के मुलुक बन्दै बन्दैन ?

केही वर्षदेखि देखिएको युवा शक्तिको मनोभावनालाई नजिकबाट नियाल्दा उनीहरुको मनमा देशमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाव नै पाउन मुुस्किल देखिन्छ । जसोतसो माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा गर्ने र देश छाड्ने हुटहुटी हरेक युवामा जुर्मुराएर आएको पाइन्छ । आखिर देश बनाउने कर्णधार युवा शक्तिमा किशोर अवस्थादेखि नै देश छाडेर पलायन हुने हुटहुटी कसरी आयो त ? पहिले यसको कारण पत्ता नलगाइ यसको निराकरणको तहमा पुग्न सकिन्न । तर, अब यसको कारण खोज्ने र समाधान गर्ने कसले ?

देशको अवस्था कस्तो बनाउने भन्नेमा राज्य नै बढी जिम्मेवार र सचेत हुनुपर्छ । देशको बागडोर, शासन सत्ता हातमा लिएर बस्नेहरु नै परजीवी हुँदासम्म मुलुक बन्छ भन्ने सोच्नु मूर्खता सिवाय अरु केही पनि हुँदैन । जब देशको बागडोर समालेकाहरु नै परजीवी हुन पुग्छन् तब जनताले मुलुकमा भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सक्छन् ?

जबसम्म मानिसले आफ्नो सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्दैन तबसम्म ऊ ढुक्क रहन सक्दैन र उसले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेको हुन्छ । हो, मुलुकमा पनि अहिले ठीक यही भएको छ र युवाहरु जति सक्दो छिटो देश छाडेर विदेशिने हुटहुटीले आफ्नो योजना बुनेर बसिरहेका छन् । यो युवा जमातको हुटहुटी र विदेशिने चाहना तथा बाध्यतालाई रोक्न देशमा गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु नै पहिलो र अनिवार्य कार्य हो ।

शिक्षामा देशप्रति भक्तिभाव जगाइ श्रमको सम्मान गर्ने नागरिक तयार पार्ने उद्देश्यमात्रै राखेर केही हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दै कार्यान्वयनको तहमा लान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले आधुनिक संसारमा आएका सबै वस्तुहरु उपभोगको मात्रै नीति लिँदै अगाडि बढ्दा त्यसले भित्रभित्रै थप जटिल स्थिति सिर्जना गर्दै लगेको छ । ती वस्तुको उपभोगको क्षमताबारेमा पनि चासो दिनु जरुरी छ ।

मुखले देशको विकास गर्छौं, देश बनाउँछौं भनेर अब कसैले पत्याउनेवाला छैन । कुनै पनि मुलुक विकास हुन आत्मनिर्भर हुनु पहिलो आवश्यकता हो । जबसम्म आत्मनिर्भर छैन, तबसम्म शासकहरुले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नुको औचित्य छैन ।

यी सबै कुराहरुको बेलैमा मूल्याङ्कन गर्दै देशको क्षमता र अवस्थाको आधारमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोग र उपयोगिताको नीति अवलम्बन गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । मुखले देशको विकास गर्छौं, देश बनाउँछौं भनेर अब कसैले पत्याउनेवाला छैन । कुनै पनि मुलुक विकास हुन आत्मनिर्भर हुनु पहिलो आवश्यकता हो । जबसम्म आत्मनिर्भर छैन, तबसम्म शासकहरुले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नुको औचित्य छैन । मुलुक यो अवस्थामा आउन अहिलेका शासकमात्रै नभएर दुईतीन दशकका शासकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । शासकहरुले देशलाई आत्मनिर्भरको बाटो अगाडि बढाउनभन्दा अरुलाई नै खुशी पार्ने अभियानमा लागेपछि अन्ततः हुने यही नै हो ।

सरकारहरु देशमा भएका कलकारखानाहरु बन्द गर्दै जाने र बचेखुचेका पनि अर्कैको जिम्मा लगाउँदै गएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ ? आफूसँग भएको उत्पादनको क्षमता शून्य बनाउँदै लैजाने अनि कसरी हुन्छ देशको विकास ? अनि कहाँबाट गुन्जिन्छ स्वाभीमानको स्वर ?

भारतले चामल निर्यात रोक्ने भएपछि सरकारले पत्र नै लेखेर चामल निर्यातमा लगाइएको रोक खोल्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आयो । योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु कुनै हुनसक्छ, एउटा कृषिप्रधान देशको लागि ? नेपाल ‘कृषि प्रधान’ देश भन्ने तर सरकारले व्यवहारमा केही नगर्ने, यस्तो पनि कतै हुन्छ ? कृषिप्रधान देशको भूमिका कृषिका क्षेत्रमा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा कहींकतै छलफल, योजना र नीति कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । जबसम्म कृषि पेशाको सम्मान र युवा जनशक्तिलाई यसमा आकर्षण गर्न सकिँदैन, तबसम्म देशमा बेरोजगारीको अन्त्य र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिँदैन ।

मुलुकको बागडोर समाल्नेहरु युवा निर्यात गरेर रेमिटेन्सको भरमा र मागेर देश चलाउँछु भन्ने भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म मुलुक कुराले मात्रै बन्नेवाला छैन । त्यसैले शासकले आफ्नो धरातल र विगतलाई स्मरण गर्दै वैदेशिक रोजगारीको बहानामा युवा जनशक्तिलाई निर्यातमा रोक लगाउनेतर्फ अघि बढ्न ढिलो भइसक्यो । स्वदेशमै माटो र भूगोल सुहाउँदो कार्य गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाई उत्साहित गर्न सके देश अवश्य बन्छ ।

(पराजुली प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)