संघीय सरकारले कानूनविपरीत गण्डकी सीडीईलाई बागमती प्रदेशमा खटाएको खुलासा, कर्मचारी आन्दोलित

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका एकजना नवौं तहका प्राविधिक कर्मचारीलाई कानूनविपरीत बागमती प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाएको पाइएको छ । समायोजन ऐन २०७५ को गलत प्रयोग तथा व्याख्या गरेर गण्डकी प्रदेश इञ्जिनियरिङ सेवा सिभिल, इरिगेसन नवौं तहमा समायोजन भएका थलबहादुर तामाङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ भदौमा कानूनी व्यवस्थाविपरीत बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा खटाएको पाइएको हो ।

२०७६ सालमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएका तामाङलाई समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९ को उपदफा ९ को गलत व्याख्या गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बागमती प्रदेशमा खटाएको हो । समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९ को उपदफा ९ ले भनेको छ, ‘संघको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा कामकाज गर्न खटाउन सकिनेछ ।’

तर, गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भइसकेका तामाङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै ऐनको दफाको गलत व्याख्या गरेर बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत खटाएको हो ।

विद्यमान कुनै पनि ऐन, नियमावलीले प्रदेशमा समायोजन भइसकेको कर्मचारीलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कामकाज गर्न वा खटाउन पाउने व्यवस्था छैन । यतिमात्रै होइन, बागमती प्रदेशमा कामकाजमा ल्याएका ती कर्मचारीलाई तत्कालै उनले रोजेको मन्त्रालयअन्तर्गतको सिंचाइ डिभिजन, सिन्धुपाल्चोकको डिभिजन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पनि पठाइसकिएको एक वर्ष पुगेको छ । तामाङलाई जसरी पनि डिभिजन प्रमुख बनाउन अहिले बढुवा भएका दुईजना सिनियर डिभिजनल इञ्जियिनर (इरिगेसन) लाई मन्त्रालयमा जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ ।

एकैदिनमा टिप्पणी उठाउनेदेखि रमनापत्र बुझाउनेसम्मको काम

डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका रुपेश महतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर गण्डकी प्रदेशबाट कानूनविपरीत सरुवा गरेर ल्याइएका थलबहादुरलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

उनलाई गण्डकीबाट बागमतीमा ऐनविपरीत सरुवाको निर्णय गर्दाको घटना पनि चाखलाग्दो छ । कतिपय टिप्पणी उठाएर सरुवा वा कामकाजमा खटाउन हप्तौं होइन महिनौं लाग्ने गरेको भए पनि तामाङलाई सरुवा तथा कामकाजमा खटाउन टिप्पणी उठाउनेदेखि रमनापत्र बुझाउनेसम्मको काम एकैदिन भएको छ ।

यतिमात्रै नभएर प्रायःजसो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टिप्पणी शाखा अधिकृतले उठाउने प्रचलन रहेको छ । तर, तामाङको हकमा भने मन्त्रालयका उपसचिवले टिप्पणी उठाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव रवीन्द्रजंग थापाले २०७९ भदौ २० गते तामाङलाई गण्डकी प्रदेशबाट बागमती प्रदेशममा कामकाजमा खटाउने टिप्पणी उठाएका छन् ।

उपसचिव थापाले टिप्पणी उठाएकै दिन मन्त्रालयका सहसचिवले सचिवसमक्ष पेश गरेका छन् । सचिवले पनि भदौ ३० गते नै स्वीकृत गरेर त्यसै दिन तामाङलाई रमनापत्र थमाइएको छ । हतारमा निर्णय गरेर कानूनविपरीत पठाइनु, पठाइसकेपछि जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई हटाएर रोजेकै ठाउँमा खटाइनु र खाली रहेको पदमा लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति भएर नियुिक्त पाइसक्दासमेत तामाङलाई फिर्ता पठाउनुको साटो बढुवा भएका कर्मचारीलाई बरण्डामा राख्नुले यसका पछाडि केही ‘स्वार्थ’ लुकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हाल नेतृत्वविहीन भएको सिंचाइ डिभिजन दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा नवनियुक्त सीडीई रुपेश महत र निर्मल दाहाललाई पदस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई त्यहाँ पदस्थापन गर्दा गण्डकीबाट कानूनविपरीत कामकाजमा ल्याइएका तामाङले जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने अवस्था भएकाले बढुवा भएका सीडीईलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।

यता बढुवा भएका सीडीईलाई मन्त्रालयको बरन्डामा राखेर उता दोलखा डिभिजन कार्यालय असार अन्तिम हप्तादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई पठाउनुपर्नेमा गण्डकीबाट कानूनविपरीत ल्याइएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखा असार २७ गतेदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन छ । असार २७ गते तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निर्मल दाहाल सीडीईमा बढुवा भएपछि उक्त कार्यालय प्रमुखविहीन भएको हो ।

भदौ ५ गतेमात्रै जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राजेश पौडेल अनिवार्य अवकाशमा गएकाले अब भने तामाङलाई राखिरहन कुनै असहज हुने देखिँदैन ।

पन्छिँदै प्रदेश मन्त्रालय

गण्डकीको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले भने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर अर्थात उपसचिवको पदस्थापनको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव मेघराज अवस्थीले यसबारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पदस्थापनको तयारी गरिरहेको होला ।’

प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मकवानपुरमा अहिले कार्यालय प्रमुख (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर)को पद रिक्त छ । तर, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा भने दुई जना उपसचिव बढुवा भएर डेढ महिनादेखि बरण्डामा बसिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने शीघ्र पदस्थापनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसअघि एउटा ठाउँमात्रै खाली भएकाले समय लागेको तर अहिले अर्को कार्यालय पनि रिक्त भएका कारण अब तत्काल पदस्थापन हुने बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल प्रेससँग बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार भने बढुवा भएका दुई जना सीडीईले हेटौंडा नै जान दाबी गरिरहेका कारण पदस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको छ । दुबै पक्षले आआफ्नो तर्फबाट मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई दबाब दिएका कारण पदस्थापनमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ ।

प्रमुख सचिव उपाध्यायले गण्डकी प्रदेशका सीडीई बागमतीमा कामकाजमा खटाइएकोबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘म भर्खरैमात्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन भएर आएको हो । धेरै कुरा बुझ्न बाँकी नै छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझ्नुहोला के भएको रहेछ र मैले पनि बुझ्नैपर्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्छ- पहिले भएको निर्णयबारे जानकारी भएन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस निर्णयबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव हेमराज तामाङले एक प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था नरहेको जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘समायोजन भइसकेको कर्मचारी एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्ने वा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था छैन । अहिले त्यो निर्णय हुने गरेको छैन ।’

केही समयअघि यसै मन्त्रालयबाट भएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिले भएको हुनसक्छ कुनै कानूनी व्यवस्थामा टेकेर । अहिले मलाई जानकारी भएन । तर, पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले नै आदेश दिएर रोकिसकेको छ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

सीडीईलाई पदस्थापन नगर्ने पदाधिकारीलाई भएन कारबाही

बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १८ मा पदाधिकारी र जिम्मेवारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा २ अनुसार लामो बिदामा रहेको, निलम्बनमा परेको र फाजिलमा परेको कर्मचारीबाहेकलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर एक महिना अर्थात ३० दिनभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नसकिने व्यवस्था छ । यदि ३० दिनभन्दा बढी पदीय जिम्मेवारी नदिइराखेमा सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार गत असार २७ गतेदेखि दुई जना सीडीईलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रमुख सचिवलाई किन विभागीय कारबाही भएन ? यसै ऐनको दफा १५ अनुसार अधिकृतस्तर दशौं र नवौं तहको पदमा प्रमुख सचिवले नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने अधिकारी तोकिएको छ । त्यसै दफाको उपदफा ३ मा नियुक्ति र पदस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति वा पदाधिकारीले यस ऐनले तोकेको अवधिभित्र नियुक्ति एवं पदस्थापन नगरेमा उसलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बागमतीका कर्मचारी आन्दोलित

कानूनविपरीत गण्डकीबाट बागमतीमा कर्मचारी खटाइएको र बागमतीमै कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको भन्दै बागमतीका १३ वटै जिल्लाका सिंचाइ डिभिजन तथा सब-डिभिजन साथै भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजनका सबै कर्मचारीले  भर्खरै प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाएका घनश्याम उपाध्यायलाई काठमाडौंमा नै भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् भने बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा सचिवलाई मन्त्रालयमा नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

उनीहरुकाे गत साउन १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भेलाले यी सबै समस्यासँग लड्न ‘कर्मचारी हित संरक्षण संघर्ष समिति’ गठन गरेको थियो । कृष्णबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायमा विरोधपत्र पेश गर्ने, वार्ता, छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले संघ वा अन्य प्रदेशबाट आवश्यकता तथा मागविना साथै ऐनविपरीत खटिइ आएका कर्मचारीलाई तत्काल फिर्ता पठाउन, बढुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल पदस्थापन गर्न, अब खाली हुने ठाउँमा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति नगरुञ्जेलसम्म प्रदेशमै कार्यरत कर्मचारीमध्ये बढुवाको मुखैमा रहेको सिनियर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

आन्दोलित कर्मचारीहरुले ऐनका प्रावधान र अदालतको फैसलाविपरीत गरिएका निर्णय तत्काल सच्याउन पनि माग गरेका छन् ।