नेपाल हिँडेकाे उदारीकरणको अँध्यारो बाटो

उदारवाद व्यक्तिगत अधिकार र सीमित सरकारलाई जोड दिने राजनीतिक दर्शन हो । तर, समाजवादले जनताका आधारभूत आवश्यकताको लागि राज्यको अहम् भूमिका खोज्छ । नेपालमा यदि पुरातनपन्थीहरुलाई बिर्सने हो भने मुख्यतः यही दुई धारको दर्शनको बाहुल्य छ । यदि नेपालको संविधानको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जनताको अधिकार बढी लिपिबद्ध गरिएको मानिन्छ । येसरी हेर्दा नेपालको संविधानले पूँजीवादी दर्शन र समाजवादी चिन्तनको मझधारबाट यात्रा तय गरेको देखिन्छ । वामपन्थीहरुको बाहुल्य हुँदाहुँदै पनि उदारवादीहरुको यथोचित सम्बोधन पनि गरिएकाले यो मूलतः वामपन्थी र उदारवादीहरुको अन्तरसंघर्ष र समझदारीको दस्तावेज पनि हो । तर, भोलिको नेपालले अर्थतन्त्रको कुन धार लिन्छ, यसै भन्न मुस्किल छ ।

यो आलेख मुख्यतः कांग्रेसको नेतृत्वमा भित्र्याइएको उदारवादले नेपाली माटोमा निम्त्याएको अँध्यारो पाटोभित्र मुख्यतः सांस्कृतिक विचलन र आर्थिक असमानताको चर्चामा केन्द्रित रहनेछ । अर्थतन्त्रमा राज्य क्षेत्रको हस्तक्षेप खुकुलो गर्दै आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन अवलम्बन गरिने नीतिगत व्यवस्था, प्रक्रियागत सरलीकरण, सांगठनिक प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको वातावरण विकास गर्ने कार्य नै उदारीकरण हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रणलाई कम गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विस्तार गर्ने प्रक्रिया आर्थिक उदारीकरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको सहज रुपमा प्रवाह हुने व्यवस्थाको लागि प्रशासनिक, कानूनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने कार्य नै व्यापार उदारीकरण हो ।

व्यापार उदारीकरणले वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको स्वतन्त्र गतिशीलतालाई सहयोग पुर्‍याउँछ । यसलाई व्यापार उदारवाद पनि भनिन्छ । यो आर्थिक उदारीकरणको एक मूलभूत पक्ष व्यापार आयाम हो । आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै व्यापार उदारीकरणको प्रारम्भ भयो । परम्परागत रुपमा राज्यको अर्थ व्यवस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकोमा समयक्रमअनुसार राज्यको दायरा विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, जनसचेतीकरण, मानव अधिकार जागरण, पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास, शासनमा उदारीकरण तथा लोकतान्त्रीकरण, शासकीय साझेदारहरुको विकास एवं विस्तार, विश्वव्यापीकरण समेतमा आएको जागरणसँगै व्यापार उदारीकरणको विकास, विस्तार र प्राथमिकीकरण हुँदै गएको पाइन्छ ।

नेपालमा सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि आर्थिक उदारीकरण सुरु भएको हो । आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया सुरु भएदेखि व्यापार उदारीकरणको क्षेत्रमा विभिन्न कदमहरु चालिएका छन् । वि.सं २०५० सालमा निजीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अझै विस्तार भएको हो । हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०४८ साल असार २७ मा सार्वजनिक गरेको बजेटलाई पहिलो चरणको सुधारको प्रारम्भिक विन्दू मानिन्छ ।

उदारीकरणले साझा सांस्कृतिक सन्दर्भहरू घट्दै जाँदा सामाजिक एकता कमजोर हुँदैछ । अद्वितीय परम्परा र पहिचान गुमाउने अनि सामाजिक मूल्यहरूको आदानप्रदानको विविधतालाई सम्मान गर्ने हाम्रा अभ्यासलाई जोगाउन मुस्किल छ । आज सांस्कृतिक विचलन उग्र रूपमा फस्टाएको छ । उदारवादी आदर्श र विश्वव्यापीकरणको प्रसारले स्थानीय संस्कृति र पहिचानलाई साँच्चै गाँजेको छ ।

अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि भई नेपालले आर्थिक रूपले सबैलाई पछाडि छोड्छ । रोजगारीमा कल्पनै नगरिएको वृद्धि हुन्छ । आकाशतर्फ उडेको रकेट जस्तो आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि कल्पनै नगरेको वृद्धि हुन्छ । आयात स्यापसुप्पै घट्छ । निर्यात ह्वात्तै बढ्छ । गरिबीदरमा भारी गिरावट आउँछ । व्यापार घाटा त नामै रहँदैन । उद्यमशीलताको विकास हुन्छ । यी यस्तो अर्थशास्त्रको व्यवहारिक नेपाली अनुभव चाहिँ के छ त ?

सबै आर्थिक परिसूचकले आर्थिक उदारीकरणको अर्थशास्त्रको ठीकविपरीतको तस्वीर दिन्छ । भ्रष्टाचार, निरन्तरको व्यापार घाटा, औद्योगिक घरानाको कब्जामा अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको बेरोजगारी र युवा पलायनकाे कारुणिक दृश्यले हालैका वर्षहरूमा नेपालले उदारवादी विचार र मूल्यहरूको बढ्दो प्रभावको अनुभव गरिरहेको छ । यो प्रवृत्ति राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक मान्यताहरूसहित समाजका विभिन्न पक्षहरूमा अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

सांस्कृतिक विचलन

उदारीकरणसँगै परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता र अभ्यासहरू कमजोर भइरहेका छन् । समाजमा उदारवादी मूल्य मान्यताहरू द्रुत रूपमा अपनाइने कारणले गर्दा सांस्कृतिक क्षय विभिन्न तरिकामा प्रकट हुन गइरहेको छ । जब परम्परागत सांस्कृतिक मापदण्ड र अभ्यासहरू उदारवादी आदर्शहरूसँग सम्पर्कमा आउँछन्, त्यसले पुरानोको सत्वलाई नाश गरिदिन्छ । व्यक्तिवाद र व्यक्तिगत छनोटले सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान र साझा मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । उदारवादी विचारहरू फैलिएसँगै, सांस्कृतिक विविधता घट्दै गइरहेको छ ।

धर्मनिरपेक्षतामा उदारवादको फोकसले गहिरो जरा गाडिएको धार्मिक विश्वास र अभ्यासहरूसँग भिड्न तम्सिएको देखिन्छ । आज सामाजिक आदर्शहरु परिवर्तन भइ पुस्ता र अन्तरपुस्ताको द्वन्द्व नयाँ ढंगले बढेको छ । सांस्कृतिक अभ्यासहरू र संस्कारहरू घट्नु र परम्परागत कलामा युवाको चासो नहुनु उदारवादका असर हुन् । युवा पुस्ताले उदारवादी मूल्य मान्यतालाई अँगाल्ने र पुरानो पुस्ताले परम्परागत मान्यतामा अडिग रहने कुराले पुस्तामा द्वन्द्व बढेको छ ।

निर्बाध उदारवादअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुनेखाने वर्गकै पेवा जस्तो छ । दुर्गम र ग्रामीण इलाकामा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन गाह्रो छ । राज्यको गलत शिक्षा नीतिले सरकारी विद्यालय खाली हुने र निजी भर्दै जाने वर्तमान परिदृश्य छ ।

उदारीकरणले साझा सांस्कृतिक सन्दर्भहरू घट्दै जाँदा सामाजिक एकता कमजोर हुँदैछ । अद्वितीय परम्परा र पहिचान गुमाउने अनि सामाजिक मूल्यहरूको आदानप्रदानको विविधतालाई सम्मान गर्ने हाम्रा अभ्यासलाई जोगाउन मुस्किल छ । आज सांस्कृतिक विचलन उग्र रूपमा फस्टाएको छ । उदारवादी आदर्श र विश्वव्यापीकरणको प्रसारले स्थानीय संस्कृति र पहिचानलाई साँच्चै गाँजेको छ ।

आर्थिक असमानता

निरंकुश उदारवादले धनी व्यक्ति र कर्पोरेटलाई पक्षमा राखेर सम्भावित रूपमा सम्पत्तिको खाडल फराकिलो बनाउँदै आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ । न्यून सरकारी हस्तक्षेप र स्वतन्त्र बजारमा जोड दिने अव्यवस्थित उदारवादले वास्तवमा आर्थिक असमानता बढाउन कुनै कसर छोडेन । प्रगतिशील कर प्रणाली र सामाजिक कार्यक्रमहरू जस्ता असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूसँग उदार आर्थिक नीतिहरूलाई सन्तुलनमा राख्दा यी प्रभावहरूलाई कम गर्न र थप समतामूलक समाजलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नसक्छ ।

तर, अनियमित बजारहरूले धनीहरूलाई उनीहरूको लगानी, नवीनता र बजार अवसरहरूको फाइदा लिन सक्ने क्षमताको कारणले अझ बढी सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्षम बनाउँछ । थोरै स्रोतहरू भएकाहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आवास जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू पाउन कठिन छ । निजी अस्पताल जाँदा पैसाको राम्रै प्रबन्ध गरेरमात्र जानुपर्ने र गरिबले स्वास्थ्य सेवा चियाएर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा छुट्याइएका कोटाहरुमा सक्नेहरुकै रजाइँ छ ।

नियमनको अभावले निगमहरूलाई महत्त्वपूर्ण बजार प्रभुत्व प्राप्त गर्न, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न र थप सम्पत्ति केन्द्रित गर्न नेपाली वातावरण अच्छा छ । अनियमित श्रम बजारले कामदारहरूको लागि कम ज्याला र खराब कामको अवस्था छ । असुरक्षित कामको अवस्था र नाफा बढाउन कर्मचारीहरूको शोषण अत्यधिक छ । प्रगतिशील करको कमी र कर्पोरेट करहरूले असमान रूपमा धनीहरूलाई फाइदा पु¥याउने र सामाजिक कार्यक्रमहरूको लागि सरकारी राजस्व कम हुँदै जाने स्थिति छ । निर्बाध उदारवादअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुनेखाने वर्गकै पेवा जस्तो छ । दुर्गम र ग्रामीण इलाकामा गुणस्तरीय शिक्षा पाउन गाह्रो छ । राज्यको गलत शिक्षा नीतिले सरकारी विद्यालय खाली हुने र निजी भर्दै जाने वर्तमान परिदृश्य छ ।

धनी व्यक्तिहरू र निगमहरूले राजनीतिक प्रक्रियामा बढी प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छन् । नीतिगत निर्णयहरू तिनीहरूको पक्षमा राख्छन् । अनि हस्तक्षेपको कमीले धनीहरूलाई उनीहरूको फाइदा अर्काे पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ । आर्थिक असमानता पुस्तैनी हुने खतरा पनि छ । आर्थिक असमानताले थप गतिशीलताका लागि अवसरहरूलाई सीमित गर्नसक्छ । किनभने स्रोत नभएकाहरूलाई गरिबीको चक्र तोड्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपालमा उदारवादले निम्त्याएका तमाम समस्याको निराकरणका अनेकौं उपाय हुनसक्छन् । आज नेपाली पहिचान र एकताको भावना कायम राख्न नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा उदारीकरणको नाममा उपनिवेश नीति साह्रै घातक छ । नेपालीको मौलिकता जोगाउन विशेष आरक्षण र संरक्षणको खाँचो छ ।

यी समस्याहरूलाई कम गर्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक समानताबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीतिहरू आवश्यक छ । उदारीकरणले केन्द्रीकृत गरेको सेवा सुविधाले प्रायः शहरी क्षेत्रहरूमा अझ छिटो विकास गर्न मद्दत गरेको पाइन्छ । तर, सोही रूपमा ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्न असमर्थ छ । गाउँहरु लागतको हिसाबले उदारीकरणको प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्ततः गाउँ र शहरको असमानता बढ्दै गइरहेको छ ।

सारमा, नेपालमा उदारवादले निम्त्याएका तमाम समस्याको निराकरणका अनेकौं उपाय हुनसक्छन् । आज नेपाली पहिचान र एकताको भावना कायम राख्न नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा उदारीकरणको नाममा उपनिवेश नीति साह्रै घातक छ । नेपालीको मौलिकता जोगाउन विशेष आरक्षण र संरक्षणको खाँचो छ । नेपाली मौलिकता र विभिन्न विचारधारा समावेश गर्ने सन्तुलित पाठ्यक्रमलाई प्रोत्साहनसहित विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई आवाज दिने तल्लो तहका पहलहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नीति र निर्णयहरू राष्ट्रिय मूल्य र हितलाई ध्यानमा राखी बनाउन पर्छ ।

उदारवाद र परम्परागत मूल्य मान्यताहरूबीचको सही सन्तुलन खोज्न खुला संवाद, विविध विचारहरूको सम्मान र नेपालको विशिष्ट सन्दर्भ र पहिचानलाई कुन कुराले राम्रोसँग सेवा गर्छ भन्ने कुरामा आमनेपाली केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । न व्यापार घाटा कम भयो, न उच्च आर्थिक वृद्धि, न रोजगारी न त समृद्धि । यस्तो सक्षम तयारीविनाको थोपरिएको उदारीकरणले नेपालीको खुशी लुटेको छ । जनताको अति आवश्यकीय क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति घटाउन हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य प्रगतिले मात्र जनताको समृद्धि समेटिएको हुँदैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र केही घरानाको प्रगति र तिनैले तिरेको सानो करले धानेको राज्यले लोककल्याणकारी काम गर्न असमर्थ छ । छिमेकमा चीन विश्व अर्थतन्त्रको मुखिया बन्दै गरेको अनि उदाउँदो भारतको आर्थिक परिदृश्यमा नेपालले भद्दा उदारीकरणको असफलताबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको नजरले बहुजन नेपालीहरुको भलो नगर्ने अर्थतन्त्रमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । आर्थिक असमानताको यो स्तरमै सामाजिक न्याय धर्मराएको छ । हामी अर्काका लागि होइन, आफ्नो लागि देशको आवश्यकतामा आधारित आर्थिक नीति तय गर्नुपर्छ ।

(न्यौपाने नेकपा एमाले केन्द्रीय खानेपानी त सरसफाइ विभागका सदस्य हुन् ।)