सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्ने प्रयास : कांग्रेसले पाँच वर्ष अघि नै गरेको थियो धनगढी बनाउने निर्णय

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज प्रदेशको राजधानीको विषयमा छलफल गर्न सक्ने बताएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सार्न गरिएको पहलको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थायी राजधानी तोकिएको जग्गा वन क्षेत्रमा परेपछि सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकस भएको हो । त्यसैमाथि वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई मुद्दाले पनि सरकारलाई काम अगाडि बढाउन दिएन ।

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको ५ वर्ष सम्म पनि जग्गा प्राप्ति नभएपछि सरकार अहिले राजधानीको स्थान परिवर्तन गर्नु पर्ने पक्षमा पुगेको छ । डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसको २८औँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका लागि डडेल्धुरा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले बुधवार खुलेरै राजधानी सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रस्ट पारे ।

‘अहिलेका लागि प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा वनको विवाद भएकाले संरचना निर्माण गर्न सकिएको छैन ’, प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।

राजधानीको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल र संघीय सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शाहले अबको केही समयमै सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थायी राजधानी पाउने दाबीसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले आवश्यक भएमा प्रदेशको नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिने विषय भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनु भन्दा अधि नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले यस विषयमा छलफल समेत चलाइसकेका छन् । देउवा धनगढीमै राजधानी कायम गराउने प्रयासमा जुटेको बताइन्छ ।

केही समय अघि देउवाले धनगढी उपमहानगर पालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला राना र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

गोदावरी ३ नम्बर वडाको चौकीडाडामा रहेको ८० बिघा क्षेत्रफलमा राजधानी सार्न सकिने प्रमुख भट्टले सुझाव दिएका थिए । उक्त छलफलमा मत्स्य पालन रहेको क्षेत्रमा पनि राजधानी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, भट्टको जोड भने चौकी डाँडामा थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको क्वाटर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र क्वाटर तथा संसद् भवन मात्रै बनाएर भए पनि अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, त्यसको ठोस सहमति भएको छैन । अहिले मुख्यमन्त्री शाहले डडेल्धुरामा दिएको अभिव्यक्तिले सरकार भित्री रूपमा गोदावरीमा तोकेको राजधानी सार्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको पुष्टि भएको छ ।

कांग्रेसले धनगढीमै गरेको थियो निर्णय

पाँच वर्ष पहिले प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्नु भन्दा अघि कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमै हुनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बेला संसदीय दलको निर्णय मात्रै भएन प्रदेश सभामा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता भएको थियो ।

राजधानी छनोट गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले राजधानीको लागि गोदावरी उपयुक्त हुने ठहर सहित प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, त्यसमा संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसले पेश गरेको थियो । कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको स्थायी राजधानी धनगढीमा हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यस अघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएको थियो । देउवा पछि सम्म पनि धनगढीलाई नै राजधानी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् ।

‘उहाँले अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो उहाँको निर्देशनमा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो’ तत्कालीन कांग्रेस सांसद भरत बहादुर खड्काले भने ‘कांग्रेसले चाहेको ठाउँमा राजधानी भएन नेकपाले चाहेको ठाउँमा भयो । ’
खड्काले भने दिपायलमा राजधानी बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

जोडबलमा तोकिएको थियो राजधानी

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिने दिन नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा।रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए ।

‘जङ्गल फडानी गरेर राजधानी बनाउने विषयमा हामी सहमत छैनौँ’ रावलले आक्रोश पोखेका थिए । रावलले धारण राखेपछि काँग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनु पर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो ।
विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।

अहिले पाँच वर्ष पछि फेरी सत्ता गठबन्धनले तोकिएको स्थानबाट राजधानी सार्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ। गोदावरी जङ्गलमा राजधानी हुन नसक्नेमा कांग्रेसका धेरै नेताहरू एक मत छन् । तर, राजधानी कहाँ सार्ने भन्ने विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन ।

गोदावरी र धनगढी मध्ये कुनै एक स्थानमा राजधानी सर्न सक्ने बुझाइ धेरैको छ । तर, त्यो भन्दा अन्य स्थानमा पनि राजधानीका विषयमा छलफल नभएको भने होइन।

२०७९ साल वैशाख २७ गते गृह जिल्ला डडेल्धुराको आमसभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजधानी डडेल्धुरा बनाउन सकिने भनेका थिए ।