राजनीति, भूराजनीति र अलमलिएको विदेश नीति

चीन र भारतको उदयसँगै विश्वको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन महसुस गरिँदैछ । विशेषगरी चीनको विश्व महाशक्ति बन्ने दौडले पश्चिमा देशहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । चीनको उदयलाई पश्चिमा देशहरुले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको चुनौतीका रुपमा हेरेका छन् । वर्तमानमा भने चीनले यही विश्व व्यवस्थाभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण रुपमा महाशक्ति बन्ने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । त्यसो त पश्चिमा मूल्य मान्यतामा स्थापित अहिलेको व्यवस्थाले वर्तमानको शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र समावेशी नभएको भन्ने दाबीका साथ भारत, जापान, दक्षिण अफ्रिकासहित केही देशहरुले यसको संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएका छन् । विशेषगरी सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्राप्त देशका रुपमा आफ्नो देश समेटिनुपर्ने पक्षमा उनीहरुले वकालत गर्दै आएको धेरै समय भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एकथरि विद्वानहरुको मत यो छ कि दुई फरक मूल्य र मान्यता भएका देशहरुको महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धाले अन्ततः द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसर्थ शान्तिपूर्ण रुपमा कुनै पनि देशको महाशक्तिको रुपमा पदार्पण हुने सम्भावना छैन । यसको अर्थ अहिलेको महाशक्तिको रुपमा रहेको अमेरिकालाई उछिन्दै चीन अगाडि आउन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्भव छैन । यसले कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ । शक्ति राष्ट्रहरु आफैं आमनेसामने युद्धमा जाने सम्भावना छैन । यसैले विद्यमान र उदाउँदो महाशक्तिको छद्म युद्धको चपेटामा पेरिफेरीमा रहेका देशहरु पर्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । चीन र भारत दुबैसँग जोडिएको भूरणनीतिक अवस्थिति एवं भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने नेपाल यिनै चुनौती र जोखिमको बीचमा उभिएको छ भन्न सकिन्छ ।

चीनको महाशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षाबीच अमेरिकासहितका देशहरुलाई चीनलाई यथासक्य रोक्नुपर्ने तड्कारो छ भने चीनलाई क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्दै विश्व महाशक्तिको लागि प्रभाव विस्तार गर्दै जानु छ । उता भारत दक्षिण एसियालाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठान्छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीनको जबरजस्त उपस्थिति भारतलाई सह्य हुनै कुरै भएन । यसर्थ चीनलाई रोक्न अमेरिकासँग मिल्नु भारतलाई आवश्यक छ । अमेरिकासँग भारत जोडिनुपर्ने कारण यतिमात्रै भने होइन । चीनसँग भारतका केही आफ्नै समस्या छन् । सन् १९६२ को युद्ध अहिले पनि भारतले बिर्सेको छैन । सन् २०२० मालद्धाखमा भएको आमनेसामने, पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्धलगायत हिन्द प्रशान्त क्षेत्र र साउथ चाइना सीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु छँदैछन् ।

दुई फरक मूल्य र मान्यता भएका देशहरुको महाशक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धाले अन्ततः द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसर्थ शान्तिपूर्ण रुपमा कुनै पनि देशको महाशक्तिको रुपमा पदार्पण हुने सम्भावना छैन । यसको अर्थ अहिलेको महाशक्तिको रुपमा रहेको अमेरिकालाई उछिन्दै चीन अगाडि आउन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्भव छैन । यसले कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ ।

यसर्थ दुई ठूला देशहरु चीन र भारतबीच रहेको नेपालको भू-रणनीतिक अवस्थितिका कारण शक्ति राष्ट्रहरुको रुचि, उपस्थिति र प्रभाव पछिल्लो समय अझै बढेको बुझ्न सकिन्छ । सन् २००६ पछि नेपालमा कुनै न कुनै नाममा शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन् । नेपालमा आउने विदेशी पाहुनाहरुको बाक्लो आवतजावतलाई मात्रै विश्लेषण गर्‍यौं भने पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर, यहाँ उठेका भूराजनीतिक मुद्दाहरुको सम्बन्धमा नेपाल कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, यो आजको ज्वलन्त सवाल हो ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समय देशभित्र व्यापक छलफल र विवाद भएको मुद्दा एमसीसी र बीआरआई हो । यी दुई यस्ता मुद्दाहरु हुन्, जसमा अमेरिका र चीन आमनेसामने भए । चीनले एमसीसीको सन्दर्भमा प्रस्टै विरोध जनायो । नेपालभित्रै एमसीसीविरोधी मनोविज्ञान बनाउन चिनियाँ मिडिया प्रत्यक्ष संलग्न भएको पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले आफ्नो पुस्तक ‘भूराजनीतिको भार’मा लेखेका छन् ।

अमेरिकाले पनि बीआरआईप्रति संशय र विरोध प्रकट गर्‍यो । एमसीसीको सन्दर्भमा त नागरिक समाज, बौद्धिक जगत, राजनीतिक दललगायत विभाजित नै भए । अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी पारित गरियो । सन् २०१७ मै नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि बीआरआईमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यसलाई पनि भूराजनीतिक जटिलतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना नभए पनि दूतावासका प्रवक्ताले दाबी गरी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि त्यसमा सबैको चासो भयो । कतिपय विश्लेषकहरुले परम्परागत रुपमा भारतको नेपालमा रहेको भूमिकामा चिनियाँहरु प्रस्तुत हुन थालेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन् । तर, एमसीसीमा पश्चिमाहरुको दबाबको सन्दर्भमा भने खासै चर्चा भएको पाइँदैन ।

भारत दक्षिण एसियालाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठान्छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा चीनको जबरजस्त उपस्थिति भारतलाई सह्य हुनै कुरै भएन । यसर्थ चीनलाई रोक्न अमेरिकासँग मिल्नु भारतलाई आवश्यक छ । अमेरिकासँग भारत जोडिनुपर्ने कारण यतिमात्रै भने होइन । चीनसँग भारतका केही आफ्नै समस्या छन् ।

चीन र भारतबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेकोमा अमेरिकाको चासो र प्रवेशले यस क्षेत्रमा जटिलता निम्त्याउन सक्छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि सुरु भएको अमेरिका र सोभियत रुसबीचको शीतयुद्ध नेपालको भूगोलबाट टाढाका देशसँग सम्बन्धित थियो । तर, अमेरिका र चीनबीचको सम्भावित नयाँ शीतयुद्ध नेपालको साँधसिमानाकै देशसँग जोडिएकाले आगामी दिनहरु चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन् । परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालले औपचारिक रुपमा असंग्लनता र समदुरीको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । तथापि यस नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अलमलिएको वा जटिलताको सामना गर्न तयार नभएको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाद्वारा प्रकाशित युनिटी जर्नल, २०२३ फेबु्रअरीको संस्करणमा ‘नेपालमा शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताः प्रभाव विश्लेषण’ शीर्षकको अनुसन्धनात्मक आलेखमा प्रकाश विष्टले अन्य कारणहरुको अलावा राष्ट्रिय स्वार्थप्रति घरेलु राजनीतिका खेलाडीहरुको कमजोर भावना (बुझाइ)ले पनि शक्ति राष्ट्रलाई नेपालमा खेल्ने उर्बर मैदान प्रदान भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यसर्थ नेपालले पनि विदेशी मित्र राष्ट्रहरुको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर अघि बढ्नु जरुरी छ । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताहरु के हुन् भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

लर्ड पालमर्स्टनले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्, स्थायी स्वार्थहरुमात्र हुन्छन् । त्यसैले एकको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने वा एउटा देशको अति नजिक रहेर अर्को देशबाट टाढा हुने प्रवृत्तिले देशको हित गर्दैन । सम्बन्धमा सन्तुलन र समदुरीलाई उत्तिकै महत्व दिनु जरुरी छ । सरकारैपिच्छे छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्धमा फरक मापदण्ड देखिनु ठीक होइन । कहिले चीन त कहिले भारतसँगको अति निकटताले देशको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमै प्रश्नचिह्न खडा गर्नसक्छ ।’ यसतर्फ सरकार सञ्चालक एवं राजनीतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।