कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ- सर्वोच्चको प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक, शीर्ष नेताकै नैतिक धरातलमाथि प्रश्न

काठमाडौं । संविधान रक्षाको लागि भनेर बनेको सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा एक महिनाकै बीचमा दुई पटक असंवैधानिक हर्कत गरेको विषय अब सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा बसेको छ ।

अदालतले प्रथम दृष्टिमै कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सम्भावित फैसलाको अंशसमेत दिएको छ । योसँगै अब कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा कामचलाउमा सीमित भएका छन् । संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरेको कलंकको टीका थापाले दोस्रो पटक लगाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको शीर्ष तहकै निर्देशनमा कोशीमा संविधानविपरीत हर्कत भइरहेकाले असंवैधानिक हर्कतको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले लिनुपर्नेछ । उनीहरुले संविधान जोगाउन यो गठबन्धन बनेको भन्ने नैतिक धरातलसमेत गुमाएको टिप्पणी संविधानविद्हरुले गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै पूर्ण सुनुवाइ नहुँदासम्म प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले विश्वासको मत दिएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धातसमेतको प्रतिकूल रहेको इजलासको ठहर छ ।

‘२०८०/५/४ गते बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु इस्माइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालैपालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखियो । सोही बैठकका सन्दर्भमा निजहरु दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाउपरको विश्वासको मत दिएको र सो मतसमेत गणना गरी उद्धव थापाप्रति विश्वासको पक्षमा कुल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा भएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन। विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन ।‘

खतिवडाको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकारसहित भदौ १५ गते पेशी तोक्न आदेश गरेको छ । त्यसअघि भदौ १३ गते साँझ ५ बजेभित्र कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत त्यससम्बन्धी अन्य कागजातसमेत सक्कलै साथै राखी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत कानूनसम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै संकेत गरेको बताएका छन् ।

‘प्रारम्भिक सुनुवाइको दृष्टिकोण पूर्ण सुनुवाइका बेला फेरिन पनि सक्छ । तर, यस रिटमा गरेको आदेश हेर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसलालाई टेकेको देखिन्छ । त्यो भनेको सभामुखको कुर्सीमा बसिरहँदा सरकारको पक्षमा उभिन पाइँदैन भन्ने हो’, अधिकारीले भने ।

यसअघि अघिल्लोपटक पनि खतिवडासहितको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकार खारेज हुने फैसला गरेको थियो । सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिटमा भएको उक्त फैसलापछि थापा गठबन्धनको समर्थन लिएर फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता उनले विश्वासको मत लिएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारविहीनताको अवस्था सृजना हुन नदिन अदालतले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको बताए ।

‘अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको स्पष्ट भनेको छ । लिखित जवाफ आएको अवस्था नभएकाले अदालतले सरकारलाई कामचलाउमा सीमित गरेको हो’, उनले भने, ‘आजै फेरि नियुक्त गर भन्ने अवस्था नभएकाले सरकारविहीनताको अवस्था सृजना हुन नदिन मध्यमार्गी बाटो अपनाएको देखियो ।’