अदालतलाई समेत जिल्याउँदै सरकारी वकिलले भन्यो- ललिता निवासमा संगठित अपराध भएको छैन

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतलाई समेत जिल्याउँदै ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराध कसूर नलगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार अभियोग पत्र दायरको तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि सीआईबीले सरकारी कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँगकै छलफलपछि प्रहरीले कुन कसूरमा अनुसन्धान गर्ने भनेर निर्णय गर्ने गर्छ ।

त्यतिमात्र होइन, अदालतबाट थुनाका लागि म्याद लिँदा अभियुक्तलाई सरकारी वकिल कार्यालयले नै अदालतमा पेश गर्छ र बहस गरेर समय लिने गर्छ । यसरी म्याद लिँदा कुन कसूरमा किन म्याद लिनुपर्ने हो भनेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तर्क पेश गर्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरूवातबाटै संगठित अपराधका लागि म्याद दिएको थियो । संगठित अपराधमा ६० दिन र लागूऔषधमा ९० दिनबाहेक अन्य कसूरमा पक्राउ गरेको २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । २०७० सालमा आएको संगठित अपराध निवारण ऐन ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूरमा मात्र आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा २०६९ सालसम्म ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएको देखिएको थियो ।

ललिला निवास प्रकरणमा तत्कालीन मुलुकी ऐनअनुसार मागदाबी लिने तयारी भइरहेको छ । मुलुकी ऐनमा सरकारी लिखत कीर्तेमा संगठित अपराधका लागि आवश्यक पर्ने ३ वर्षभन्दा बढी कैदको व्यवस्था पनि थिएन ।