नियम नमान्ने डेढ दर्जन वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा, साढे २१ करोड जरिवाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डेढ दर्जन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।

तोकिएकोभन्दा बढी ब्याजदर लिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमविपरीत काम गरेको, कर्जाको प्रिमियम बढाएको, सीईओलाई तोकिएभन्दा बढी सेवा सुविधा दिएकोलगायतका कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गर्नेमा तीन वटै सरकारी बैंक पनि छन् । केही बैंकका सीईओलाई सचेत गराएर छाडिएको छ भने केही बैकसँग नगद जरिवाना लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

केही बैंकका सञ्चालकलाई समेत सचेत गराइएको छ । केही बैंकलाई गरेको नगद कारबाहीबाट राष्ट्र बैंकले २१ करोड ६३ लाख ७९ हजार ९१९ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

कुमारी बैंक, हिमालयन र प्राइम कर्मसियल बैंक तीन पटक, तत्कालीन नेपाल कमर्श बैंकलाई २ पटक, सेञ्चुरी कर्मसियल एक पटक, ग्लोबल आईएमईलाई दुई पटक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक एकएक पटक कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै बैंक अफ काठमाण्डूलाई तीन पटक कारबाही गरिएको छ । तत्कालीन मेगा बैंकलाई २ र सनराइजलाई ३ पटक कारबाही गरिएको छ ।

नबिल, प्रभु बैंक, माछापुछ्रे, सानिमा, सिभिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसमेत राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् ।

कसलाई कस्तो कारबाही ?

पहिलो त्रैमासमा

बैंक अफ काठमाण्डूलाई विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । कृषि विकास बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको भन्दै २० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराइएको छ ।

यस्तै प्रभु, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी र प्राइम कर्मसियल बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको खातामा कारोबार गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम वृद्धि गरेको भन्दै हिमालयन, सनराइज, ग्लोबल आईएमई र मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

सोही त्रैमासमा सनराइज र मेगा बैंकका सञ्चालकलाई समेत सचेत गराइएको थियो । प्रिमियमदर भन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने नियम उल्लंघन गरेको भन्दै सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सनराइजलाई सीईओ अवकाश हुँदा थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै फेरि सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको थियो । मेगा बैंकलाई पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको भन्दै प्रथम त्रैमासमै सीईओ र कर्जा अधिकृतलाई सचेत गराइएको थियो ।

यो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले २ करोड ३१ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको छ ।

दोस्रो त्रैमासको कात्तिकदेखि पुससम्म

दोस्रो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको भन्दै प्रभु, कुमारी, तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई कारबाही गरिएको थियो । यी बैंकलाई ५० लाखका दरले नगद कारबाही गरिएको थियो ।

यस्तै माछापुछ्रे बैंकका सीईओलाई पूँजी कोषको यथार्थ विवरण पेश नगरेको भन्दै सचेत गराइएको छ । सानिमा बैंकलाई पनि सीईओको सेवा सुविधा नियमविपरीत प्रदान गरेको भन्दै सचेत गराइएको छ ।

तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, माछापुछ्रे र सिभिल बैंकका ऋणीलाई दिने कर्जामा नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

नबिललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको र प्रभुलाई कर्जा सूचना र कालोसूचीसम्बन्धी नियम पालना नगरेको भन्दै सचेत गराइएको छ । यो त्रैमासमा बैंकलाई गरिएको नगद जरिवानाबाट २ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले उठाएको छ ।

तेस्रो त्रैमासको माघदेखि चैतसम्म

तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लिमिटेड (हालको कुमारी बैंक)का तत्कालीन सीईओलाई एकै समूहलाई एकभन्दा बढी पटक सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेको, नियमविपरीत कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको भन्दै सचेत गराइएको छ ।

फेरि एनसीसीका सीईओले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र भन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठलाई ५ लाख जरिवाना गरिएको छ, यो त्रैमासमा तत्कालीन एनसीसी २ पटक कारबाहीमा परेको छ ।

यस्तै एनसीसीलाई गाभ्नुअघि कुमारी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजभन्दा बढी दिएको भन्दै कुमारी बैंकका तत्कालीन सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको भन्दै १० लाख जरिवाना गरिएको छ ।

तत्कालीन सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकलाई पनि सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) कायम नगरेको भन्दै २ करोड ८४ लाख ७३२ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

नेपाल बैंकलाई पनि सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै १८ लाख ५९ हजार ७५२ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । नबिल बैंकलाई सीडी रेसियो उल्लंघन गरेको भन्दै ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार ८३१ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यसले पनि सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो । हिमालयन बैंैकलाई ७१ लाख ७२ हजार ९५९ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

तेस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी नगद जरिवाना उठाएको छ । उसले बैंकहरुबाट १५ करोड ३२ लाख ८४ हजार १३७ रुपैयाँ नगद जरिवाना उठाएको छ ।

चौथो त्रैमास चैतदेखि असारसम्म

यो समयमा प्राइम कर्मसियल, कुमारी र हिमालयन बैंक कारबाहीमा परेका छन् । प्राइमले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, प्रिमियमदर बढाएर ब्याज असुलेको भन्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

कुमारी बैंकले माघमा सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ५९ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ । हिमालयनलाई पनि सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २८ रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।

यो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेर राष्ट्र बैंकले १ करोड ९९ लाख १० हजार ७२२ रुपैयाँ उठाएको छ ।