प्रतिनिधि सभाका १० वटै संसदीय समितिले पाए नेतृत्व, पहिलो दिन के गरे प्रतिबद्धता ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएको नौ महिनापछि १० वटा संसदीय समितिका सभापति निर्वाचित भएका छन् । मिनि पार्लियामेन्ट समेत भनिने समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागवण्डाअनुसार निर्विरोध सभापति चयन भएका हुन् ।

जसमा नेपाली कांग्रेसबाट तीन, नेकपा (एमाले)बाट दुई, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीबाट एक-एक समिति सभापति पाएका छन् ।

कांग्रेसबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा डा.आरजु राणा, अर्थ समितिको सभापतिमा सन्तोष चालिसे र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा रामहरि खतिवडा निर्विरोध चयन भएका छन् ।

एमालेबाट महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल चुनिएका छन् ।

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदी, जसपाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा राजकिशोर यादव, नेकपा एसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशी, राप्रपाबाट पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा दीपकबहादुर सिंह र जनमतबाट उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका अब्दुल खान सभापति बनेका हुन् ।

सोमबार नै उनीहरुलाई सभामुख देवराज घिमिरेले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइसकेका छन् । सम्बन्धित समितिको पहिलो दिन सभापतिहरुले आ-आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन् जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल पारित गराउन पहल गर्छु : विमला सुवेदी

भर्खरै चयन भएकी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । सोमबार समिति सभापतिमा चयन भएसँगै उनले समितिमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल पारित गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् ।

सभापति सुवेदीले सबै समिति सदस्यको साथ, सहयोगले विधेयक पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । समितिले दिएका निर्देशन सरकारलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन लागि पर्ने पनि उनले बताएकी छन् । सभापति सुवेदी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की सांसद हुन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी समितिको तर्फबाट पहल गर्छौ र निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउनका लागि पहल पर्छौ । म आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्छु । अहिलेसम्म समितिले पूर्णता नपाइसकेको कारणले गर्दा पनि अलिकति ढिला भयो । अब समितिले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु, र त्यसको कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो तर्फबाट एकदमै धेरै पहल गर्नेछौँ । विधेयकलाई पारित गराउनको लागि समितिले छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नेछ । मलाई विश्वास छ पारित पनि हुन्छ । समितिका सबैको साथ, सहयोगबाट यो पारित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

सबैसँग समन्वय गरेर समितिको बैठकलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्छु : आरजू राणा

यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति आरजु राणाले सबैसँग समन्वय गरेर समितिको बैठकलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । उनले संविधान अनुरुप र जनताको आसा अनुरुप सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । सभापति राणमाले कृषि वृहत क्षेत्र रहेको भन्दै आफूले सदैव समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘समिति बनेको धेरै त भएको छैन । धेरै जानकारी लिएर पहिले निर्णय भइसकेको जस्तो लाग्छ । मन्त्रीले पनि समय दिइरहनुभएको छ । मन्त्रालयका सचिवले पनि जानकारी गरिरहनुभएको छ । धेरै वृहत कार्य भएको क्षेत्र हो । यो कार्यक्षेत्रमा जति पनि माननियज्यु हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा पोख्त, ज्ञानी र अनुभवि हुनुहुन्छ । त्यही कारणले समितिको सभापतित्व गर्न जमर्को राखेको हुँ । जति पनि माननिय ज्यूको प्रस्तुती, उहाँहरुको सूचना खोजमुलक र अनुसन्धानमुलक छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उहाँहरुलाई धेरै कुरा थाह भएको छ । सभापति भनेको संयोजकको भुमिका हो । यहाँ साथीहरुले दिनुभएको सुझाव, यहाँहरुले देखाउनुभएको मार्गमा नै अगाडी कामकाज बढाउने योजना छ । त्यसो हुनाले मलाई एकदमै खुसी लागेको छ । राम्रो सहकर्मी साथीसँग मिलेर केही काम गर्न पाउँछु होला भन्ने आशा छ । संबिधान अनुरुप र जनताको आशा अनुरुप सरकारलाई दिने नीति, निर्देशन र सरकारको काम गर्ने तौरतरीकामा गर्न सक्ने कार्यान्वयन सफलताका साथ अगाडी बढोस् भनेर भन्छु ।’

उनले संवद्ध मन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिइने र सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन समितिले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।

सुनकाण्डको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्छु : रामहरि खतिवडा

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सुन तस्करी प्रकरणलगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले समितिमा पक्ष विपक्ष र बहुमत अल्ममत नहेरी सबैको सल्लाहबाट निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘यो समिति सरकारविरोधी पनि हुँदैन र सरकार पक्षको पनि हुँदैन । समिति समितिका रुपमा अगाडि बढ्छ । सुनकाण्ड लगायतका सबै विषयमा छलफल हुन्छ । आजै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा त कहाँ हुन्छ ? यस विषयमा मेरो भूमिका सकारात्मक हुन्छ ।’

नवनिर्वाचित सभापति खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संवेदनशील समिति पनि भएकाले आफूहरुले सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न समेत बताए । उनले थप्दै भने, ‘वास्तवमा यो समिति देशका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण समिति रहेछ भनेर काम गर्नसक्यौ भने हाम्रो सार्थकता त्यहाँ पूरा हुनेछ ।’

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न समितिबाट भूमिका निर्वाह गर्छौं : राजकिशोर यादव

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति समितिका सभापति राजकिशोर यावदले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बनाउनका लागि समितिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै भने, ‘विश्व राजनीतिमा जुन धुब्रिकरण सृजना भएको छ । यसमा परराष्ट्र नीति नेपाली माटो सुहाउदोँ भएन । नेपालको हितमा रहेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई मुर्त रुप दिनका लागि पहल गर्नेछु । पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलको शिर्ष नेतृत्व पनि समितिको सदस्य रहनुभएकाले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बनाउनका लागि यो समितिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।’

सभापति यादवले नेपाललाई पयर्टन हकमा रुपमा स्थापित गर्नका लागि समितिले सक्दो पहल गर्ने पनि बताएका छन् ।

उनले थप्दै भने, ‘अहिलेको अवस्थामा आर्थिक अवस्था जसरी कमजोर बन्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा यसबाट अघि बढ्नका लागि नेपालललाई पयर्टन हवको रुपमा कसरीसुरक्षित र लोभलाग्दो बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि नीति निर्माणदेखि विभिन्न प्रकारका काम गर्नमा भूमिका समितिले निर्वाह गर्नेछ ।’ उनले सरकारका एवम सम्बन्धित कार्यक्षेत्र रहेका मन्त्रालयलार्य निर्देशन दिने, अनुगमन गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइने बताए ।

सबै निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन पहल गरिनेछ : किरणकुमार साह

महिला तथा सामाजिक ममिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै भने, ‘देशमा महिलामाथि अझै पनि विभेद भइरहेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार महिलालाई शसक्तिकरण गरेर राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछु । समाजमा देखिएका विभिन्न विकृतिलाई समाधान गर्नका लागि पहल गर्नेछु ।’

उनले समितिको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न आयोग अहिले निष्क्रिय रहेको भन्दै ति आयोगलाई सक्रिय र चलायमान बनाउनका लागि पनि पहल गर्ने बताए ।

उनले थप्दै भने, ‘हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न संवैधानिक आयोग पनि रहेका छन् । ति आयोगलाई सक्रिय र चलायमान बनाउनमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । आयोग भित्रका विकृति विशंखतीलाई पनि हटाउने प्रयास गरिनेछ । विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थामध्ये कतिपयले अबैध रुपमा विदेशबाट अनुदान ल्याएर प्रभावकारी काम नगर्ने गरको पाइएको छ । उनीहरुलाइृ संसदप्रति उत्तरदायी बनाएर पारदर्शी बनाउन पहल गर्नेछु । कार्यक्षेत्र भित्रका सबै निकायलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु ।’

सभापति साहले केहि दिन अघि भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भएको घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउदैँ बाल सुधार गृहलाई बाल सुधार गृहजस्तौ बनाउनका लागि पहल गर्ने र बाल श्रम अन्त्य गर्नका लागि पनि पहल गर्ने बताए ।

सरकारको आर्थिक कारोबारलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौ : ऋषिकेश पोखरेल

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफु सामुहिकतामा विस्वास गर्ने भएकाले समितिको पहिलो बैठकबाटै सामुहिक प्रतिवद्धताबाट अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले समितिको पहिलो प्राथमिकता नै सरकारको आर्थिक कारोबारलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने बताए । उनले भने, ‘सरकारको आर्थिक कारोकारवारलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । अािर्थक अनुशासन कायम राख्न र त्यसमा सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्नेछौ । आत्मनिर्भर अर्थ प्रणालीको निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यतातिर जानका लागि प्रेरित गनेछौ । शक्तिकेन्द्रले मात्रै आर्थिक नियन्त्रण गर्छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्ने काम समितिको हुनेछ । निष्पक्ष, प्रष्ट दिशाबोध र राजस्वको अराजकतालाई मान्य नहुने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएर जान खोजको छौ ।’ सभापति पोखरेलले मुलत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र बेरुजु नै समितिका लागि महत्वपुर्ण विषय भएको पनि बताए । उनले थप्दै भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा आर्थिक स्थिति एकदमै जर्जर छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा मात्रै साढे नौ खर्व बेरुजु छ । अुसुल उपर गर्नुपर्ने मात्रै ३ अर्ब छ । यो भन्दा बढी अराजकता के हुन सक्छ ? यसमा सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’

सरकारको योजना, बजेट र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी जोड दिन्छौं : सन्तोस चालिसे

अर्थ समितिका सभापति सन्तोस चालिसेले सरकारको योजना नीति र बजेट कार्यान्वयनमा समिति बढी केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता जनाए । उनले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना लागू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याएको छ र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन गराउनका लागि समितिले विशेष ध्यान दिनेछ ।’

साथै उनले मुलुकमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको भन्दै बजार चलायमान बनाउन र आर्थिक संकट टार्नका लागि समितिले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

सदस्यसँग परामर्श गरेर बार्षिक कार्यतालिका र क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्छौ : भानुभक्त जोशी
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले केहि दिन भित्रै समितिका सदस्यसँग परामर्श गरेर बार्षिक कार्यतालिका र क्यालेन्डर बनाएर काम कारवाही अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै समितिको कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयका समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कार्यक्षेत्र अन्तरगत सबैभन्दा बढी समस्या र चुनौती भएको शिक्षा मन्त्रालय हो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र क्रमस अरु मन्त्रालय पनि छन् । कार्यक्षेत्रका चार वटा मन्त्रालयका सन्दर्भमा समितिले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नेछ ।’

सभापति जोशीले थप्दै भने, ‘अहिले विशेषगरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत ऐन कानून बनाउनुपर्नेछ । शिक्षा ऐन २०२८ बाटै अहिलेसम्म काम भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि संविधान जारी भइसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिएको छैन । यस्तै स्वास्थ्यसँग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनेछौ ।’

सभापति जोशीले नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेहि बनाउनका लागि चार वटै मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारले गरेका काम कारवाहिको अनुगमन ध्यान दिने बताए । उनले भने, ‘यसमा खासगरी ति मन्त्रालय अन्तरगतको नीति नियम बनाउने काम तथा बार्षिक कार्यक्रमलाई ध्यान दिनेछौ । आवश्यक पर्दा सुझाव सल्लाहसँगै निर्देशन पनि दिनेछौ ।’

विकास निर्माणका कार्यमा तिव्रता दिनका लागि पहल गर्नेछौं : दिपकबहादुर सिंह

पुर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिनका लागि समितिले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘केही कर्मचारी र मन्त्रीको चाहानामा विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् । कतिपय विकास निर्माणका कार्यमा टेण्डर भएको १५ वर्षस्म्म पनि काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । म्याद थपिदै आएका छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि लागत एकदमै बढी भइसकेको छ । त्यसैले के कारणले ढिलाई भइरहेको छ । यि सबै कमजोरी औल्याएर सरकारलाई निर्देशन दिने र सघाउने कार्य गर्नेछौ र चुरो समस्याको समाधान खोज्नेछौं ।’

सरकारलाई जबाफदेही, उत्तरदायी र जनताप्रति इमानदारी बनाउने काममा लाग्नेछु : अब्दुल खान

उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योग वाणिज्य र श्रमका समस्या समाधान गर्न खरो रूपमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सभापतिमा चयन भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सबैभन्दा पहिला उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता क्षेत्रका समस्याको जानकारी लिने बताएका हुन् । सभापति खानले समस्याको जानकारी लिएपछि मन्त्री, सचिव, कर्मचारीबाट वा विषयगत समस्याको जरो उखेल्नेतर्फ लाग्ने बताए ।

उनले सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी र जनताप्रति इमानदारी बनाउने काममा खरो रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सभापति खानले समिति सभापति भएर गल्ती भए सबैले खबरदारी गर्न पनि आग्रह गरे । उनले देश र जनताको लागि समितिबाट गर्ने सक्ने काम गर्ने उद्देश्य लिएर लाग्ने बताए ।