सरकार टिकाउने प्रचण्ड तिकडम !

गत वर्ष पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पहलमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रम बनेका थिए । गत फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनयता राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै परिवर्तन भैसक्यो । एमाले संघीय सरकारबाट मात्र होइन, प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिर नै छ । सरकार टिकाइराख्न प्रचण्डको जालमा अहिले सबै राजनीतिक दलहरू फसिरहेका छन् । सत्तापक्ष त फस्ने नै भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत बाटो भुलेको यात्री जस्तो भएको देखिन्छ ।

प्रचण्ड त्यस्तो के गर्दैछन् त सत्ता टिकाउन ? केही ज्वलन्त उदाहरण यसप्रकार छन्ः

१. नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने गिरोह पहिलेदेखि नै सक्रिय रहेछ । उक्त गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सरकारले राम्रो नै काम गरिरहेको थियो । त्यो गिरोहको कनेक्सन जब ठूलो दलका उच्च नेतातिर सोझियो तब उक्त काण्डले नाटकीय मोड लियो । सत्ता टिकाउन प्रचण्डले बार्गेनिङ गर्ने एउटा अस्त्र पाए । त्यसलाई उनले उपयोग गरिहाले । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको माथिसम्म अनुसन्धान गर्छु भनेर कांग्रेसलाई मौन बनाए । आरजु राणामाथि छानबिन गर्ने हल्ला चलाएर देउवालाई चुप लाग्न बाध्य बनाए । कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामा राखे । उक्त केसमा एमाले नेतृत्वसमेत मौन बस्यो ।

२. गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने धम्की

रौतहटको गौरमा १७ वर्षअघि तत्कालीन मधेशी मोर्चा र माओवादी कार्यकर्ताहरुबीच एकै ठाँउमा कार्यक्रम गर्ने विषयमा झडप भयो । मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले अमानवीय, पासविक तरिकाले माओवादी कार्यकर्ताहरुको हत्या गरे । १७ वर्षअघिको घटनाको फाइल खोल्छु भनेर जसपालाई झस्काइदिए प्रचण्डले । त्यतिमात्र हो र, उपेन्द्र यादवलाई त रस निचोरेको कागती जस्तो बनाइदिए । जसपा सरकारले गलत कार्य गरिरहेको छ भनेर स्वर निकाल्दै थियो । प्रमको उक्त कदमपछि जसपा मौन भयो ।

३. ललिता निवास प्रकरण

ललिता निवास प्रकरणलाई बालुवाटार काण्डको नामले चिनिन्छ । । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वप्रमहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई साइजमा ल्याउन उक्त फाइल खोले । तत्कालीन प्रम केपी ओली नेतृत्वले ललिता निवासको छानबिन गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा फैसला गर्न दिन २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई बचेका थिए ।

तर, संसदमा समाजवादीका सांसदले बजेट पास गर्न नदिने भन्दै चर्को स्वर पारेपछि प्रचण्डले पुरानो फाइल खोलेका हुन् । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा सहयोग गरेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत कस्टडीमा लिएर अरुलाई तर्साउन सफल भए । विशेष गरी पूर्वप्रम माधवकुमार नेपाललाई ।

४. यती, ओम्नी आदिको फाइल खोल्ने धम्की

केपी ओली सरकारमा हुँदा केही काण्डहरु सतहमा आएका थिए । ती काण्डहरुमा एमालेका केही नेताहरु जोडिएको आशंका गरिएको छ । एमाले निकट व्यापारीहरुले कोरोना कहरमा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उक्त फाइल अगाडि ल्याउने भन्दै एमाले नेतृत्वलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरे ।

५. सुन काण्ड

आफूविरुद्ध आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले घेराबन्दी गरेको महसुस गरेपछि प्रचण्डले सुनकाण्ड बाहिर ल्याइदिए । ती नेताहरु एकाएक यूटर्न भए । अन्ततः घेराबन्दी गर्ने नेताहरु केही दिनयता प्रचण्डको स्तुतिगान कसले धेरै गाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको माथिसम्म अनुसन्धान गर्छु भनेर कांग्रेसलाई मौन बनाए । आरजु राणामाथि छानबिन गर्ने हल्ला चलाएर देउवालाई चुप लाग्न बाध्य बनाए । कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामा राखे । उक्त केसमा एमाले नेतृत्वसमेत मौन बस्यो ।

६. महरामाथि छानबिन सामसुम

ईसिग्रेट अर्थात (भेप)मा लुकाएर ९ केजी सुन ल्याएको र भन्सारबाटै उक्त सुन गायब पारिएको काण्डमा मुछिएका महरा बाबुछोरालाई सीआईबीले किटान गरी दोषी देखाउँदासमेत सीआईबीमा बयान दिन तयार रहँदासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही नगर्न दबाब दिएको छ ।

७. सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ

एक क्विन्टल सुन काण्डको छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै संसदमा आवाज उठाएकै कारण सत्तापक्षीय सांसद सुनिलकुमार शर्मालाई विनापक्राउ पुर्जी सीआईबीले पक्राउ गरी थुनामा राख्यो । अदालतको आदेशमा उनी रिहा भए पनि फेरि जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्छन् ।

८. एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आलटाल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आफ्नो मुठीभित्र राख्न र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागलाई निष्क्रिय बनाउन प्रचण्ड सरकारले गिरी बन्धु टि स्टेट आदिको प्रसंग अगाडि सारेर छानबिन गर्ने धम्की दिइरहेको छ ।

अन्त्यमा

यी र यस्तै यस्तै कारणहरुले गर्दा प्रचण्डले अहिलेसम्म सत्ता टिकाउन सकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार प्रचण्ड सरकारको आयु लगभग सकिसकेको छ । यो सरकारले यसपालिको दशैं नकटाउन सक्ने केही आधारहरु तयार भइसकेका छन् । शक्ति केन्द्रहरु भित्रभित्रै खेल खेल्न थालिसकेका छन् । हेरौं के हुन्छ ?