सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमाथस् दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी ११ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको समितिका सभापति बिमला सुवेदीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट तीन जना, नेकपा एमालेबाट दुई जना र अन्य दलबाट एक–एक जना सदस्य छन् ।

कांग्रेसबाट सदस्यको नाम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भए पनि एमालेबाट प्रतीक्षा तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सोविता गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट रञ्जुकुमारी झा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर र जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सदस्य छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ गत माघ २७ गते संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता भएको थियो । सचिवालयमा दर्ता भएको करिव तीन महिनापछि गत वैशाख १५ गते समितिमा आएकोमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको हो ।