लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा माग गर्दै स्थानीयले पुनः थाले आन्दोलन

रुपन्देही । तीन वर्षदेखि प्रदेश राजधानी व्यववस्थापनका नाममा रोकिएको लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा जग्गा फुकुवाको माग राख्दै स्थानीयले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

२०७७ असोज १६ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रको जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभाले असोज २० गते देउखुरीलाई लुम्बिनीको राजधानी तोकेको थियो । सरकारले अव्यवस्थित शहरीकरण हुनसक्ने भन्दै सो क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।

स्थानीयले सरकारले दिएको पटक पटकको आश्वासन पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले पुनः चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् ।

देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहेको राजधानी परिसर प्रवेशद्वार अगाडि जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले सोमबार प्रदर्शन र २ घण्टा धर्ना दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकासहित गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ वडामा जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोकेको थियो । तर, जग्गा रोक्का गरेको तीन वर्षसम्म फुकुवा नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएको हो । जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि सडकमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले जेठभित्रै जग्गा फुकुवा गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जग्गा फुकुवा नगरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले तत्काल माग पूरा नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गर्ने चेतावनी दिए ।

संघर्ष समितिसँग सोमबार अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै छिट्टै राजनीतिक सहमतिमा टुंगो लगाउने बताए पनि लिखित जवाफ नभई आन्दोलन फिर्ता नहुने जनाएपछि आन्दोलन नियमित हुने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले जग्गा फुकुवाका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए । राजधानी क्षेत्रमा एक कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको पोखरेलको भनाइ छ ।