निजामती ऐन जारी गराउन एकीकृत कर्मचारी संगठनले दबाब अभियान सञ्चालन गर्दै

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालले अबको प्रत्येक शुक्रवार कर्मचारीमैत्री र नागरिकमैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गराउन दबाब अभियानको विशेष कार्यक्रमसञ्चालन गर्ने भएको छ ।

संगठनको भदौ १५ र १६ गते भक्तपुरको खरिपाटीमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सोमबार संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो ।

अभियान अन्तरगत सरोकारवाला जागरण अभियान, ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयको परिचर्चा, नागरिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया, सेवा प्रवाहलाई असर नपार्ने गरि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल गरिने संगठनका अध्यक्ष गगनसिंह विष्टले पत्रकार सम्मेलनका जानकारी गराएका छन् ।

उनका अनुसार कार्यक्रम संगठनको केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय अनुसार दवाव अभियान आन्दोलनको स्वरुपमा रुपान्तरण हुदै आफ्ना एजेण्डा स्थापित नहुञ्जेल आन्दोलन निरन्तर रुपमा अगाडी बढाइने छ ।

बैठकले सरुवा प्रणालीलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको कार्यन्वयनसँगै प्रचलनमा ल्याउन संगठनले बौध्दिक विमर्श र दवावको अभियान निरन्तर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

अन्तर स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित गराउन मार्गदशर्क ऐनको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था अनिवार्य राखिनुपर्ने संगठनले जोड दिएको छ । संघीयतामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएको कारणले कुनै पनि खाले विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणमा संगठन दृढ बताएको छ ।

यस्ता छन् ७८ बुँदे निर्णयहरुः