समेत हच्किएको सीआईबीले घरमै गएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग घटना विवरण कागज गरी सरकारी साक्षी बनाउनेगरी अनुसन्धानलाई पूर्णता दिएको हो ।

सीआईबीले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साह टक्लालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसबेलाका खरदार सुब्बालगायत सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने जोगाइएको छ ।

जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, गठबन्धन बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्र घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ ।