ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा कहिले हुन्छ दर्ता ? यस्तो छ सरकारी वकिल कार्यालयको जवाफ (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा आज बुझाइसकेको छ ।

मंगलबार सीआईबी टोलीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । ललिता निवास जग्गामा कीर्ते र संगठीत मुद्दामा सीआईबीले छानबिन र अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए ।

सीआईबीले पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साह टक्लालाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजन दर्ता गर्न अभियोगपत्र तयार गर्ने काम सुरू भइसकेको खत्रीले बताए ।

‘हदम्यादभित्रै दुई-चार दिनमा हामी अभियोगपत्र तयार गरेर अदालतमा दर्ता गर्छौं’, उनले भने ।

सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयसमक्ष राय पेश गरेको छ ।

त्यसबेलाका खरदार सुब्बालगायत सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने जोगाइएको छ ।

जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो । तर, गठबन्धन बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्र घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा ललिता निवासको जग्गा लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो । सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो ।