योजना अनुगमन रिपोर्टमा उपमेयर/उपाध्यक्षको हस्ताक्षर- पदको मान कि अख्तियारको भुक्तमान ? (भिडिओ)

पछिल्लो समय स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपप्रमुखहरुमा एक प्रकारको त्रास र चिन्ता देखिन्छ । त्यो के भने, धमाधम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा कतिपय पालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुसमेत परेका छन् ।

आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै अख्तियारी नभएका पालिका उपप्रमुखहरु अनाहकमा अख्तियारको फन्दामा परेपछि राजनीतिमा लामो भविष्य देखेका युवा महिलाहरु चिन्तित बन्नु स्वाभाविक हो । अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु महिला भएकाले यहाँ पुरुषको उल्लेख नगरिएको हो ।

उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरु किन अख्तियारको फन्दामा पर्दैछन ? के उनीहरुको भूमिकाका कारण हो ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि उपहरुको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट हुनुपर्छ ।

उपप्रमुखहरुलाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा १६ ले काम, कर्तब्य र अधिकार भनेर तोक्यो । तोक्ने समयमा विकास आयोजनाहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने लेखिएको थियो । तर, आमरुपमा हल्लाखल्लाकै भरमा उहाँहरुको बुझाइमा के फरक भयो भन्दा हाम्रो अनुगमन हामीले गर्ने हो भने त्यसको अन्तिम अधिकार पनि हामीमा हुनुपर्छ ।

अर्थात अनुगमनको प्रतिवेदन नभएसम्म कुनै पनि कामको भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनेर दाबी गर्नुभयो उहाँहरुले । विस्तारै त्यो अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास भयो । कर्मचारीले पनि लौ त भनेर उपाध्यक्ष वा उपमेयरले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ नै राख्न थाले । त्यही गलपासो बनेर अहिले कतिपय उपाध्यक्ष र उपमेयरहरु अनाहकमा अख्तियारको झमेलामा परेका छन् ।

उपप्रमुखहरुलाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा १६ ले काम, कर्तब्य र अधिकार भनेर तोक्यो । तोक्ने समयमा विकास आयोजनाहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने लेखिएको थियो । तर, आमरुपमा हल्लाखल्लाकै भरमा उहाँहरुको बुझाइमा के फरक भयो भन्दा हाम्रो अनुगमन हामीले गर्ने हो भने त्यसको अन्तिम अधिकार पनि हामीमा हुनुपर्छ ।

वास्तवमा यो खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, भुक्तानी दिने र प्राविधिक मूल्याङ्कन र फरफारक गर्ने भन्ने सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा थियो । उपप्रमुखहरुले पनि यसमा हाम्रो ‘स्टेक’ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अलि अलि ठाउँमा दाबी गरियो । दाबी गरिसकेपछि प्रशासनिक तहबाट उहाँहरुलाई ‘लौ त संलग्न गराइदिउँ’ भनेर गराउँदै जानुभयो र उहाँहरुले पनि सही गर्दै जानुभयो ।

पछिल्लो अवस्थाहरुमा प्राविधिक प्रतिवेदन ओभरसियर/इञ्जिनियरले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ यस्तो चिजमा सही गर्ने स्पेस अर्थात स्थान राखिदिनुभयो । त्यसरी सही गर्दा एकमुष्ट त्यसैमार्फत भुक्तानी भएको हुन्छ । त्यसमा मिले पनि नमिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरुसँगै उपप्रमुखहरु पनि तानिने अवस्था बन्यो ।

अनुगमनमात्रै गर्ने फरक कुरा र मूल्याङ्कन तथा फरफारक गर्ने फरक कुरा हो । सुरुदेखि हामीले यो कुरा भनेका हौं- अनुगमनमात्रै गरेर त्यसको प्रतिवेदन कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने । कार्यपालिकाको बैठकले त्यो प्रतिवेदनउपर अध्ययन गरेर कसैलाई सचेत गराउनुपर्ने भए, काम रोक्नुपर्ने भए अथवा कामको गति बढाउनुपर्ने भए कार्यपालिकाले नै आदेश दिन्छ । भनेपछि उहाँहरु कार्यपालिकाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने थियो ।

तर, यहाँ खर्च गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारी अर्थात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतप्रति जवाफदेही भयो केही केही कुराहरुमा । त्यसकराण यो अप्ठ्यारो सिर्जना भएको हो । यो कुरा उहाँहरुले बुझनुपर्छ । आयोजनाको अनुगमनका क्रममा जे देखिन्छ, स्थानीयले जे भन्छन्, त्यो रिपोर्ट कार्यपालिकामा बुझाउनेमात्र भूमिकामा रहने हो भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखहरु अनाहकमा अख्तियारको झमेलमा फस्नै पर्दैन ।

पछिल्लो अवस्थाहरुमा प्राविधिक प्रतिवेदन ओभरसियर÷इञ्जिनियरले तयार पारेको ‘बिल अफ क्वान्टिटी’ यस्तो चिजमा सही गर्ने स्पेस अर्थात स्थान राखिदिनुभयो । त्यसरी सही गर्दा एकमुष्ट त्यसैमार्फत भुक्तानी भएको हुन्छ । त्यसमा मिले पनि नमिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अथवा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरुसँगै उपप्रमुखहरु पनि तानिने अवस्था बन्यो ।

तर, यहाँ उपप्रमुखहरुको आम बुझाइ हामीले सही नगरेसम्म भुक्तानी हुँदैन भन्ने देखियो । हामीले सही नगरेसम्म उपभोक्ता समितिको भुक्तानी हुँदैन, अन्य आयोजना र ठेक्कापट्टाको भुक्तानी हुँदैन भन्ने उहाँहरुले बुझाइ राख्नुभएन । किनभने ती भुक्तानीहरु उहाँहरुले सिफारिस नगरे पनि हुन्छ । त्यो भनेको प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीले गर्ने हो ।

उपाध्यक्ष र उपमेयरहरुले आफ्नो काम भनेको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, त्यसको छुट्टै फरम्याट हुन्छ । त्यसको प्रतिवेदन बनाउने र कार्यपालिकामा पेश गर्ने हो । कार्यपालिकाले के गर्छ ? त्यसपछि उहाँहरुको जिम्मा हो । मूल्याङ्कन र फरफारकको रिपोर्टमा भुक्तानी सिफारिसमा हामीले सही गर्ने होइन भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । त्यस भिन्नतालाई बुझ्नुभयो भने समस्याहरु कम हुन्छन् ।

संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने एक जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा केही जिम्मेवारीहरु थप तोकिएका छन् । जस्तै दफा १६ मा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, बजारको अनुगमन गर्ने, बजारको उपभोक्ता हितको सुपरिवेक्षण गर्ने यसरी तीनचार वटा काम ऐनमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै दफा ६५ मा राजस्व परामर्श समितिको संयोजक भई काम गर्ने र दफा ६५, ६६, ६७ मा राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, त्यसपछि बजेट कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक भएर काम गर्ने । तोकिएका कामहरु गर्दा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुलाई कामको लोड पर्याप्त देखिन्छ । अहिले आएको समस्यामा आफूलाई प्रस्टता ल्याउनुपर्छ । भुक्तानी प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आफूले हस्ताक्षर गर्न पर्दैन भनेर बुझेमात्र पनि अहिलेको चिन्ता सकिन्छ र उपाध्यक्ष तथा उपमेयरहरुले अनाहकमा अख्तियारको झमेलामा पर्नुपर्दैन ।

(स्थानीय शासन सञ्चालनका विज्ञ पोखरेल गाउँपालिका महासंघका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् ।)