प्रधानमन्त्रीको दाबी- रेशम चौधरीको रिहा कानून र संविधानसम्मत् (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद एकनाथ ढकालको प्रश्नको जवाफ दिँदै जनताको स्वतन्त्रता¸ समानता¸ सहअस्तित्व र मानवअधिकारको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्था बमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनु भएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा निज रेशमलाल चौधरीलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो।’

द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र संक्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संघीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाहरू सम्बोधन हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको बताए।

प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गंगामाया अधिकारीलाई ३७ लाख ४७ हजार उपलब्ध गराएको बताए।