कोशीमा ७० दिनपछि हिक्मतको कमब्याक, तर सरकारको आयु कति ?

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको हातमा फर्केको छ । विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएका कार्कीले ७० दिनपछि अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री पदमा कमब्याक गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बुधबार उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दै कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्रै मुख्यमन्त्री बनाउन बिहीबार परमादेश दिएको थियो ।

सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए पनि विश्वासको मत लिन सक्ने भन्ने आधार तय भइसकेको छैन । उनले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा कोशी प्रदेश सरकार अस्थिर बन्न पुगेको छ । उद्धव थापा र हिक्मत कार्की पालैपालो मुख्यमन्त्री बने पनि दुवैले बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् ।

कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो । यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत २ वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर ४७ सीट पु¥याउँदै साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मत हाल्न लगाए । कोशी प्रदेशका उपसभामुख सृजना दनुवार बिरामी भएको भन्दै उपचार गर्न हिँडेपछि भदौ ४ गते अध्यक्षमण्डलको हैसियतले मन्सुरीले सभा चलाएका थिए ।

सभा चलाउन अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । मन्सुरीले मत दिएपछि असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्की भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, अध्यक्षता गरेका मन्सुरी, अध्यक्षमण्डलका सदस्य गीता तिम्सिनासमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दिएका थिए । कार्कीले रिट निवेदनमा थापालाई पदमुक्त गरी संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत ठूलो दलको हिसाबले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उनी नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेमा संशय छ ।

९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सदस्य छन् । एमालेसँग निर्वाचनताकादेखि सहकार्य गरेको राप्रपाले साथ दिँदा कार्कीसँग ४६ सदस्य हुन्छ । विश्वासको मत लिन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ ।

सभामुख नरहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन दिन उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला उनले पनि मतदानमा भाग लिन सक्दिनन् । एमालेको थप एक सीट घट्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३ वर्षभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहेका कार्की गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाले समर्थन गरेका थिए ।

जेठ १७ गते जसपा र २१ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार १५ गते उनी पदमुक्त भएका थिए । विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा मतदान हुँदा कार्कीको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो ।

१६८ (५) अन्तर्गत बन्ने सरकारको तयारीमा कांग्रेस

अदालतले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि कार्कीले सहमतीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने दाबी गरे ।

कार्कीले सहमतीय सरकार बनाउने दाबी गरे पनि नेपाली कांग्रेसले भने यो सरकारले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले यो १६८ (३) अन्तर्गत बनेको सरकारले सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नराख्ने बताए ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले परमादेशी सरकारलाई विश्वासको मत नदिने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘हामी विश्वासको मत दिँदैनौं । एक महिनापछि बन्ने सरकारको तयारीमा लाग्छौं ।’

राईले धारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार गठन गर्न गठबन्धन दलहरू लाग्ने बताए । कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० दिनपछि विश्वासको मत लिन नसक्ने दाबी गर्दै उनले १६८ को ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार गठबन्धनको बन्ने दाबी गरे । सरकारको नेतृत्व भने कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ । राईले भने, ‘गठबन्धनकै कसैले नेतृत्व गर्छ ।’

संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रदेशसभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीको ह्वीप लाउन पाउने छैन ।

संविधानको धारा १६८ (४) मा उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकारले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत नपाए कार्की नेतृत्वको सरकार पनि ३० दिनभन्दा अगाडि जान सक्दैन । गठबन्धन दलमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले विश्वासको मत नदिएसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन ।