‘सरकारसमक्ष ठोस कदम चालेर जसरी पनि विद्यार्थी र कर्मचारीलाई पुग्ने गरी अनुदान नल्याएसम्म आईओईको उत्थान हुँदैन’ (भिडिओ)

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्था (आईओई)ले स्नातक चार वर्षेको शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध र प्रदर्शन गरे । यसबीचमा सरकारसँग सम्झौता भैसक्दा पनि समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन ।

सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठनहरुले गरेको सम्झौतालाई अन्य विद्यार्थी संगठनले स्वीकार गरेका छैनन् । जसले शुल्कवृद्धिको आन्दोलन पूर्णतः मत्थर भएको छैन ।

शुक्रबारमात्रै आन्दोलित विद्यार्थी संगठनले त्रिविका उपकुलपतिलाई कार्यालय प्रवेश निषेध गरेका छन् । विद्यार्थीहरुको थप आन्दोलनका सम्बन्धमा थापाथली इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका स्ववियु सभापति पुष्करविक्रम शाहीसँग नेपाल प्रेसकर्मी अंकुश विष्ट गरिएको संवादः

– आईओईले गरेको शुल्क वृद्धिको विषय किन बढी विवादित भइरहेको छ ?

इञ्जिजियरिङ स्नातक तहको शुल्क वृद्धि हुँदैछ भन्ने विषयमा हामी पहिलेबाटै अवगत थियौं । स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गर्दा र घटाउँदा दुवैतिर समस्या भएको छ ।

आईओईलाई आवश्यक फण्ड विद्यार्थीको शुल्कबाट उठ्न सकेन । हामीले विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दैगर्दा शुल्क घट्नुपर्छ भन्ने भयो । तर समग्रमा आईओईको विकास गर्न सरकारसँग लडेर अनुदान ल्याउने पाटो थियो । त्यसका लागि ग्राउण्ड लेबलबाटै सक्ने थियो । तर, केही नभएपछि नेविसंघ केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई बारम्बार झकझकाइरहेको अवस्था थियो ।

त्यस्तो हुँदै गर्दा अन्य संगठनका प्रमुख/अध्यक्षहरुलाई मागपत्र बुझाइएकै थियो । आईओई सुधार गर्न यी यी कुराहरु गर्नुपर्छ भनेर मागपत्र बुझाएकै थियौं । तर, त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले मात्रै दिनुभयो । सबैभन्दा पहिला मैले थापाथली क्याम्पसबाटै सुरुवाती कदम चाले । त्यसबाट मात्रै नभएर हामीले बालुवाटार घेराउसमेत गर्‍यौं । प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता नभइ त्यो कुरा अगाडि बढ्ने देखिएन ।

पहलेबाटै सहकार्य गरेर बसिरहेका संगठनहरुसँग मिलेर फेरि एक प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानुभयो । उहाँहरुले शुल्क वृद्धिको कुरालाई र यता ९ दिनसम्म अनसन बसिरहेका भाइहरुको समाधानका लागि सम्झौतामा ल्याउनुभएको थियो ।

अनेरास्ववियुलाई बाइपास भयो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । किनभने सम्झौता गर्दा उहाँहरुमात्रै छुट्नुभयो । त्योभन्दा अगाडि उहाँहरुले को–अर्डिनेसनमा आइदिनु भएन । सम्झौता विद्यार्थीअनुरुप नै भएको थियो । अनेरास्ववियुलाई बाइपास भएको महसुस भएको कारणले गर्दा यो विषय जटिल बन्न गएको हो ।

– सरकारसँग सहमतिपछि शुल्क वृद्धिको विषय समाधान भइसकेको हो ?

स्ववियु सभापतिको नाताले विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा समग्र इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थालाई नै कसरी सुदृढ बनाएर ‘इन्टरनेशनल्ली स्ट्याडर्डराइज’ बनाउनुपर्छ भन्ने बाटोमा हो । हाम्रो माग शुल्क यथावत रहेर अघि बढ्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै सरकारसमक्ष ठोस कदम चालेर जसरी भए पनि अनुदान ल्याएर विद्यार्थी र कर्मचारीलाई पुग्ने गरी नल्याएसम्म आईओईको उत्थान हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

हाम्रो लडाइँ शुल्क घट्दै गर्दा पनि सरकारसमक्ष प्रस्तुत भएर फण्डहरु ल्याउने विषयमा प्रतिबद्ध छौं । हाम्रो लडाइँ डीन कार्यालयसँग मात्रै नभएर सरकारसँगा पनि रहेको परिस्थिति हो ।

– सहमतिअनुसार अब समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?

त्रिविअन्तर्गत भीसीसँग, डीन तथा शिक्षाध्यक्षसँगको छलफलपछि एक हिसाबको सम्झौता आयो । त्यसपछि उक्त सम्झौतालाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउँछु भनेर भीसीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्यसमा हाम्रा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर अगाडि बढाउनुभयो । हामी एउटा विश्वासमा अगाडि बढ्यौं । विश्वास तोडिएपछि फेरि मैदानमा जान तयार छौं । तर, विश्वासमा पनि जाने हो । विश्वासै नगरी सधैं मैदानमा मात्रै गएर हुँदैन । त्यो खालको मूर्खता देखाउन मिल्दैन । भर्खर भएको सम्झौतालाई कायान्वयनमा लैजान छलफल भइरहेको छ ।

– ९ दिनसम्म अमरण अनसन बसेका सुलभ चापागाईंको विषयलाई लिएर संगठनभित्रै विवाद चलिरहेको छ । खास कुरो के हो ?

आजको दिनमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा जसरी यस विषयमा लागिदिनु भयो । मैले थापाथली क्याम्पसबाट सुरु गरेको मुभमेन्टलाई जसरी जीवनको ख्याल नगरी अमरण अनसन बस्नुभयो, त्यसको कारणले अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस मुभमेन्टलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढ्नुभयो । अनसन बस्नुभएका भाइहरुसँगको सल्लाहमा नै दुजाङ शेर्पा अघि बढिरहनुभएको थियो ।

उहाँहरुकै सहमतिमा छलफलमा गएको अवस्था थियो । सरकारसँग सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेको स्थिति हुँदै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट अथवा बेथितिको कारणले गर्दा केन्द्रीय अध्यक्षलाई असफल देखाउन सायद सुलभलाई नै उपयोग गरे हेलान् । त्यसकारणले त्यो विवाद देखिएको हो । सबै कुरा भइसक्दा एउटा गुटले प्रोपोगाण्डाको रुपमा प्रयोग गरेर केन्द्रीय अध्यक्ष र ममाथि आक्षेप लगाउन खोजेर मुख्य विषयलाई घुमाउन खोजिएको हो ।

– सरकारसँग गरिएको सहमति उधारो भएन र ?

यसमा डीनको हस्ताक्षर किन भएन भनेर धेरैले आरोप लगाउनुभयो । हामी त्रिविअन्तर्गतको अध्ययन संस्थामा पढिरहेका थियौं । बारम्बार डीनसँग छलफल गरेर सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले बनाएको टोली जुन सहायक डीनको संयोजकत्वमा थियो । हामीले बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्यौं । तर, डीन सम्पर्कविहीन हुनुभयो । त्यहाँ बसेर समाधान निस्किँदैन त्यसपछि हामी भीसीसमक्ष पुग्यौं ।

त्रिविमा भीसीले शिक्षाध्यक्षलगायतको समिति हुन्छ । समितिले सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनको लागि डीनलाई निर्देशन गर्छ । त्यसपछि सम्झौता मान्य हुन्छ । त्यहाँ एक खालको खाडल रह्यो । भीसी र डीन अलग हुन भन्ने मान्यता लिएर प्रोपोगाण्डा फैलाइयो । त्यसकारण अन्योलको वातावरण देखियो । भीसीको निर्देशन डीनले मानुपर्छ । त्रिविअन्तर्गतको भीसी र भीसीअन्तर्गतको डीन भएको हुनाले मान्नैपर्ने हुन्छ ।

– समस्या एउटै भइरहँदा पनि सबै संगठनहरु किन मिलेर जान सक्नुभएन ?

सबैसँग सहकार्य गर्न पहल गरिरहेकै थियौं । समस्या आउँदै गर्दा विद्यार्थी संघर्ष समितिमा सबैलाई जोड्दै हरेक संगठनका प्रमुखलाई मागपत्र बुझाएको हो । बारम्बार समन्वय गर्ने प्रयास गर्दैगर्दा नभएपछि हामी रोकिनु भएन, हामी जे जति छौं, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अरु संगठनप्रतिको रिसले नभएर यसलाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा अघि बढ्यौं । धेरै साथीहरु छुट्नुभएको कारणले नराम्रो सन्देश गएको हो ।

– सरकारसँग भएको सम्झौतामा विवाद हुने र उधारो भन्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो ?

सम्झौताको पहिलो नम्बरमा डीनको कार्यसमितिलाई तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिन्छौं । शुल्क वृद्धिको विषयलाई कसरी समायोजन अथवा समाधान गर्ने भन्नेमा फेरि विद्यार्थीसहितको समिति बनाएर छलफल गरेर अघि बढ्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले विद्यार्थीहरु विदेश जानुपर्ने अवस्थामा हामीले प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ पढाइदिन सकेनौं । हाम्रो संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख भनेर लेखिएको छ । कम्तीमा संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरा लागू गर्नुपर्ने र समग्र आईओईको उत्थान गर्न सरकारले यसलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा लिएर छलफलमा जाने र आवश्यक अनुदानलगायतमा काम अघि बढाउनुपर्छ । शुल्कवृद्धि घटाएरमात्रै विद्यार्थीको समस्या समाधान हुँदैन ।