झिमरूक गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार विवाद टुंगो लगाउन छानबिन समिति गठन

रूपन्देही । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेलले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा नीतिगत अनियमितता भन्दै लगाएको आरोप छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विषय छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन अध्यक्ष तथा पालिका सदस्य तयारी भएपछि समिति गठन भएको हो । उपाध्यक्ष पोखरेललेलगायतका आरोपसहितको समाचार नेपाल प्रेसमा प्रकाशन भएको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पितबहादुर महतरा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो ।

कार्यालयमा केही विषयमा उठेका सवालमा छानबिन गर्ने र समस्या निरुपण गर्न यस्तो समिति गठन गरिएको अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको संयोजक धनबहादुर पुनको संयोजकत्वमा सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति सदस्य र पालिकामा गठित विभिन्न विषयगत समितिहरु क्रमशः आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति र वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक सदस्य रहनेगरी ८ सदस्यीय समिति गठन गरी कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : प्यूठानको झिमरुकका उपाध्यक्षले लगाए अध्यक्ष र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको आरोप

समितिले आवश्यक फाइल अध्यायन गरी प्रतिवेदन कार्यपालिकालाई बुझाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको अध्यक्ष एमसीले बताए । त्यसका लागि विज्ञसँग परामर्शसमेत लिन सक्ने जनाइएको छ ।

अनियमितताको विषयमा छानबिन समितिले आवश्यक प्रमाण र कागजको आधारमा छानबिन गर्नेछ । समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यपालिकाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष महतरा क्षेत्री जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले पालिकामा आवश्यक सामग्री विनाटेन्डर खरिद गरेको विषय आफूले पटकपटक उठाएपनि सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको बताए । पालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्न आफूले उक्त बिषय उठाउन गरेको र आग्रह पुर्वाग्रह बिना पालिकाको खर्च मितब्ययी र पारदर्शी बनाउने सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीको सहकार्य हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

पछिल्लो बैठकमा दुई लाख रकमभन्दा माथिको सामग्री खरिद गर्दा विद्युत्तीय बोलपत्र प्रणालीबाट सामग्री खरिद गरिने समेत निर्णय भएको छ ।

तर, दुई लाखसम्मको सामान खरिद गर्नुपरेमा खरिद समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । खरिद समितिले खरिद गरेको सामानको बिल र सामग्री जनप्रतिनिधिको रोहवरमा रुजु गरेपछि मात्र स्टोरमा दाखिला गरिने भएको छ । यसैगरी योजना/आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन कार्यविधि २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ र सो तयार भएको मस्यौदा अध्यायनको लागि कार्यपालिका सदस्यलाई दिइएको छ ।

अन्य कार्यविधिजस्तै सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि २०८० र सामान गरिदसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को मस्यौदा तयारी गरी अर्को कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने निर्णय भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पोख्रेलले जानकारी दिएका छन् । जेठ २४ मा यहाँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि अध्यक्षका छोराले दुर्व्यवहार गरेपछि अहिलेसम्म नयाँ पुगेका छैनन् ।