जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन संसदलाई एक्सन एडको आग्रह

काठमाडौं । नेपालमा क्रियाशील अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक्सन एडले जलवाय परिवर्तनका कारण देखापरेका समस्या समाधान गर्न र जलवायु न्यायका लागि पहलकदमी लिन संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमासहितको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई मंगलबार ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्दा ऋण नभई अनुदान लिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, जलवायु कुटनीति (क्लाइमेट डिप्लोमेसी) का लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित विपन्न समुदायलाई सहायता प्रदान गर्नुपर्ने लगायत कार्यमा संसदको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय पहलहरुमा सक्रियतापूर्वक काम गर्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरी सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने र खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेपनि जलवायू न्यायको मुद्धाले प्राथमिकता नपाएको भन्दै एक्सन एडले त्यसका लागि पहल गर्न संसदको ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संस्थाको ‘जलवायु न्याय अभियान’ अन्तर्गत एक्सन एडले बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा जलवायु परिवर्तन असरलाई सम्वोधनका लागि नीतिहरुलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्न, उपयुक्त ढंगमा बजेट विनियोजन गर्न तथा सरकारका लक्ष्यहरुको सक्रियतापूर्वक अनुगमन गर्न संसदलाई आग्रह गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋण नभई अनुदानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, जलवायु वित्तमा प्रभावकारी कदम चाल्न संसदीय समिति गठन गर्न समेत एक्सन एडले आग्रह गरेको छ ।

संस्थाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले जलवायुजन्य चुनौती सम्वोधनका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको र त्यसका लागि पहल गर्ने बताए ।

एक्सन एड नेपालले जलवायू न्यायका लागि युवा व्यक्ति, महिला र बालबालिकालाई सहभागी गराएर सचेतना जगाउन नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सो अभियान सेप्टेम्वर ४ का दिनमा विश्वव्यापी रुपमा औपचारिक शुरुवात् भएको संस्थाले जनाएको छ ।