हलिया मुक्तिका १५ वर्ष: परिचयपत्र वितरणदेखि पुनःस्थापनासम्ममा अनियमितता

डोटी । डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका- २ का पत्वा कोलीले मालिकबाट दुई हजार रुपैयाँ ऋण लिएर दुई दशकसम्म हलो जोते । तैपनि उनको त्यो ऋण चुक्ता भएन ।

सरकारले जब ऋण मिनाहासहित हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो तब पत्वा मालिकको ऋणबाट मुक्त भए । सरकारले न्यायिक पुनःस्थापनाको ग्यारेण्टीसहित हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा पत्वाका आँखाबाट हर्षका आँसु खसेका थिए । हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनलाई मुक्त भइसकेपछि सरकारले गाँसबासको ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने आश थियो । तर, उनी जिउँदो छँदासम्म त्यसो हुन सकेन ।

११ वर्षअघि उनको मृत्यु भयो । पत्वाले आफू मुक्त भएको प्रमाण अर्थात् मुक्त हलिया परिचयपत्र समेत देख्न पाएनन् । उनको मृत्युपछि श्रीमती तारादेवी कोलीको नाममा ‘क’ वर्ग (घरजग्गा केही नभएको) को परिचयपत्र बन्यो । तर, ताराले अहिलेसम्म पनि पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएकी छैनन् ।

‘परिचयपत्र त पाइयो । तर, पुनःस्थापना हुन सकेका छैनौं’, ताराका छोरा गणेश भन्छन्, ‘बुवा त परिचयपत्र नपाई बित्नुभयो, आमा पनि बिरामी भइरहनु हुन्छ । खै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न ।’

डोटीकै केआई सिंह गाउँपालिका- ५ रानागाउँका केशे टमटाले करिब ३० वर्ष अर्काको हलो जोते । हलिया मुक्तिको घोषणा भइसकेपछि पनि उनले पेट पाल्न नै मालिकको हलो जोत्नुपर्‍यो ।

उनले पाँच वर्षअघि ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाए । तर, टमटा पनि पुनःस्थापना हुन पाएका छैनन् । मुटुको समस्या देखिएपछि टमटा उपचारका लागि भारत गएका छन् । उनी आफ्नै घरमा मर्ने सपना भने अझै देख्दैछन् ।

बझाङको मष्टा गाउँपालिका- १ का सेते आउँजीसँग पनि ‘क’ वर्गको परिचयपत्र छ । परिचयपत्र पाएको नै १० वर्ष पुग्न लाग्यो । उनले पनि पुनःस्थापनाको प्याकेज पाउन सकेका छैनन् । उनी भारतमा नोकरी गरेर जहान, केटाकेटीको पेट पालिरहेका छन् ।

तारा, सेते र केशे जस्ता वर्षौंदेखि हातमा परिचयपत्र बोकेर पुनःस्थापनाको आशमा बसेका धेरै मुक्त हलिया छन् । हलियाहरुको सशक्त आन्दोलनपछि सरकारले २०६५ साल भाद्र २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा मालिकको ऋण तिर्न नपर्ने र मुक्त हलियाहरुको न्यायिक पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो ।

२०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षभित्र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सक्नेगरी मोडालिटी तयार गरेको थियो । तर, त्यो मोडालिटी तयार भएको ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरु पुनःस्थापना भएका छैनन् ।

पुनःस्थापनाका नाममा व्यापक अनियमितता

सरकारले डोटीमा मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९४ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । ‘क’ वर्ग (घरजग्गा केही नभएका) मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती बनाउन जमिन खोज्न गैरहलियाहरु र पुनःस्थापनाको जिम्मा पाएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुकै चलखेल भयो । १८ परिवारको नमुना बस्ती बनाउने भन्दै २०७५ असारमा पूर्वीचौकी गाउँपालिका- २ को बाटेओखर भन्ने ठाउँमा जंगलको छेउमा जमिन खरिद गरियो ।

मुक्त हलियाको नाममा जमिन पास भई भवन निर्माण पनि भए । तर, नुमना बस्तीका भवनहरु मान्छे बस्न लायक बनेनन् । बाख्राका खोर जस्ता ती १८ भवनमा एक दिन पनि कोही नबसी भत्किए । अहिले भग्नावशेष बनेका छन् ।

मुक्त हलियाको बस्ती स्थापना गर्न विद्यालय, खानेपानी, विद्युत जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नजिकै भएको जग्गा हुनुपर्ने ‘मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा दर्ता र घर निर्माण र मर्मतसम्बन्धी अनुदान उललब्ध गराउने कार्यविधि, २०७२’ मा उल्लेख छ । आर्थिक चलखेलमा खानेपानी, विद्युत, विद्यालयको पहुँच नभएको जंगलमा बस्ती बसाउन खोज्दा यो समस्या आएको हलिया अगुवाहरुको भनाइ छ ।

हलिया मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता गोरखबहादुर सार्की भन्छन्, ‘बस्ती बसाउन त्यो ठाउँ रोजिएकै हैन । कसैले जग्गा बेच्नुपर्ने, कसैले कमिसन खानुपर्ने भएकाले सोझा मुक्त हलियालाई फसाएर उक्त ठाउँमा टहरा बनाइयो ।

मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाउँदादेखि पुनःस्थापनाका रकम बुझ्दासम्म धेरै जिल्लामा भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुल बताउँछन् ।

‘केही हलिया अभियन्ताहरु, केही सरकारी कर्मचारीहरु र केही बिचौलियाहरुबाट आर्थिक अनियमितता गरेर सोझा मुक्त हलियालाई ठग्ने काम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक कुरा उठायौं । तर, सरकार तयार हुँदैन ।’

तथ्याङ्क नै अधुरो संकलन भयो

सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्दा त्रुटि गरेको मुक्त हलियाका अगुवाहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया डोटीकी पूर्वअध्यक्ष सीतादेवी बिक भन्छिन्, ‘करिब १५ हजारको संख्यामा मुक्त हलिया परिवारको तथ्याङ्क संकलन नै भएको छैन ।’

त्यसबेलाको सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीहरुले तथ्याङ्क संकलनका क्रममा लापरबाही गरेको बिकको भनाइ छ ।

मुक्त हलिया स्वयंले पनि सकलनकर्तालाई आफ्नो विवरण टिपाउन नमानेको बताउँछन् हलिया अगुवा गोरखबहादुर सार्की । ‘कतिपयले मालिकको डरले आफ्नो विवरण टिपाएनन्’, उनी भन्छन्, ‘कतिपयले आफ्नो मालिकलाई अप्ठेरो पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले पनि आफ्नो विवरण टिपाएनन् ।’

छुट मुक्त हलियाको तथ्याङ्क यथाशीघ्र संकलन गरिनुपर्ने बताउँछन् महासंघका महासचिव पर्वत सुनार । उनी भन्छन्, ‘राज्यको कमजोरीले मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क छुटेको हो । त्यसैले उनीहरुको तथ्याङ्क छिटो संकलन गरी पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ ।’

हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले मुक्त हलियाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने जिम्मा साविकका स्थानीय निकायहरु (गाउँ विकास समिति र नगरपालिका) लाई दिएको थियो । धेरै स्थानीय निकायले सर्वदलीय बैठकबाट हलिया नभएको निर्णय पठाए । तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा १२ वटा जिल्लामा १९ हजार ५९ मुक्त हलिया रहेको विवरण आयो । सुदूरपश्चिमका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरी १२ जिल्लामा मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

कति भए त पुनःस्थापना ?

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १३ हजार ५४६ ले मुक्त हलिया परिवारले मात्रै पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन् । जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि दुई हजार ३४२, घर निर्माणका लागि १ हजार १९६, जग्गा खरिदका लागि ८०३ र घर मर्मतका लागि ९ हजार २०५ जनाले सरकारबाट पुनःस्थापना रकम पाएका छन् । मुक्त हलियाको पुनःस्थापना कार्यविधिअनुसार जग्गा खरिदका लागि २ लाख, घर निर्माणका लागि ३ लाख २५ हजार र घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

तथ्याङ्क संकलन गरिएका १९ हजार ५९ मध्ये नाम दोहोरिएका, एउटै घरबाट दुईभन्दा बढी नाम समावेश भएकाहरुलाई लगत घटाइ सरकारले १६ हजार ९५३ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।

एक हजार ५३८ जनालाई ‘क’ वर्गको, ३ हजार ६६३ लाई ‘ख’ वर्ग (अर्काको जग्गामा घर बनाएर बसेको, आफ्नो जग्गा नभएको)को, एक हजार १७२ लाई ‘ग’ वर्ग (आफ्नो नाममा जग्गा भएको तर, घर नभएर अर्कैको घरमा बसोबास गरिरहेको) को र ‘घ’ वर्ग (घरजग्गा दुवै भएको) को ७ हजार ५७४ गरी १४ हजार २४७ ले परिचयपत्र पाएका छन् । सरकारले दिएको परिचयपत्रको वर्ग नमिलेको भन्दै १०९ जनाले विरोध गरेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार परिचयपत्र पाएकाहरुमध्ये ७०१ मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनामा परेका छैनन् । पुनःस्थापनामा परेकामध्ये पनि एक हजार १६१ परिवारले दोस्रो किस्ता रकम पाएका छैनन् ।