कोशीमा आजबाट बजेट शून्यता, शून्यता हटाउने माग दाबीसहित सरकार अदालत जाने

विराटनगर । कोशी प्रदेश आजबाट बजेट शून्यतामा गएको छ । आइतबार राति १२ बजेपछि अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन नहुँदा कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो ।

सभामा टेबुल भएको बजेटलाई ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा टेबुल सम्म हुन नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट होलिडे सुरु भएको हो ।

बजेट होलिडे हुँदा प्रदेश सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटी लगायतका क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने राजस्व सङ्कलनमा बाधा पुगेको छ ।

यस्तै सोमबारबाट साधारण खर्च समेत गर्न पाउने छैन । बजेट शून्यताले कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ गते ल्याएको बजेट भदौ १० भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । यो दुवै सम्भावना समाप्त हुँदा प्रदेश पहिलो पटक बजेट होलिडेमा गएको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरू जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको साथ छाडेपछि कोशी प्रदेश सरकारले जेठ ३२ गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले २२ गते फिर्ता लिएको थियो ।

सत्ता साझेदार पार्टीहरूले बजेट ल्याउने बेलामा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आइतबार राति १२ बजेपछि सकिएको छ ।

बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेपछि अदालत जाने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए । उनले अहिले सम्म कहीँ कतै बजेट शून्यताको अवस्था नरहेको र कोशी प्रदेशमा शून्यतामा गएकाले अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।

‘हामी आजै अदालत जाने छौ । कानुनी प्रक्रियाको तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने, अव हाम्रो हातमा केही रहेन अदालत जानुको विकल्प भएन ।’

कोशी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वासको मत नै संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेको छैन । भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । त्यस बेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्री गौतमले बताए ।

आइतबारसम्म कोशी प्रदेशमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।