एमालेको ‘प्रोक्सी वार’ र विष्णु-शंकर ‘एक बुँदे विमति’ को चिरफार

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले मिडिया विश्लेषणहरूप्रति गुनासो गर्दै भनिन्- सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दा लौ एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको बन्ध्याकरण भयो भनेर बदनाम गर्छन् । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्दा लौ एमालेमा विभाजनको धाँजा फाट्यो, फलानो नेताको हारजित भन्छन् । खासमा एमालेले गर्नु पर्ने चाहिँ के हो ?

लुम्बिनीमा भएको एमाले नेतृत्वको निर्वाचनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट ब्याख्या विश्लेषण र अनुमानहरू लगाइएको बेला पद्मा अर्यालले मिडिया र विपक्षीले चाहेजस्तो एमालेमा नयाँ गुटको बिजारोपण नभएको दाबी गर्ने क्रममा यस्तो गुनासो सुनाएकी हुन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले एकढिक्का रहेको दाबी गर्दै अर्यालले अन्य प्रदेशका अधिवेशनमा पनि फरक नेताका नाममा यस्तै हल्लाहरू हुन सक्ने पूर्वचेतावनी दिइन् ।

के एमालेमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको छातामुनि कार्यकर्ता बाँडिन लागेका हुन् ? एमालेको भित्री राजनीति बुझेकाहरू यस्तो प्रश्नलाई ‘तीब्र गति, जीवन क्षति’ भन्छन् । किनभने न त एमालेमा ओलीको विकल्प कसैले खोजेको छ, न त महाधिवेशन नै लागेको छ । एमालेको कोर टीमका अनुसार तत्कालका लागि विष्णु र शंकरको नाममा चलेको ‘प्रोक्सी वार’ बाहिरीयाहरूका लागि बुद्धिविलासको ‘टाइमपास’ बाहेक केही होइन ।

लुम्बिनी पहिला नभएको भए के हुन्थ्यो ?

एमालेभित्रको शीर्ष वरीयतामा विष्णु पौडेलभन्दा माथि ५ जना र शंकर पोखरेलभन्दा माथि ८ जना नेता छन् । तर, पनि किन विष्णु र शंकर आमुन्नेसामुन्ने भए त ? स्वाभाविक छ, एमालेको पहिलो प्रदेश अधिवेशन लुम्बिनीमै हुनु यसको मुख्य कारण हो । यदि लुम्बिनीको साटो गण्डकीमा पहिले अधिवेशन हुन्थ्यो भने त्यहाँ विष्णु र शंकर होइन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र खगराजको नाममा उम्मेदवार उठ्न सक्थे । कोशीमा अरु नै नेताको नाममा प्रदेश कमिटीका उम्मेदवार बन्न सक्थे ।

के साँच्चै अब एमालेमा नयाँ गुटको प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो त ? नेपाल प्रेसको प्रश्नमा पौडेलले बिहीबार भने, ‘एमालेभित्र खेलेर समस्या सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नेहरूको हास्यास्पद टिप्पणीहरूप्रति केही भन्नु छैन । हामी जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा दशौं महाधिवेशनको निष्कर्षका आधारमा केपी ओलीको नेतृत्वमा दृढतापूर्वक अघि बढ्छौं

लुम्बिनीको अधिवेशनका सन्दर्भमा काठमाडौंमा अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेताहरूले छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेललाई नै अध्यक्ष बनाउनु न्यायसंगत हुने बताए । महासचिव शंकर पोखरेलले पनि कँडेलले प्रदेश कमाण्ड राम्रोसँग गर्न नसकेको भन्दै हरि रिजाल उपयुक्त हुने सुझाएका थिए ।

काठमाडौंमा केही तय नभई नेताहरू बुटवल पुगे । अध्यक्ष ओलीले राधाकृष्ण वा हरि कसैको पक्ष लिएनन् । उनको जोड चुनावबाट भद्रगोल हुनसक्छ, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन होस् । बरु उनले यति भने- यहाँबाट सर्वसम्मत नेतृत्वको सन्देश दिनुस् । हरिको लागि छाड्न राधाकृष्ण तयार हुनुस्, राधाकृष्णलाई छाड्न हरि तयार हुन् । यसको जिम्मा प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्याललाई दिएको छु ।

अध्यक्ष ओलीले त्यति भनेर विष्णु पौडेललाई पनि आफूसँगै काठमाडौं लिएर फर्किए । शंकर पोखरेल चीनतर्फ लागिसकेका थिए । ओलीले दुईमध्ये कुनै एकजनाको नाम लिएर सर्वसम्मत गर्नैपर्ने भनेको भए अध्यक्षको निर्देशन काट्ने हैसियत एमालेका कुनै नेतामा थिएन । शंकर र विष्णुको नाममा पार्टीका नेता कार्यकर्ता विभाजित नबनुन् भन्ने चाहिँ उनको चाहना थियो ।

एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयनको वकालत गर्ने र पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने मुख्य नेता नै केपी ओली हुन् । उनले २०५९ को जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा ‘पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रीकरणको प्रश्न’ शीर्षकको दस्तावेज नै पेश गरेका थिए ।

त्यसबेला माधव नेपाल नेतृत्वको बहुमतबाट उनको दस्तावेज अश्वीकृत भयो ।

तर, ०६५ को बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनले ओलीको दस्तावेजमात्र पारित गरेन उनकै प्रस्तावअनुरूप पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा गएको थियो । ओली आफैँ भने त्यस महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित भए पनि पार्टी जीवनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने उनको नीति पारित भएको थियो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ एमालेमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुम्चिएको चर्चा चलिरहेका बेला बुटवलबाटै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेतृत्व चयन शुरू भएको छ । अब एमालेका बाँकी ६ वटा प्रदेश अधिवेशनमा पनि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयनको बाटो सहज भएको छ । ओलीले निर्वाचन नचाहेको भए लुम्बिनीमा पनि सम्भव थिएन र त्यसअघि अनेरास्ववियुमा पनि हुने थिएन । तर, उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा गुटहरू नबनुन् भन्नेमा सचेत देखिन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : लुम्बिनीबाट एमालेको ‘आँखोदेखी’- ओलीको उत्तराधिकारी खोजेको कि आन्तरिक लोकतन्त्र रोजेको ?

विष्णु र शंकरबीचको एक बुँदे विमति

के विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलबीच विमति छैन ? एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच विमति छ । तर, त्यो विमति अहिले लुम्बिनीको चुनाव वा अन्य कुनै पार्टीभित्रको राजनीतिक, सांगठानिक र नीति तथा नेतृत्वको सन्दर्भमा भने होइन । त्यो एक बुँदे विमति हो- लुम्बनी प्रदेशको राजधानी ।

लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक (प्रथम) मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सारेर दाङको भालुवाङलाई स्थायी राजधानी कायम गर्ने बेला पौडेलको विमति थियो । उनी बुटवलमै राजधानी राख्न चाहन्थे । तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नै शंकरले दाङको लागि मनाएपछि पौडेल असफल भए । हो, पोखरेलसँग उनको विमति त्यही हो ।

के एमालेमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको छातामुनि कार्यकर्ता बाँडिन लागेका हुन् ? एमालेको भित्री राजनीति बुझेकाहरू यस्तो प्रश्नलाई ‘तीब्र गति, जीवन क्षति’ भन्छन् । किनभने न त एमालेमा ओलीको विकल्प कसैले खोजेको छ, न त महाधिवेशन नै लागेको छ ।

एमालेका अन्य नेताहरूसँगै विष्णु र शंकर दुवैजना एमालेभित्र एक ठाउँमा छन् । उनीहरूबीच ३ बुँदे एकता छ त्यो के भने, (१) पार्टीको नीति जबज (२) दशौं महाधिवेशनको कार्यदिशा (३) केपी ओलीको नेतृत्व । पार्टीको नीति, नेतृत्व र कार्यदिशामा फरक नभएपछि उनीहरूले केका लागि गुट बनाउने ?

केपी ओली नेतृत्वमा हुन्जेल बनाइने गुटसमेत स्थायी नहुनेमा उनीहरू प्रष्ट छन् । यद्यपि पार्टी सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताहरूसँग विमति राख्ने वा आफूलाई पेलिएको महसुस गर्ने नेताहरू संगठित बन्दै जाँदा त्यसले गुटको आकार लिन्छ । खाँचो यतिमात्र हो कि त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने ? अहिले नै एमालेका पदाधिकारी तहका नेताहरू असन्तुष्टिहरूको नेतृत्व गरेर फरक धार निर्माण गरिहाल्ने ठाउँमा छैनन् ।

ओलीको विकल्प ओली

राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल अध्यक्ष केपी ओलीका दुई हात हुन् । नेकपा एकता हुँदा ओलीले पौडेललाई महासचिव बनाए । नेकपा विभाजनपछि एमालेको अधिवेशनबाट पोखरेललाई महासचिव बनाए । दुवैजना महासचिवको आकांक्षी भएका कारण पोखरेलले मौका पाएका कारण त्यसैबेलादेखि कतिपयले पौडेल र पोखरेल गुटको परिकल्पना नगरेका भने होइनन् ।

तर, एमालेको राजनीति र संगठन बुझेकाहरूलाई के थाहा छ भने- विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले एमालेमा अहिले तलैसम्म आ-आफ्ना गुट बनाउन मरिहत्ते गर्दैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन । त्यो किन भने, ११ औं महाधिवेशनको अध्यक्षका उम्मेदवार उनीहरू दुवैजना होइनन् । ठूलै उथलपुथल नहुँदासम्म एमालेको अबको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हुन् भन्नेमा ‘सकल दर्जा’ ढुक्क छन् । यस्तोमा विष्णुले गुट बनाउने लेठो बोक्ने कुरा भएन, शंकर आफैं पार्टी सत्ता र शक्ति सञ्चालन गर्ने ठाउँमै छन् ।

एमालेले ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधानलाई निलम्बनमा राखेको छ । दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने प्रावधान पनि असंशोधनीय होइन । केपी ओलीको ‘टावर पर्सनालिटी’, तुलनात्मकरूपमा लोकप्रियता, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उनको इतिहास र निर्णयक्षमताजस्ता विशेषताका कारण पनि ११ औं महाधिवेशनमा ओलीले चाहेमा उनलाई विष्णु-शंकर वा अरु कुनै नेताले चुनौती दिने सम्भावना देखिन्न ।

यति छर्लङ्ग अवस्था देखिदा देखिदै कसले गुट बनाउँछ ? बरु प्रदेश वा जिल्लाको विशेषता अनुसार नेताहरूका आ आफ्ना उम्मेदवार बन्न सक्छन् । केन्द्रीय कार्यालय वा सचिवालयबाट भएका निर्णय वा दिइएका जिम्मेवारीबाट लाभान्वित बन्ने पक्ष एउटा नेतातिर लाग्यो भने आफू हेपिएको वा पक्षपातमा परेको महशुस गर्ने पक्षले अर्को माथिल्लो नेताको छहारी खोज्छ । अहिले एमालेमा त्यहि छहारी दिन समेत पदाधिकारी तहका नेताहरू हच्किन्छन् ।

एमालेमा विष्णु पौडेल र आफूबीच नीतिगत र नेतृत्वगत विवाद नरहेको भनेर शंकर पोखरेल चीनतिर लागेपछि पौडेलले कार्यकर्तासँग भने-आजसम्म मैले गुट बनाएको छैन । जहाँ जिम्मा पाएको छु, त्यहाँको समस्या माथिसम्म आउन दिएको छैन । मेरो विशेषता र मान्यता भनेकै सबैलाई समान गर्ने र योग्यतमलाई अघि बढाउने ।

के साँच्चै अब एमालेमा नयाँ गुटको प्रतिस्पर्धा शुरू भएको हो त ? नेपाल प्रेसको प्रश्नमा पौडेलले बिहीबार भने, ‘एमालेभित्र खेलेर समस्या सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नेहरूको हास्यास्पद टिप्पणीहरूप्रति केही भन्नु छैन । हामी जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा दशौं महाधिवेशनको निष्कर्षका आधारमा केपी ओलीको नेतृत्वमा दृढतापूर्वक अघि बढ्छौं, सबै प्रकारका व्यवधानहरूलाई परास्त गर्दै २०८४ को निर्वाचनमा सानदार बहुमत ल्याउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छौं ।’

र अन्त्यमा योगेश भट्टराईको एउटा मधेश प्रसंग रोचक हुनसक्छ,

मधेश प्रदेशको इन्चार्ज भएपछि एउटा जिल्लाका एमाले नेताहरूको विवाद मिलाउने क्रममा योगेश भट्टराईले सोधे- तपाईँहरू दुवै पक्षको साझा नेता केपी ओली होइन त ?

उनीहरूले भने- हो, हामी त केपी ओलीको हौं ।

भट्टराईले फेरि सोधे- केपी ओलीको निर्देशन मान्नु हुन्छ होइन त ?

उनीहरूले भने- हो नमान्ने त बातै छैन ।

भट्टराईले भने- त्यसो भए किन विवाद गर्नुहुन्छ त ? म केपी ओलीले पठाएर यहाँ आएको हुँ । मेरो कुनै गुट बनाउनु पनि छैन । केपी ओलीको निर्देशन कार्यन्वयन गर्ने हो मैले । अनि तपाईँहरू यहाँ कसको नाममा विवाद गर्ने ?

त्यसपछि सबै चुपचाप लागे, योगेशले केपी ओलीसहित सिंगो एमाले नेतृत्वलाई सिरहाको सर्रे अम्बासमा उतारेर स्वागत गरे ।

जब केपी ओली एमालेको सकल दर्जाका निर्विकल्प छाता हुन् भने बाँकी नेताले बनाउने गुट भनेका असन्तुष्ट कार्यकर्ताको अस्थायी मुकाममात्र हुन्छन् । यसले एमालेको आन्तरिक जीवनमा भने फाइदा नै पुग्ने र हेडक्वार्टरबाट उपेक्षामा परेका नेता कार्यकर्ताले मन बिसाउने चौतारी हुने नेताहरूको विश्लेषण कहीँ न कहीँ मेल खान्छ ।