माधव नेपालको जिकिर- मुख्यसचिवको प्रस्तावअनुसार निर्णय गरेको हुँ (बयानको पूर्णपाठ)

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले असल नियतसाथ निवास विस्तार गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत गरिएको जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले घरमै गएर गरेको बयान कागजमा नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअगावै गुरुयोजना तयार भएको र त्यसका अन्तर्वस्तुबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका छन् ।

यस्तो छ नेपालको बयान

म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो ।

उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन । गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रकृयागतरूपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश भई मन्त्रि परिषदबाट निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ, मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानून सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धि मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरूउपर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो, सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होईन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन ।