संसदीय समितिका सभापति चयन हुँदै, के-के पाउँछन् सुविधा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएको नौ महिनापछि १० वटा संसदीय समितिका सभापति निर्वाचित हुने भएका छन् ।

सोमबारका लागि तय भएको १० वटा संसदीय समितिको सभापतिका लागि नौ वटा समितिमा एकल मनोनयन दर्ता भएकाले निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्, यद्यपि घोषणा हुन बाँकी छ, भने एउटा समितिमा दुई जनाको मनोनयन परेका कारण निर्वाचन प्रक्रियाबाट सभापति चयन हुँदैछ ।

जसमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, कृषि समितिमा आरजु राणा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरी खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष (एमाले)बाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक समितिमा किरणकुमार साहको उम्मेदवारी दर्ता भएछ । सार्वजनिक खर्चमा निगरानी गर्ने भूमिका हुने हुँदा लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले लिने संसदीय अभ्यास छ ।

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजकिशोर यादवको उम्मेदवारी परेको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । जसपा र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा छन् । प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दीपकबहादुर सिंहले पूर्वाधार विकास समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यो समितिमा माओवादीबाट माधव सापकोटाले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए । तर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाले सघाउने भएपछि माओवादी पछि हटेर राप्रपालाई समितिको नेतृत्व दिन लागेको हो ।

अरू सबै विषयगत समितिमा एक–एक जनाको मात्र उम्मेदवारी परे पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खानले उम्मेदवारी दिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुलीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

के सुविधा पाउँछन् सभापतिले ?

उनीहरूले के कति सुविधा पाउँछन् भन्ने सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यति मात्रै नभएर निर्वाचित सभापतिले प्रतिमहिना विशेष भत्ता एक हजार पाउने छन् ।

सभापतिलाई समिति बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत एक हजार दिइने छ । तर, समितिको बैठक वा सदन एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले एक दिनको मात्र भत्ता पाउनेछ । सदन र समितिको बैठक बापत छुट्टा छुट्टै भत्ता दिइने छैन ।

संघीय संसद्को कुनै सदनको अधिवेशन आरम्भ हुँदा त्यस्तो सदनको बैठक वा सदनको अधिवेशन नभएको अवस्थामा कुनै समिति वा उपसमितिको बैठकमा भाग लिने पदाधिकारी वा सदस्यलाई बैठक सुरु हुनु भन्दा तीन दिन अघि देखि र बैठक अन्त्य भएको तीन दिन पछिसम्म प्रत्येक दिनका लागि अनुसूची एक बमोजिम भत्ता दिइनेछ । तर सदन वा समितिको बैठकको प्रारम्भमा अनुपस्थित रहेको पदाधिकारी वा सदस्यले उपस्थित भएको दिन भन्दा तीन दिन अघिदेखिको मात्र भत्ता पाउनेछ ।

आफ्नो स्थायी वासस्थानबाट संसद्को अधिवेशन वा समितिको बैठकमा भाग लिन आउँदा र भाग लिएर आफ्नो वासस्थान भएको क्षेत्रतर्फ फर्कँदा पदाधिकारी र सदस्यलाई दफा नौ बमोजिमको भत्ता दिइनेछ । तर कुनै पदाधिकारी वा सदस्य निर्वाचित भएको क्षेत्र र निजको स्थायी वासस्थान भएको क्षेत्र भिन्न भिन्नै भएमा ती दुवै स्थानमध्ये कुनै एक स्थानबाट आउँदा जाँदा त्यस्तो भत्ता दिइने छ ।

११ सदस्यीय निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा पाउने

ऐनको दफा पाँचमा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा आफ्नो कार्यकालभरको लागि सभापतिले निजी सचिवालयका लागि ११ जना कर्मचारी सुविधा पाउनेछन् । जसमा राजपत्राङ्कित द्वितिय अर्थात् उपसचिव सरहको एक जना स्वकीय सचिव राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक दुई जना, कार्यालय सहयोगी एक जना, अंग रक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) एक जना, प्रहरी हवल्दार एक जना र प्रहरी जवान एक जना रहेका छन् ।

सभापतिलाई कार्यकालभरको लागि आवश्यक फर्निचर र प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एउटा र एउटा साइकल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको फर्निचर र मालसामान आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि फिर्ता बुझाउनुपर्नेछ । निजी सचिवालयका लागि कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द तथा अतिथि सत्कारको लागि सभापतिलाई अतिथि सत्कारबापत प्रतिमहिना एक हजार ७०० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार, काठमाडौंमा घर हुनेलाई १२ हजार मर्मत सम्भार

ऐनको दफा ६ अनुसार आवासको सुविधा पनि दिइएको छ । जसमा सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ । त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा सभापति र काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक रूपमा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ आवास सुविधा बापत दिइनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सभापतिलाई आवास मर्मत र सम्भार बापत साढे १२ हजार दिइनेछ । यदि सरकारको तर्फबाट घरको बन्दोबस्त भएमा त्यसको मर्मत सम्भार सरकारले नै गर्नेछ । आवास सुविधा बापत रकम उपलब्ध गराइएकोमा सभापतिलाई निजी सचिवालय तथा गार्ड घर बन्दोबस्त गर्न प्रति महिना एक हजार ७५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

सभापतिले पाउने सुविधा आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म पाउनेछन् । सरकारबाट आवास सुविधा बन्दोबस्त नभएमा वा फर्निचरको व्यवस्था नगरिएकोमा सभापतिलाई आवासमा फर्निचर सम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि संघीय संसद्को एक कार्यविधिको लागि एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । तर, सभापतिले हैसियतले एक पटक फर्निचर सम्बन्धी सुविधा पाइसकेको भए उसलाई संघीय संसद्को त्यसै कार्यावधिभित्र फर्निचर सुविधा दिइने छैन ।

सवारीसाधनसहित प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल

सभापतिलाई एक सवारी साधन र प्रति महिना २०० लिटर सवारी इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पदाधिकारीले पाउने सवारी साधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछ । पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधनको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

सवारी सुविधा उपलब्ध नगराइएको सभापतिलाई संघीय संसद्को कुनै सदनको वा कुनै समिति वा उपसमितिको वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि यातायात सुविधा बापत दैनिक एक हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।

बिद्युत्, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकाबापत एकमुष्ट तीन हजार

सभापतिलाई सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको बिद्युत्, धारा, इन्टरनेटसहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिकाबापत प्रति महिना एकमुष्ट तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

यदि सरकारी घरको बन्दोबस्त हुन नसकेमा सभापति बसेको आवासमा इन्टरनेटसहित एउटा टेलिफोन लाइन जडान गर्न लाग्ने धरौटी तथा अन्य खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ र त्यस्तो आवासमा जडान गरिएको बिजुली, धारा र टेलिफोनको महसुल बापत मासिक तीन हजार नै उपलब्ध गराइनेछ । यदि आवास परिवर्तन गर्नुपर्दा टेलिफोन लाइन सार्न लाग्ने जडान खर्च संघीय संसद्को एक कार्यावधिमा बढीमा दुई पटकका लागि सरकारले व्यहोर्नेछ ।

कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

दफा नौमा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा सभापतिलाई कानून बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । यति प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको ५० प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछ ।

भ्रमण भत्ताको भुक्तानीका लागि पहिलो पटक अधिवेशनमा आउँदाको हवाईजहाज, रेल र बसको टिकट बापत भएको खर्चको बिल भरपाई र पैदल भ्रमण गरेकोमा आफूले भ्रमण गरेको कोस प्रमाणित गरिएको निस्सा भ्रमण बिलको साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

भ्रमण खर्चमा परिवर्तन नभएसम्म एक पटक प्रमाणित बिल भौचर संलग्न भएको दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको बिल बराबरको रकम दोस्रो पटक देखि सदन वा समितिको बैठकमा भाग लिन आउँदा जाँदाको लागि पनि दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत एकमुष्ट खर्च लेखी सम्बन्धित सभापतिलाई संघीय संसद्को सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ ।

विदेश भ्रमण गर्दा कूटनीतिक राहदानी

संघीय संसद्को कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा सभापतिलाई कूटनीतिक राहदानी दिइनेछ । सभापतिलाई उपचारका लागि संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।

अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भनी उपदफा एक बमोजिमको चिकित्सकले सिफारिस गरेको सभापतिले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागको बिल बमोजिमको खर्च संघीय संसद्को सचिवालयले व्यहोर्नेछ ।

तर, आकस्मिक अवस्था परेर अस्पतालमा भर्ना हुनु परेमा वा उपत्यका बाहिर रहेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु परेमा त्यस्तो चिकित्सकेको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।

त्यसरी अस्पताल भर्ना भएको कुरा संघीय संसद्को सचिवालयलाई जतिसक्दो छिटो माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराइने

सभापतिलाई संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यकक्ष उपलब्ध गराउनेछ । कार्यकक्षमा आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर र टेलिफोन उपलब्ध गराइनेछ । कुनै सभापतिको पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा सरकारले उसको परिवारलाई एकमुष्ट दुई लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

कुनै पदाधिकारी वा सदस्य कुनै कारणबाट शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त भई संघीय संसद्को सदस्य रहिरहन असमर्थ भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यलाई अशक्तता बापत एकमुष्ट ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । सभापतिले सुरक्षाको लागि सरकारले उल्लेख भए बमोजिमको सुरक्षा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछ ।