‘भूराजनीतिको भार’ कि चिनियाँ भार ?

चीन र भारत जस्ता दुई उदाउँदो महाशक्तिको बीच रहेको नेपालमा पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरुको उपस्थिति र चासो बढेको छ । विश्वको पहिलो महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनको उदयले पश्चिमा देशलाई झस्काएकोमात्र छैन, उनीहरुलाई सोच्न र चीनको उदयलाई रोक्न यथासक्य कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । चीनलाई पनि क्षेत्रीय प्रभुत्व विस्तार गर्दै वैश्विक नेतृत्व गर्नुछ । उता, भारत पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्वमा आँच आउन दिने पक्षमा छैन । चीन र भारत दुबै देशहरुको विश्व शक्ति बन्ने दौड र अमेरिकाको नेतृत्वमा भारतसहित पश्चिमा राष्ट्रको चीन घेर्ने रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रीय समूह तथा उपसमूहहरुका साथै सैन्य एवम् सुरक्षा गठबन्धन निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।

विश्व राजनीतिमा देखापरेको यस प्रकारको नवीन प्रवृत्तिको छाल नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरुको उपस्थिति, चासो, दबाब र प्रभावको विभिन्न सन्दर्भहरुमा पटापेक्ष हुँदै आएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा खोज पत्रकारितामा अनुभवी पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व र त्यसले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा पारेको प्रभावलाई मिहिन रुपमा केलाउँदै भर्खरै ‘भूराजनीतिको भार’ पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । इन्डिगो इंक प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा २६७ पृष्ठ र १३ अध्याय रहेका छन् । पुस्तकले विशेषगरी संविधान निर्माणपश्चातका घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गरेको छ ।

आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका थिए । दुई ठूला देशको बीचमा तुलनात्मक रुपमा सानो हिमाली देश नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थिति र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै शाहले दिव्य उपदेशमार्फत सारेको अवधारणालाई नेपालको विदेश नीतिको आधार मानिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंग्लनता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तथापि विभिन्न समय र सन्दर्भहरुमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंग्लनताको मान्यताबाट नेपाल विमुख हुन खोजेको वा राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेको देखिन्छ । संसारका देशहरुमा सरकारको परिवर्तनले परराष्ट्र नीतिमा खासै प्रभाव पारेको हुँदैन । तर, नेपालमा भने फरक परिदृश्य देख्न सकिन्छ । भूराजनीतिको भारले यिनै विषयहरु उधिन्ने प्रयास गरेको छ ।

लेखकले अध्याय एकमा कोल्टे ‘कूटनीति र सन्तुलनको खोजी’ शीर्षकमा ओली-गोयल वार्ता, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकरण, भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको बेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियतालगायतका विषयहरु समेटेका छन् । अध्याय दुईमा उनले ‘रणनीतिक साझेदारी : संविधानको मर्ममै प्रहार’ शीर्षकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यसक्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध रणनीतिकस्तरमा पुगेको भन्ने टिप्पणीको आलोचना गरेका छन् । ‘संसारमा सैन्य तथा सामरिक स्वार्थलगायत समान धारणा अनि वैचारिक धरातल पनि उस्तै भएका देशहरुबीच रणनीतिक साझेदारी हुने गरेको छ, हुन पनि सक्छ । तर, राजनीतिक तथा शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, वैचारिक धरातल र शासन व्यवस्था नै अलग अलग अभ्यास गरेका नेपाल र चीनबीच किन र केका लागि रणनीतिक साझेदारी गरिएको हो ?’ भन्दै लेखक विश्वकर्माले उक्त विषय स्पष्ट नपारिएको तर्क गरेका छन् (पृष्ठ २७) । उनले चीनसँग सगरमाथा फ्रेन्डसिपको नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुन थालेको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विमस्टेक स्तरको सैन्य अभ्यासमा सैनिक टोली नपठाएर भारतलगायत विमस्टेक क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेका छन् ।

अध्याय तीनमा लेखकले अधिकांश शब्द चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको आलोचनामा खर्चिएका छन् । ‘होउ यान्छी : कम कूटनीति, अति राजनीति’ शीर्षकमा राजदूत यान्छीलाई नेता कि कूटनीतिज्ञ भनेर प्रश्न गरेका छन् । यसैक्रममा उनले तत्कालीन नेकपाका नेता कार्यकर्ताका लागि सी विचारधारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको सन्दर्भलाई असामान्य मानेका छन् । तर, यसक्रममा उनले नेपालको अमुक दलप्रति आपेक्षपूर्ण धारणासमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘चीनले भ्रष्टाचारमा विवादित भइसकेका र हिसाबकिताब राज्यलाई बुझाउनु नपर्ने, जवाफदेही कमजोर भइसकेका राजनीतिक दलसँग नीतिगत आदानप्रदान गर्न थालेको छ ( पृष्ठ ४८ ) ।’

यसै अध्यायमा उनले राजदूत यान्छीले काठमाडौं पोष्टका तत्कालीन प्रधानसम्पादक अनुप काफ्ले र जीवनबहादुर शाहीलाई धम्क्याएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । नेकपाको विवादमा राजदूतको भूमिकालाई समेत यस अध्यायमा समेटिएको छ ।

अध्याय चारमा ‘नेपालमा सीका दुई दिन’ शीर्षकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१९ अक्टोबर १२-१३ मा भएको भ्रमणलाई विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी त्यसक्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको सार र सीको नाममा नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित आलेखको अर्थ खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । ‘नेपाल न दाजु न भाइ’ उपशीर्षकमा लेखकले चीन नेपाल एक-अर्काबाट सिक्ने असल छिमेकी भएको र यस मान्यताविपरीत सीले आलेखमा चीन-नेपाल एक अर्कालाई सहयोग गर्ने असल दाजुभाइ हुन् भनी उल्लेख गरेकोमा उक्त कथनलाई असान्दर्भिक भनेका छन् । निश्चय नै राष्ट्रहरुको सम्बन्ध समानताको र पारम्परिकताको आधारमा सञ्चालन हुन्छ र हुनुपर्छ ।

अध्याय पाँचमा ‘नागरिकले थाहा नपाएको बीआरआई’ अन्तर्गत गुपचुप सम्झौता र नौ परियोजना, कार्यान्वयनको अन्योल, विदेशको अनुभव र पाठ, बीआरआई के हो ? नेपालको आगामी बाटो जस्ता उपशीर्षकहरु समेटिएका छन् । यसमा पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना नभए पनि चिनियाँ दूतावासको प्रवक्ताबाट भ्रमपूर्ण ट्वीट भएको, एमसीसी जस्तो बीआरआईको सम्बन्धमा राजनीतिक दल र संसदमा छलफल नभएको, बीआरआईको माध्यमबाट चीनको कर्जाको भारी बोकेका देशहरु त्यसबाट उम्किन नसकेका अनुभवहरुलाई सन्दर्भहरुसहित उल्लेख गरेका छन् ।

अध्याय छ र सात एमसीसी र एसपीपीको सम्बन्धमा रहेको छ । एमसीसीको सन्दर्भमा नेपालीजनको मानसिकतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न चिनियाँ मिडियाले आक्रामक भूमिका निर्वाह गरेको तर सफल हुन नसकेको भनेका छन् । एसपीपीमा नेपालको अयोग्यता देखिएको उनले दाबी गरेका छन् । स्मरणीय छ, नेपालले एसपीपीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएको भन्दै पछि हट्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्याय आठमा ‘सीमा विवाद र गोप्य प्रतिवेदन’ र नौमा ‘सगरमाथा सरोकार’ भन्ने शीर्षकमा चीनसँग विवादका विषयहरु र पछिल्लो समय देखिएको आक्रामक चिनियाँ नीतिको चर्चा गरिएको छ । विशेषगरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चा क्षेत्रमा चीनले अतिक्रमण गरी नेपाली भूमिमा नयाँ भवन निर्माणको समाचार बाहिरिएपछिको अवस्था, सरकारी प्रतिक्रिया र चिनियाँ आक्रामकतालाई यहाँ चित्रित गरिएको छ । सीमा समस्या अनदेखा गरेर वा लुकाएर होइन, नेपालको दुवै छिमेकी देशसँग सीमा विवाद रहेकाले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

त्यसैगरी ८ डिसेम्बर २०२० मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले संयुक्त भिडियो सम्मेलन गरेर संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८,८४८.८६ मिटर भएको घोषणा गरिएकोमा उनले प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली भूमिमा रहेको सगरमाथाको उचाइ घोषणामा चीनका विदेशमन्त्रीलाई किन सहभागी गराइयो भन्नेबारे तत्कालीन सरकारले प्रस्ट नपारेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘सानो होइन, अग्लो नेपाल’ हीन भावनाबाट माथि उठेर विकास र प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन लेखकले अघि सारेको दृष्टिकोण हो ।

अध्याय दशमा ‘सीपीसीको नेपाल नाता’ शीर्षक भए पनि यसले विशेष गरी सीपीसी र नेकपाको सम्बन्ध वा कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई बढी जोड दिएको छ । यस अध्यायमा सी विचारधाराको प्रशिक्षण, दाजुभाइको सम्बन्ध (चाइनिज ब्रदर), एमसीसीमा चिनियाँ असन्तुष्टिलगायत कतिपय विषयहरु दोहोरिएका छन् भने केही विषय विस्तारसँग लेखिएको छ ।

अध्याय एघारमा अन्तरसंसदीय सम्झौताको अर्थ खोतल्ने प्रयास गरिएको छ भने अध्याय बाह्रमा जीएसआई, संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालका विषयहरु समेटिएका छन् । चीनको नेशनल पिपुल्स कंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले प्रतिनिधिसभा सभामुखको निमन्त्रणामा १२-१५ सेप्टेम्बर २०२२ मा नेपालको चारदिने भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा दुई देशका संसद प्रमुखले ६ बुँदे लिखित सम्झौता गरे । यसलाई लेखकले गम्भीर प्रकृतिको समझदारी भनेका छन् । एकअर्काको विधायिकी, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यास जानकारी आदानप्रदान गर्ने सहमतिलाई उनले गम्भीर भनेका हुन् ।

त्यसैगरी जीएसआईको सम्बन्धमा चीनले दबाब दिएको र यो सैन्य रणनीतिको हिस्सा भएकाले सहभागी हुन नहुने लेखकको आशय रहेको छ । जीएसआईको सम्बन्धमा यस प्रकारको धारणा राख्ने लेखकले अध्याय सातमा एसपीपीको सम्बन्धमा भने फरक मत प्रस्तुत गरी विरोधाभाष सिर्जना गरेका छन् । ‘राष्ट्रसंघ भर्सेस जीएसआई’ उपशीर्षकमा उनले राष्ट्रहरुको साझा संस्थासँग चीनको सुरक्षा तथा सैन्य रणनीतिलाई किन तुलना गर्न खोजे अस्पष्ट छ ।

पुस्तकको अन्तिम अध्याय तेह्रमा ‘सीएमजी, मिडिया र पत्रकार’ शीर्षकअन्तर्गत चाइना मिडिया ग्रुपले कसरी नेपाललाई यसको अंग बनाएको छ भन्ने विषय प्रष्ट्याएका छन् । साथै, नेपाली मिडियाको माध्यमबाट चीनको प्रभाव विस्तारमा कसरी काम भइरहेको छ, यस अध्यायबाट बुझ्न सकिन्छ । सीएमजीमार्फत नेपालको मिडियामा भएको लगानी र नेपालमा सीएमजीका मिडिया सारथिहरुको विषयलाई थरीथरीका हितैषी उपशीर्षकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । ‘पत्रकार रिझाउने काइदा’ उपशीर्षकमा चीनले नेपालको आफ्नो हितको प्रवर्द्धन गर्न कसरी पत्रकारहरुलाई प्रभावित गर्दै आएको छ भन्ने उजागर गरेका छन् ।

समग्रमा पुस्तकमार्फत लेखकले संविधान निर्माणपछि नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न धेरै मेहनत गरेका छन् । साथै पुस्तकले नेपालमा देखापरेका भूराजनीतिक मुद्दा, जटिलता र नेपालको प्रतिक्रियाहरु महत्वका साथ समेटेको छ । यसै क्रममा भारत, अमेरिकाको स्वार्थ र चासोलाई समेत लेखकले प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छन् । ‘भूराजनीतिको भार’ भनिए पनि पुस्तक पढ्दै जाँदा पाठकलाई ‘चिनियाँ भार’ को प्रभाव दिन खोजिएको महसुस हुन्छ । विषयवस्तुहरुमा पुस्तककार लेखकीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन नसक्नु कमजोरीका रुपमा रहेको छ । यद्यपि राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिलगायतका विषयमा रुचि राख्ने जो-कोहीका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण र संग्रहणीय छ ।