तोक आदेशमा चल्दै कोशीको शासन, गैरकानूनी कर असुली गर्दै प्रदेशका कार्यालय

विराटनगर । अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन नहुँदा कोशी प्रदेशमा तोक आदेशमा राजश्व असुली भइरहेको छ ।

सोमबारबाट कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएपछि सरकारले आवश्यक कानुनविनै तोक आदेशका भरमा कर तथा राजश्व सङ्कलन गरिरहेको हो । बजेट होलिडेमा गएपछि कोशी प्रदेशमा प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयबाट कानूनविनै राजश्व सङ्कलन भइरहेको हो ।

माथिल्लो निकायसँगको परामर्शका आधारमा राजश्व असूली गरेको ती कार्यालय बताएका छन् । सेवा लिन आएका सेवा ग्राहीको सेवा नरोक्नु र सेवा लिँदा लाग्ने दस्तुर र कर लिनु भन्ने आदेश आएकाले सोही अनुसार काम गरेको ती कार्यालयहरूले बताएका छन् ।

बजेट शून्यतामा गए पनि मातहतका मन्त्रालयलाई कुनै लिखित पत्र भने सरकारका तर्फबाट गएको छैन ।

प्रदेश मातहतमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी कर, वन कार्यालयबाट वन पैदावार शुल्क एवं दहत्तर बहत्तर, उद्योग दर्ता नवीकरणबापत शुल्क तथा राजश्व असुली भइरहेको छ । यस्तै मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतको शुल्क कानून नभए पनि सम्बन्धित कार्यालयले असुली जारी राखेका छन् ।

सरकारले कानुनविनै कर तथा राजश्व सङ्कलन गर्न सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई मौखिक आदेश दिएको पाइएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले पनि मौखिक आदेशकै भरमा सोमबार, मंगलबार र बुधबार सेवा प्रवाह गर्दै कर तथा राजश्व असुली गरिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूले आर्थिक ऐन नै नभएको अवस्थामा पनि मौखिक आदेशका भरमा जग्गा किनबेचबाट प्राप्त हुने रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएका छन् ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका अनुसार नागरिकहरू सेवा लिन आएकाले सेवा दिनु परेको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै रोकिने अवस्था उत्पन्न भएकोले माथिल्ला निकायहरूसँगको परामर्शमा रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत दीपक कोइरालाले आइतबार रातिदेखि कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐन निष्क्रिय बनेका कारण समस्या भएको बताए । उनले नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध बनेका कारण कार्यालयले अनावश्यक दोष खेपेर भए पनि सेवा दिएको बताए ।

आर्थिक ऐन निष्क्रिय बन्यो, प्रदेश सरकारले निकास दिनुपर्ने थियो, प्रतिस्थापन विधेयक पनि आउन सकेन, ऐन अभावमा रजिस्ट्रेसन शुल्क सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर परेको कोइरालाले बताए ।

उनले भने,‘प्रदेशकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग मौखिक परामर्श गरेर नागरिकको काम गरेका छौँ ।’

उनले मालपोत कार्यालय कर उठाउने मात्रै नभई नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय भएका कारण सेवा प्रवाह नरोकेको बताए ।

उनले भने, ‘जग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरूबाट समेत आफूहरूलाई दबाब थपिएको छ ।’

सोमबार, मंगलबार र बुधबार कोशी प्रदेशभित्रका यातायात सेवा कार्यालयहरूले समेत आर्थिक ऐनको अभाव भए पनि सवारी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका शुल्क र अन्य सेवा शुल्कहरू उठाएको जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सवारी कोशीका प्रमुख राजकुमार गुप्ताले मन्त्रालयबाट राजश्व सङ्कलन पनि गर्नु र सेवा पनि नरोक्नु भनेकाले पहिले जसरी नै काम भइरहेको बताए ।

उनले आफूहरू सेवा दिने ठाउँमा भएकाले सेवा जारी राखेको बताए । नीतिगत निर्णय गर्ने निकायले समस्याको समाधान गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । उनले मङ्गलवार मात्रै ३२लाख ८० हजार राजश्व सङ्कलन भएको बताए ।

कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि जेठ ३२ मा ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । बजेट अध्यादेशको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन हुन नसक्दा सोमबारदेखि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रबाट नियमित कर उठाउन र सरकारी खाताबाट सहज खर्च गर्न समेत रोक लागेको छ ।

अध्यादेश असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल भएको थियो । टेबुल भएको ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था छ । भदौ १० गतेभित्रै प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणसमेत हुनुपर्ने मा विधेयक टेबुलसम्म हुन नसक्दा बजेट होलिडेमा गएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले कोशी प्रदेश सरकार काम चलाऊ हैसियतमा पुर्‍याएको छ ।

प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएपछि सर्वोच्चले सरकारलार्य दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको छ । गत बुधबार अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भनेपछि सरकार सङ्कटमा परेको हो ।

यसअघि सरकारले प्रदेश सभाको अन्त्य गरी पुन: अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बेला सर्वोच्चको आदेश आएपछि सरकार सङ्कटमा फसेको हो ।

अध्यादेशबाट आएको बजेटको ठाउँमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नु पर्नेमा विधेयक नै पास नगरी प्रदेश सभाको अन्त्य भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद अर्यालले यो विषय मन्त्रालयको मात्रै नभई प्रदेश सरकारको भएको बताए । उनले यसमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए ।