एउटा नदीमा एउटामात्रै जलविद्युत निर्माण प्रस्ताव- यसले देशको समृद्धि रोकिन्छ: ऊर्जा उत्पादकहरु

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० को मस्यौदामा संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीनालामा एकभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षणभित्रका नदीमा एउटामात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशतमात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्नै नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

उक्त मस्यौदाले देशको समृद्धि नै रोकिने भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रतिहेक्टर १ हजार ६०० रुख रोप्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिनेलगायतका कुरा ऊर्जा विकासका लागि बाधक रहेको दाबी गरे ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावलीको मस्यौदा ऊर्जा विकासमा बाधक रहेको भन्दै इप्पानका सुझाव समेटेरमात्रै नियमावली जारी गर्न आग्रह गरे ।

‘जलविद्युत उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो । तराईमा त जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना हुँदैन । अनि पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र त कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रको नाममा सबै ठाउँ संरक्षणभित्रै राखिएको छ’, दुलालले भने, ‘जलविद्युत विकास नगरौं, देश समृद्ध नबनाऔं भने मात्रै यस्ता नीति नियम जारी गरौं, होइन ऊर्जाबाट समृद्धि चाहिन्छ भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बनाइदिऔं ।’

विभागले बिहीबार सरोकारवालाको राय संकल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अहिले सरकारलाई शत प्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएकोमा संरक्षण क्षेत्रले ५ प्रतिशत रोयल्टी कुन आधारमा मागेको हो भनेर प्रश्नसमेत गरे ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षणभित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनू भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि विभागले त्यसको ठीकविपरीत आवश्यक देखिएमा मात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको छ ।