चक्रीय अर्थतन्त्र र यसको सान्दर्भिकता

अहिले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतहरुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । खास गरेर राजनीतिक र व्यवसायिक एजेण्डाको रुपमा सन् १९७० को अन्त्यतिरबाट बहस र चर्चामा आएको नवीन अवधारणा र जल्दोबल्दो विषय हो, सर्कुलर इकोनमी अर्थात् चक्रीय अर्थ व्यवस्था । दिगो विकासलाई प्रभावकारी बनाउन र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न पनि चक्रीय अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र र जैविक अर्थतन्त्रलाई सँगसँगै प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । दिगो विकास तीनवटा खम्बा (अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकी अर्थात् इकोलोजी र समाज) मा आधारित हुन्छ । यसले वातावरणीय दोहन, आर्थिक धन र सामाजिक आवश्यकताको परिपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्ने गतिशीलताको विकास गर्दछ ।

विश्व्यापीकरणको वर्तमान युगमा संसारमा भैरहेका नयाँ नयाँ प्रयोग, विषय र छलफलबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौं । समयानुकूल, जल्दाबल्दा विषयहरु आमसरोकारका विषयमा पर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ । संघीय सरकारको विज्ञान, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सरोकारवाला मन्त्रालयहरु र स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा यो विषयलाई समेट्न छुटाउनु हुँदैन । संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३० मा ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ । राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरेको छ हाम्रो संविधानले ।

अवधारणा

कमजोर भू-बनोट, जलवायु संवेदनशील, यहाँका नागरिकको निर्वाहमुखी जीवनयापन र उनीहरुको न्यून अनुकूलन क्षमताले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिममा पर्न सक्ने देश हो । हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरु जस्तैः कृषि, पानी, ऊर्जा र पर्यटनमा निर्भर छ ।

समकालीन अर्थ व्यवस्थामा हामी पृथ्वीबाट प्राकृतिक स्रोत उपभोग गरेर सरसामान उत्पादन गर्छौं र कालान्तरमा रद्दीको रुपमा त्यही विसर्जन गर्छौं । चक्रीय अर्थ व्यवस्था उत्पादन र उपभोगको त्यस्तो मोडेल हो- जसमा हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु र सरसामान शेयरिङ, लिजिङ, पुनर्प्रयोग, मर्मत/सम्भार, रिसाइकल जस्ता विधि प्रयोग गरी दीर्घकालसम्म उपयोेग गरिन्छ । हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरुको जीवन चक्र जति सक्यो धेरै लम्बाउने प्रयास गरिन्छ । व्यवहारिक हिसाबले भन्दा जतिसक्यो कम फोहोर उत्सर्जन गर्ने भन्ने बुझाइ हो । जब कुनै वस्तुको आयु समाप्त हुन्छ अथवा उपयोगिता सकिन्छ, त्यस वस्तुमा अन्तरनिहित चिजहरुलाई अर्थतन्त्रभित्र जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यही राख्नुपर्दछ । यस्ता वस्तुलाई उत्पादनमूलक ढंगले बारम्बार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ र सँगसँगै भविष्यमा अझ थप मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

व्यवहारिक हिसाबले भन्दा जतिसक्यो कम फोहोर उत्सर्जन गर्ने भन्ने बुझाइ हो । जब कुनै वस्तुको आयु समाप्त हुन्छ अथवा उपयोगिता सकिन्छ, त्यस वस्तुमा अन्तरनिहित चिजहरुलाई अर्थतन्त्रभित्र जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यही राख्नुपर्दछ । यस्ता वस्तुलाई उत्पादनमूलक ढंगले बारम्बार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ र सँगसँगै भविष्यमा अझ थप मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

परम्परागत रेखीय आर्थिक मोडेल टेक-मेक-कन्ज्युम-थ्रो अर्थात लैजाउ-बनाउ-उपभोग गरर फालिदेउको ढाँचामा चल्छ र यो मोडेलले सस्तो र सजिलै उपलब्ध हुने वस्तु र ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिन्छ । तर, चक्रीय अर्थतन्त्रको मोडेल बिल्कुल भिन्न र नवीनतम वैकल्पिक अवधारणा हो । त्यसैगरी यो मोडेलको अंगको रुपमा नियोजित अप्रचलन (अब्सोलेन्स) रहन्छ । मालवस्तुहरुको प्राथमिक प्रयोग सकिएपछि पुनः उत्पादन प्रणालीमा जोडिन्छ । अब हामीले हाम्रो विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र चक्रीय अर्थतन्त्रको मोडेललाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ ।

चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यी तीन कुरा हुन्- रैथाने ज्ञान, नवप्रवर्तन र प्रोत्साहन । हामीले लगभग धेरैजसो रैथाने र स्थानीय ज्ञान त्यागिसकेका छौं । अब यिनीहरुलाई पुनर्जीवित गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । विकास प्रयासलाई हाम्रो मूल्य प्रणाली र स्रोतअनुसार पुनः परिभाषित गनुपर्छ । चक्रीयताको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिविम्बित (रिफ्लेक्ट), महसुस (रियलाइज) र पुनरुद्धार/पुनर्जागरण (रिभाइभ) सिद्धान्तलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नमुना विचारसहितका नयाँ व्यवसायलाई प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । स्टार्ट-अपमार्फत् यसो गर्न सकिन्छ । समुदायका समस्यालाई समाधान गर्न नवीन सोचका एक वा बढी व्यक्तिले कम लगानीमा स्थापना गरेको व्यवसाय नै ‘स्टार्टअप’ हो । चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका नयाँ व्यवसायिक मोडेललाई सबै तहका सरकारले करलगायतका कुरामा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसो गर्दा भविष्यमा फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च हुने ठूलो धनराशी जोगाउन सकिन्छ । कतिपयले चक्रीय अर्थ व्यवस्थालाई फोहोर व्यवस्थापनको रुपमा पनि बुझ्ने गरेको पाइन्छ । जुन बृहत अवधारणाभित्रको साँघुरो बुझाइ हो । चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको सञ्चालन तीन वटा खास आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्छ ।

प्रदूषण र फोहोर उत्सर्जन न्यूनीकरण, हाम्रा सरसामानलाई चुस्त दुरुस्त र चालू हालतमा राख्ने तथा प्राकृतिक प्रणालीलाई पुनर्जागरण गर्ने । यतिबेला विश्वव्यापी आँकडाअनुसार अर्थतन्त्रको जम्मा ९ प्रतिशत हिस्सामात्र चक्रीय छ, उत्सर्जन हुने ९१ प्रतिशत फोहोर दोस्रो चरणको उत्पादन चक्रमा जाँदैन । नेपालको सन्दर्भमा ‘चक्रीय अर्थ व्यवस्था’ अवधारणा भ्रुण अवस्थामा छ । नीति निर्माता, राजनीतिक पार्टी, नेता, मिडियालगायत बौद्धिक वर्गको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन । अवधारणाको रुपमा केही चक्रीय अर्थ व्यवस्था ब्लग र युट्युब च्यानलमा यदाकदा भेटिए तापनि सार्वजनिक बहसमा अझै आउन सकेको छैन ।

चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यी तीन कुरा हुन्- रैथाने ज्ञान, नवप्रवर्तन र प्रोत्साहन । हामीले लगभग धेरैजसो रैथाने र स्थानीय ज्ञान त्यागिसकेका छौं । अब यिनीहरुलाई पुनर्जीवित गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । विकास प्रयासलाई हाम्रो मूल्य प्रणाली र स्रोतअनुसार पुनः परिभाषित गनुपर्छ ।

वास्तवमा चक्रीय अर्थ व्यवस्था चरम उपभोक्तावादले सिर्जना गरेको समकालीन विश्वमा देखिएका यावत वातावरणीय समस्याहरु जस्तैः जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको समस्या समाधान गर्ने अवधारणा हो । जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेन्ज अहिले विश्वव्यापी रुपमा चर्चा भैरहेको विषय हो । नेपालमा यसप्रतिको चासो र सरोकार भने अलि कम भएको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनको विषय वर्तमान विश्वको यथार्थ हो । यसले पृथ्वीमा तीव्र रुपले नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । तसर्थ सरोकारवालाहरु खास गरेर महानगर र ठूला नगरपालिकाहरु र व्यवसायिक जगतसँग बृहत बहस र छलफलको आवश्यकता हुन्छ । किनकि यो मोडेलको अर्थ व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य र साझेदारी जरुरी हुन्छ ।

रिसाइक्लिङ (पुनप्र्रयोग) मात्र पनि होइन, चक्रीय अर्थ व्यवस्था धेरैले गलत अर्थमा त्यस्तो पनि बुझ्ने गरेको पाइन्छ । यो मोडेलको खास परिणामजन्य गुण हो, फोहोर उत्पादन न्यूनीकरण । वस्तु जति टिकाउ बनाउन सकियो, त्यति फोहोर उत्सर्जन कम हुन्छ । त्यसो हुँदा रिसाइकल गरिरहनु पनि पर्दैन । लक्ष्य हो, फोहोररहित अर्थतन्त्र र बारम्बार वस्तु खरिद गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति ।

किन आवश्यक छ चक्रीय अर्थ व्यवस्था ?

जनसंख्या वृद्धि विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको छ । यससँगै कच्चापदार्थको माग पनि बढिरहेको छ । यस्ता कच्चापदार्थको मात्रा पृथ्वीमा सीमित छ । कच्चापदार्थको उत्खनन र दोहनले वातावरणमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्छ । ऊर्जा खपतमा बढोत्तरी भएर कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक ग्यासको उत्सर्जन बढ्ने हुन्छ । हामीले हरेक दिन प्रयोग गर्ने सामग्रीको उत्पादनले कुल कार्बन उत्सर्जनको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भन्ने तथ्यांक छ ।

तसर्थ हरित गृह प्रणालीमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न युरोपियन युनियन कम्पनीहरुले फोहोर निरोध गर्ने, इकोडिजाइन गर्ने र पुनप्र्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास थालिसकेका छन् । हामीकहाँ भने सचेतनाको अभावका कारण सस्ता, कमसल गुणस्तर भएका र कम टिकाउ वस्तुहरु विश्व बजारबाट आयात गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यसो हुँदा कालान्तरमा हाम्रो धर्ती त्यस्ता हानिकारक सहउत्पादन (बाइप्रडक्ट) डम्पिङ भएर वातावरणीय अवस्था भयावह बन्ने खतरा देखिँदैछ ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘चक्रीय अर्थ व्यवस्था’ अवधारणा भ्रुण अवस्थामा छ । नीति निर्माता, राजनीतिक पार्टी, नेता, मिडियालगायत बौद्धिक वर्गको ध्यान अभैm पुग्न सकेको छैन । अवधारणाको रुपमा केही चक्रीय अर्थ व्यवस्था ब्लग र युट्युब च्यानलमा यदाकदा भेटिए तापनि सार्वजनिक बहसमा अझै आउन सकेको छैन ।

चक्रीय अर्थ व्यवस्थातर्फ सचेतनापूर्वक लाग्ने हो भने वातावरणमाथिको नकारात्मक दबाब र प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । कच्चापदार्थको सप्लाइ सुनिश्चित हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । नवप्रवर्तन गर्ने जागरण बढ्छ । आर्थिक वृद्धि दरिलो हुन्छ (कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ०.५ प्रतिशत) र दशौं लाखको संख्यामा नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै आम उपभोक्ताले पनि टिकाउ, भरपर्दो र इनोभेटिभ वस्तु खरिद गर्न पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरुको जीवन गुणस्तरीय हुन्छ र पछि पैसा पनि बचत हुन्छ ।

चीनले चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको दिशामा अग्रसर भएर आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै लगेको छ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा चक्रीय अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएर नीति तयार गर्छ । विश्वमा पहिलोपटक चीनले राष्ट्रिय चक्रीय आर्थिक परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । ऊर्जा दक्षतामा ध्यान दिइएको छ । आधुनिक चक्रीय अर्थ व्यवस्था अनुसन्धान केन्द्र जस्ता संस्था स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।

नेपाल जस्ता देशका लागि दुइटा बाटा छन्, या त चक्रीय अर्थ व्यवस्था जस्ता सुविचारित सुधार लागू गर्ने वा अराजकता र अव्यवस्थाको सामना गर्ने । चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सचेतना कार्यक्रम गरिनुपर्छ र यसलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको रुपमा महत्व दिनुपर्छ । संसाधनको दक्षता अभिवृद्धि नभई चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा सम्भव हुन्न । त्यसैले यसलाई नीति लक्ष्यको रुपमा प्रमुख स्थान दिनुपर्छ ।

विश्व मौसम जोखिम सूचकाङ्कको प्रतिवेदन २०२० ले नेपाल वातावरणीय संकटका हिसाबले नवौं स्थानमा रहेको बताएको छ । तर, हामीमा अझै उन्नत स्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन । प्राकृतिक रुपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालीन सोचबाट बिग्रिन नदिइ भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चक्रीय अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा आत्मसात गर्नु अत्यावश्यक छ ।

(लेखक बुटवलस्थित लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका अध्यापक हुन् ।)