कार्यान्वयनमा आयो एमसीसी परियाेजना

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेसँगै सो परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

पत्र आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी परियोजनामार्फत गरिने सडक स्तरोन्नति तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कामले नेपाली जनता लाभान्वित हुने बताए ।

उनले विद्युत् प्रशारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भको घोषणा गर्न पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।यससँगै एमसीसी परियोजनाले तोकिएको काम, कारबाहीहरु प्रारम्भ गर्नेछ ।

गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीएनेपाल) को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई इन्ट्री इन टु फोर्स (ईआईएफ) मिति तोकेको थियो । यससँगै आजबाट पाँच वर्ष भित्र परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

सन २०२३ को अगष्टबाट गणना शुरु भएर २०२८ को अगस्टमा आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

पहिलो पटक सम्झौतामा २०७७ असार १६ गते (२०२० जुन ३०) देखि ईआईएफ सुरु हुने भनिएको थियो तर एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा पुर्व तयारीका कामहरु समयमै भएपछि ढिला भएको हो । समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमान ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो ।

तर अहिले यो लागत बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

एमसीसी आर्थिक बृद्धिमार्फत गरिबी न्युनिकरण गर्ने उदेश्यले खुलेको स्वतन्त्र अमेरीकी वैदेशिक सहयोग निकाय हो । एमसीसीले ३० वटा देशसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । एमसीसी अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युतप्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन, तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिजस्ता निर्माण कार्यहरू रहेका छन् ।

विद्युत प्रसारण परियोजनाका लागि ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका लागि ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ ।ती बाहेक कार्यक्रम सहायता तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुनेछ ।

नेपालले हालसम्म समयमै काम नसकेर विदेशी दताहरुबाट पाउनुपर्ने सहयोग पनि नपाइरहेको अवस्था छ । एमसिसिको आयोजनाको हकमा पनि नेपालले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै नसकिए एमसिसिले गरेको खर्च उसैले लैजाने र सबै नेपालले मात्र ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने एमसिए नेपालले जनाएको छ ।